जम्मू-कश्मीर में पीडीपी द्वारा पेश किए जाने वाले ‘एंटी बुलडोज़र बिल’ को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। जहां पीडीपी इसे भाजपा की बुलडोज़र नीति के खिलाफ एक “कानूनी जवाब” बता रही है, वहीं भाजपा इस बिल को लैंड जिहादियों और आतंकियों को संरक्षण देने वाला करार दे रही है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा सत्र में पार्टी “जम्मू-कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक, 2025” पेश करेगी। पीडीपी ने इसे ‘एंटी बुलडोज़र बिल’ नाम दिया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा 2014 के बाद से अपने विरोधियों और एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई चला रही है। यह बिल पिछले 30 साल से ज़मीन पर कब्ज़ा कर रह रहे लोगों को कानूनी सुरक्षा देने और बेदखली से बचाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है。 पीडीपी प्रवक्ता एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने ज़ी मीडिया से कहा कि भाजपा बुलडोज़र कार्रवाई का इस्तेमाल अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने एक साल में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और अब वह भाजपा की “ए टीम” की तरह काम कर रही है。 वहीं भाजपा नेताओं ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। बाहु विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि महबूबा मुफ़्ती की सोच हमेशा से “प्रो-मिलिटेंट” रही है और यह बिल अपराधियों को बचाने की कोशिश है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधानसभा में यह बिल कभी पास नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पीडीपी ‘एंटी बुलडोज़र’ शब्द का इस्तेमाल कर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी यह नहीं कहा कि वह बुलडोज़र एक्शन करेगी, लेकिन अगर यह कार्रवाई लैंड जिहादियों, ड्रग पेडलर्स और आतंकियों के मददगारों पर होती है, तो पीडीपी को क्यों आपत्ति है? उन्होंने कहा कि पीडीपी अवैध होटल तोड़ने की बात करती है लेकिन गरीब जनता के हक की बात नहीं करती, जिसकी पैरवी केंद्र सरकार, भाजपा और उपराज्यपाल प्रशासन कर रहा है।