दीपक गोयल-जयपुर : रसोई गैस संकट के बीच आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है…तेल कंपनियों ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर बुकिंग का इंतज़ार घटा दिया है…अब गांव हो या शहर सिर्फ 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग हो सकेगी…हालांकि उज्ज्वला योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए राहत अभी भी अधूरी है…आखिर क्या है पूरा फैसला और इससे किसे कितना फायदा…देखिए रिपोर्ट रसोई गैस संकट के बीच अब एक राहत भरी खबर सामने आई है…तेल कंपनियों ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 दिन बाद ही ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग का इंतज़ार घटा दिया है। अब गांवों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 45 दिन का लंबा इंतज़ार खत्म कर दिया गया है। नए फैसले के तहत अब ग्रामीण और शहरी दोनों ही उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग सिर्फ 25 दिन में कर सकेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को इस राहत से बाहर रखा गया है। उनके लिए अब भी 45 दिन की कैपिंग लागू रहेगी। वहीं पांच किलो का सिलेंडर 9 दिन बाद ले सकेगा और 10 किलो का कंपोजिट एलपीजी सिलिडेर 18दिन में मिलेगा। प्रदेश में तेल कंपनियों के करीब 1 करोड़ 83 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 75 लाख उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं। तेल कंपनियों के माने तो मौजूदा हालात में प्रदेशभर में करीब 4 दिन का बैकलॉग चल रहा है और 86 प्रतिशत डिलीवरी ओटीपी सिस्टम के जरिए हो रही है। राज्य में करीब 1325 गैस एजेंसियां काम कर रही हैं। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने कहा की गैस संकट के चलते पहले कंपनियों ने बुकिंग अंतराल बढ़ाया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए इसे फिर कम किया गया है। हालांकि, पैनिक बुकिंग और सर्वर दिक्कतों के कारण उपभोक्ताओं को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कहीं बुकिंग नहीं हो रही, तो कहीं ओटीपी समय पर नहीं मिल रहा। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत कम होने के कारण आमतौर पर बुकिंग अंतराल ज्यादा रहता है, जबकि शहरों में 25 से 30 दिन में ही सिलेंडर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ, होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर का कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ाया है, साथ ही हाल ही में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी का आदेश भी जारी किया गया। लेकिन यह राहत अब तक जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। समन्वय की कमी और प्रक्रियाओं में अस्पष्टता के चलते एलपीजी संकट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है…जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी परेशान हैं। बहरहाल, फिलहाल 45 दिन से घटाकर 25 दिन की गई ये राहत सीधे आम उपभोक्ता की रसोई से जुड़ी है…अब इंतज़ार कम होगा, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब सिलेंडर समय पर घर तक पहुंचे…क्योंकि कागज़ों में राहत और किचन तक राहत दोनों में फर्क होता है…अब देखना ये है कि कंपनियों के ये फैसले उपभोक्ताओं की रोज़मर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना पाते हैं。