भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव श्रीनिवास ने सचिवालय में बैठक ली। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में अपराधों के आंकड़ों में आई कमी एक शुभ संकेत है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को कम करना, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करना, पुलिस थानों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस थानों का डिजिटलाइजेशन। पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों का डिजिटाइजेशन किया जाए और आधुनिक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही थानों में निर्बाध और सशक्त इंटरनेट सुविधा के लिए सभी पुलिस थानों को राजनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। थानों में महिला कॉन्स्टेबल की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि थानों में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट प्रस्तुत करने के बीच निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब न हो। नए कानूनों के तहत अपराध चाहे कहीं भी हुआ हो, उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाने में ‘ज़ीरो एफआईआर’ के रूप में दर्ज कराई जा सकती है। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए राजकॉप एसओएस अलर्ट की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजकॉप नागरिक मोबाइल एप्लिकेशन में ‘नीड हेल्प’ सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि आमजन को इन नए प्रावधानों और नवाचारों के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए, ताकि वे इनका पूरा लाभ उठा सकें। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा ई-साक्ष्य एप का उपयोग किया जा रहा है, जिससे घटनास्थल के वीडियो, फोटो और गवाहों के बयान डिजिटल रूप से रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखने में सुविधा मिल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संबंधित प्रकरण से जुड़ी सभी जानकारियां भी इस एप पर उपलब्ध रहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीन आपराधिक विधियों के तहत दर्ज प्रकरणों में 60 दिवस के भीतर निस्तारित हुए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैठक में डीजीपी राजीव शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हवा सिंह घुमारिया एवं श्री भूपेन्द्र साहू, महानिरीक्षक पुलिस प्रफुल्ल कुमार, अजयपाल लांबा, उप महानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव, राजस्थान राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) के निदेशक डॉ. अजय शर्मा सहित गृह एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।