सदन में सवालों से घिरे मंत्री, सवाल एक, जवाब अलग-अलग, खाद्य सामग्री की दरों पर 'रार' विपक्ष के सवालों के नहीं दे पाए जवाब जयपुर vishnu विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में मंत्री सवाल और जवाबों में उलझ गए। सदन में एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब और जनजाति बच्चों की खाद्य सामग्री की दरों पर हुई 'रार' । उच्च शिक्षा और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा तथा जनजाति विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। मंत्रियों से सवालों के जवाब नही आने पर विपक्षी सदस्य जोर जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में हंगामा और शोरग Gul हो गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने खाद्य सामग्री घोटाले मामले में जांच तक के आदेश दिए। विधानसभा के प्रश्नकाल में शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने सवाल किया अलवर, जयपुर और उदयपुर के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से विमर्श शुल्क के रूप में लगभग 223 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। यह राशि कहां खर्च की गई और कितने विमर्श केंद्र स्थापित किए गए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने स्वीकार किया कि मोहनलाल सुखाड़िया विवि उदयपुर, भर्तरी मतस्य विवि अलवर तथा राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर में स्वयंपाठी छात्रों से विमर्श शुल्क के लिए एक हजार रुपए लिए जा रहे हैं। तीनों विश्व विद्यालयों की सूची अटैच की गई है। विमर्श शुल्क परीक्षा शुल्क में ही माना गया है। विधायक मनीष ने मंत्री बैरवा से तीनों तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या बताने की मांग की गई। विश्व विद्यालयों की ओर से कितने विमर्श केंद्र शुरू किए गए। बैरवा ने कहा कि विश्व विद्यालय एक्ट अलग अलग होता है।अलग अलग मद में फीस ली जाती है। इसका चांसलर राज्यपाल हैं। मनीष ने कहा कि कितने विमर्श कितने विद्यार्थियों को दिया बता दें। बैरवा यही कहते रहे कि स्वयंपाठी छात्रों से विमर्श शुल्क लिया जा रहा है। मंशा आपने बताई है चांसलर राज्यपाल तक पहुंचा देंगे, वो ही संशोधन कर देंगे। इस पर विधायक मनीष यादव ने स्पष्ट जानकारी देने की मांग की. विश्वविद्यालय मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। बैरवा ने कहा कि सवाल में फीस का ब्यौरा पूछा है। विमर्श शुल्क किस रूप में लिया जाता है। बैरवा ने यह कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की कि बच्चों की संख्या आपको घर पर पहुंचा दूंगा। स्पीकर बोले, एक ही सवाल पर 12 मिनट हो गए। इसके बाद विधायक मनीष ने फिर पूरक सवाल पूछा कि क्या इस शुल्क को हटाने की मंशा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विश्व विद्यालयों के एक्ट की कॉपी सदन की मेज पर रखें। आपने किन नियमों के तहत शुल्क लिया जा रहा है। विमर्श केंद्र कहां कहां स्थापित है। जूली ने सदन को गुमराह करने का आराेप लगाते हुए कहा कि अतारांकित सवाल में कहा गया कि भर्तरी मतस्य विवि में 2016 से फीस ले रहे हैं। वहीं आज तारांकित सवाल में कह रहे हैं कि वर्ष 2018 से शुल्क लेना बता रहे हैं। एक ही सवाल के दो दो जवाब ‌? अध्यक्ष से कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। इस मामले को टेबल कर रहा हूं जांच करवा लें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। एक एक हजार रुपए गलत लिए जा रहे हैं। शुल्क वापस दिलवाए। इस दौरान दोनों तरफ से सदस्य खड़े होकर जोर जोर से बाेलने लगे। शोरगुल के बीच जोगाराम ने कहा कि ये सब आपके कारनामे हैं। जूली ने कहा कि यदि मंत्री ने गलत उत्तर दिया है तो यह विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है. उन्होंने अतारांकित प्रश्न का उत्तर प्रति भी सदन की मेज पर रखी. मंत्री के जवाब के दौरान सदन में लगातार शोरगुल होता रहा. स्थिति को संभालते हुए अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि प्रश्नकाल में बहस नहीं होती और सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिए.हंगामे के बीच प्रश्नकाल की अवधि पूरी होते ही कार्यवाही आगे बढ़ी और सदन में शांति बहाल हुई. इससे पहले प्रश्नकाल में ही विधायक अर्जुन सिंह बामनियां ने जनजाति क्षेत्र के छात्रावासों में खाद्य सामग्री की दरों में अंतर और संभावित वित्तीय गड़बड़ी का मामला उठाया. उन्होंने मंत्री बाबूलाल खराड़ी से आपूर्ति की दरें पूछीं, लेकिन स्पष्ट उत्तर नहीं मिलने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विधायक अर्जुन बामनिया ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय अत्यंत गंभीर है और अलग-अलग दरों पर खरीद से वित्तीय अनियमितता की आशंका है. उन्होंने पूछा कि दरें तय नहीं होने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. इस दौरान विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवधान न डालने की Hidayat देते हुए मंत्री को जवाब देने का अवसर देने को कहा . मंत्री खराड़ी ने बताया कि दरें बाजार के अनुसार बदलती रहती हैं और सभी बिल उपलब्ध करा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि दरों में अंतर की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. वित्त सलाहकार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. जांच के बाद दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए छात्रावास वार्डनों को अलग-अलग बजट भेजा गया. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की. स्पीकर ने मंत्री को पूरे मामले की गहन जांच कराने के निर्देश दिए. इन प्रश्नों पर भी हुए सवाल जवाब - प्रश्नकाल में अकलेरा-मनोहर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड निर्माण का मुद्दा भी उठा. विधायक गोविंद प्रसाद के प्रश्न पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सीमित संसाधनों और परिवहन निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. भूमि उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा. करणपुर क्षेत्र में जल योजनाओं पर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने स्वीकृत पदों में रिक्तियाँ और दूषित जल आपूर्ति का मुद्दा उठाया. मंत्री कन्हैयालाल ने स्वीकार किया कि 41 में से 20 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति और संविदा से भरा जाएगा. उन्होंने बताया कि 17.2 एमएलडी क्षमता का फिल्टर संयंत्र कार्यरत है तथा हनुमानगढ़ और गंगानगर में भारी धातु जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी. उधर, निजी औद्योगिक क्षेत्र विकास पर विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के प्रश्न पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि एक जिला एक नीति के तहत सभी जिलों का चयन हो चुका है. वर्ष 2025-26 में 36 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिनमें से 16 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं. राजसमंद में 13,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टोन मंडी विकसित की गई है. वहीं बिशन संबंध बांध की नहर निर्माण पर विधायक घनश्याम के प्रश्न पर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि स्वीकृति अगस्त में दी जкүQी थी, निविदा प्रक्रिया के बाद शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा. सदन में दिनभर विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा. इसी दौरान महुआ विधानसभा क्षेत्र में लंबित कृषि कनेक्शनों का मुद्दा विधायक राजेन्द्र मीणा ने उठाया. मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि नई कट ऑफ तिथि जारी होने के बाद वरीयता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएंगे. महुआ-मंडावर में भूमिगत विद्युत लाइन के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरीय क्षेत्रों में यह कार्य स्थानीय निकायों के माध्यम से होता है. यदि निकाय प्रस्ताव भेजते हैं तो विद्युत निगम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करता है. पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए कार्यों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद महाजन विधानसभा के प्रश्नकाल में चौमू नगर परिषद में कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थिति और महुआ क्षेत्र में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों का मुद्दा प्रमुखता से उठा. विधायक शिखा मिल ने चौमू नगर परिषद में कार्यरत संविदा कर्मियों की नौकरी को लेकर असुरक्षा की भावना का प्रश्न उठाया. उन्होंने कहा कि अस्थिर सेवा शर्तों के कारण इन कर्मियों से वसूली कराए जाने की शिकायतें मिलती हैं और सरकार को स्थायी समाधान करना चाहिए. इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, यह स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्या है. उन्होंने कहा कि चाहे नियमित कर्मचारी हों या संविदा कर्मी, जिनकी नीयत खराब होती है वे ही अनियमितताओं में लिप्त रहते हैं. उन्होंने बताया कि जिन मामलों में शिकायतें मिलीं, उनमें संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है और डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजा जाएगा. मंत्री ने कहा कि संविदा कर्मियों की भविष्य निधि और ईएसआई जमा करवाना प्लेसमेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है, अन्यथा भुगतान रोका जाएगा. समय अनुकूल होने पर संविदा कर्मियों के समायोजन पर भी विचार किया जाएगा.