सौरभ भारद्वाज, आप प्रदेश अध्यक्ष TT प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव TT मेहरम नगर गांव वालों से बातचीत। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास करीब तीन शताब्दी पुराने मेहरम नगर गांव के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की ओर से गांव खाली करने का नोटिस चिपकाए जाने के बाद ग्रामीणों में गहरी नाराजगी और डर का माहौल है। इसी विरोध के चलते गांव में महापंचायत की गई। अब तक करीब 300 से 400 गांव वालों को घर खाली करने का नोटिस मिल चुका है। भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि एनएसजी की भू-संपत्ति पर अतिक्रमणकारी हैं। 30 सितंबर तक इसको खाली कर दे हालांकि कोर्ट से फिलहाल 3 महीने की राहत गांव के लोगों को मिल चुकी है मेहरम नगर गांव वालों से बातचीत मेहरम नगर के गांव वालों ने आज महापंचायत की है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, और देवेंद्र यादव समेत के नेता महापंचायत में शामिल हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है की ऐतिहासिक गांव है पुराना गांव है। अब नोटिस आ गया है गांव खाली करने का। बीजेपी ने यह जमीन अडानी को दे दी है। 36 बिरादरी एक साथ इकट्ठा है। क्या हमको बचाना है। गांव वालों का कहना है कि नोटिस आया हुआ है और कहा गया आज घर खाली करने होंगे 3 महीने की अभी कोर्ट से राहत मिली है। 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाई गई है इस गांव को बचाने का काम करेंगे। 30 तारीख तक का नोटिस दिया है लेकिन कोर्ट से राहत मिली है। केंद्र सरकार ने एनएसजी को आगे किया हुआ है। यह जमीन अदानी को बीजेपी देना चाहती है। बीजेपी ने गरीबों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। सौरभ भारद्वाज, आप प्रदेश अध्यक्ष TT यह गुंडागर्दी है जिस दिन से सरकार आई है तभी से बुलडोजर चलाना शुरु कर दिया। दिल्ली के 365 गांव में से एक गांव को उन्होंने नोटिस भिजवाया है कि पूरा गांव खाली करें क्या कोई गुंडागर्दी तानाशाही चल रही है क्या नोटिस से गांव खाली हो जाएगा। 365 और 36 बिरादरी में रामनगर के गांव के लोगों के साथ खड़ी हुई है महापंचायत है। सरकार नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे। कोर्ट से कुछ समय के लिए राहत मिली है। गांव वालों से एक तरफ टोल मांगा जा रहा है गांव वालों को परेशान किया जा रहा है यहां इन गांव वालों को परेशान किया कहीं झुग्गी वालों को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव TT दुख की बात है ढाई सौ साल पुराने गांव को नोटिस आता है कि गांव को खाली कर दिया जाए। बीजेपी की दलित गरीबों और झुग्गी झोपड़ी को उजड़ने की मुहिम है दलितों पर अत्याचार होता है। कांग्रेस इस लड़ाई में गांव के लोगों के साथ खड़ी है, सरकार की दलित विरोधी नीति को दर्शाता है यह। चंद लोगों के इशारे पर पूरा देश चल रहा है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एनएसजी को 1986 में यह मिली थी, 40 साल बीत गए हैं 40 साल बाद क्या याद आया है ढाई सौ साल से लोग यहां पर रह रहे हैं, नए लोगों को बसाने का काम करते हैं पुराने लोगों को उजड़ा जा रहा है। एनएसजी को जमीन देनी है तो बहुत सारी जगह है वहां पर दी जा सकती है। यह अत्याचार नहीं चलेगा हमें सत्याचार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट ने फिलहाल 3 महीने की राहत दिए उसका स्वागत हमें उम्मीद है कोर्ट सही निर्णय लेगा।