अरब सागर से राजस्थान सीधे जुड़ जाएगा. जालोर में इनलैंड पोर्ट बनेगा. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए द्वार खुलेंगे. कांडला पोर्ट से जहाजों का आवागमन होगा. इससे राजस्थान इंडस्ट्रियल पावर का नया कॉरिडोर बनेगा. मरू प्रदेश राजस्थान अब समुद्री रास्ते से भी औद्योगिक विकास, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का सफर तय करेगा. इसमें जालोर जिला खाड़ी के जरिए अरब सागर से सीधे जुड़ जाएगा. इसके लिए जालोर में इनलैंड पोर्ट (वॉटर-वे) तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है. केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बेहतर समन्वय से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यह निर्माण एक ऐतिहासिक परिवर्तनकारी साबित हो सकेगा. यहां से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और जलमार्ग कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत होगी. राजस्थान समुद्री राज्यों में शामिल होते हुए लॉजिस्टिक पावरहाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. इनलैंड पोर्ट निर्माण को लेकर गत माह मुंबई में राजस्थान रिवर बेसिन, जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केंद्र सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर किया गया. इसके तहत गुजरात और राजस्थान में ड्रेजिंग से अरब सागर से जालोर को जोड़ा जाएगा. इसके जरिए राजस्थान समुद्री कनेक्टिविटी के नए युग में प्रवेश करेगा. जवाई-लूनी-रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-48 घोषित होने के बाद जालोर में इनलैंड पोर्ट विकसित करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम है. कांडला पोर्ट से होगी कनेक्टिविटी- इस महत्वाकांक्षी परियोजना में राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट (कच्छ) से जुड़ जाएगा. अभी जालोर तक जलमार्ग बनाने के लिए रास्तों पर अध्ययन किया जा रहा है. इसमें भवातरा-नवलखी मार्ग कांडला क्रिक (लगभग 262 कि.मी) मार्ग भी शामिल है. एमओयू के अनुसार, ड्रेजिंग में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय होगी. IIT मद्रास कर रहा है सर्वे- जल संसाधन मंत्री ने बताया कि जलमार्ग की डीपीआर पर भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट, वॉटरवे एंड कोस्ट, IIT मद्रास और जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है. इसमें वर्षभर जल की उपलब्धता, परियोजना के लिए जमीन और अनुमानित लागत पर गहन अध्ययन हो रहा है. फील्ड स्टडी के लिए IIT मद्रास से विशेषज्ञ जल्द ही राजस्थान आएंगे. वहीं, जल संसाधन विभाग राजस्थान, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास के बीच नियमित संवाद के जरिए परियोजना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. जालोर बनेगा लॉजिस्टिक हब, स्थापित होंगे नए आयाम- लूनी-जवाई बेसिन और जालोर-बाड़मेर क्षेत्र में कपड़ा, पत्थर, कृषि उत्पाद, ऑयलशीड, ग्वार, दालें व बाजरा जैसी बड़ी ट्रेडिंग गतिविधियां होती हैं. साथ ही, रिफाइनरी परियोजना भी नजदीक ही है. समुद्री कनेक्टिविटी मिलने से उद्योगों का विस्तार तेजी से बढ़ेगा. कार्गो का बड़ा हिस्सा जलमार्ग से होने से सड़क और रेल पर भार कम होगा. माल ढुलाई क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. भारी और बड़े आकार के माल की आवाजाही सरल होगी, जिससे नई इंडस्ट्री स्थापित होने के रास्ते खुलेंगे. वेयर हाउसिंग, पोर्ट सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होंगे. 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर- वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और गुजरात सहित आसपास के क्षेत्रों में 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इनलैंड पोर्ट से अब निवेशकों की नजरें भी प्रदेश की ओर से हैं.