पंचायत-निकाय चुनाव से पहले फिर उठा दिव्यांगों को आरक्षण को मुददा,4% आरक्षण देने की मांग आशीष चौहान, जयपुर-पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों ने फिर सरकार से आरक्षण की मांग की है. दिव्यांग अधिकार महासंघ की मांग के बाद बीजेपी नेताओं ने सीएम को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की. पिछले सरकार में भी राजस्थान में दिव्यांगों को चुनाव में आरक्षण की मांग उठी थी. दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण- राजस्थान में एक बार फिर से दिव्यांगों को राजनीति मेंआरक्षण की मांग उठी है. बीजेपी नेताओं से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है. दिव्यांग अधिकार महासंघ की मांग पर बीजेपी सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड ने सीएम को चिट्टी लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया. दोनों नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों में दिव्यांगजनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है. अध्यक्ष हेमंत भाई गोयल का कहना है कि प्रदेश में करीब 15 लाख से अधिक दिव्यांगजन है,वहीं देश में यह संख्या कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत मानी जाती है. ये वर्ग शिक्षा, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा साबित कर चुका है,लेकिन राजनीतिक भागीदारी में अभी भी पीछे है. ऐसे में सरकारी भर्तियों की तर्ज पर स्थानीय निकाय चुनावों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना आवश्यक बताया गया है. जिससे उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके. 2009, 2018 और 2021 में भी विभाग से अनुशंसा हुई- महासंघ ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 41 के साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का हवाला दिया है. इसके अलावा 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित दिव्यांग अधिकारों से जुड़े प्रस्तावों का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने दिव्यांगजनों को समान अवसर और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है. गौरतलब है 2009, 2018 और 2021 में भी विभाग से अनुशंसा हुई है,लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया है. दोनों नेताओं ने अपने पत्रों में इन सिफारिशों का हवाला देते हुए सरकार से जल्द निर्णय की अपील की है. समय समय पर उठा मुद‌्दा- इससे पहले भी समय समय पर चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण की भागीदारी को लेकर मुद्दा उठा है. ऐसे में एक बार फिर से मांग तेज हो गई है. अब देखना होगा इस पर क्या निर्णय निकलता है.