कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय सलाहकार सह सचिव प्रणव झा की प्रेस वार्ता देश के मौजूदा दौर को विषम परिस्थिति बताया। यूएस ट्रेड डील का बुरा प्रभाव देश पर पड़ेगा। सरकार की तरफ से बजट सत्र में इसे बेहतरीन डील बताया जा रहा लेकिन ये दिल अमेरिका के लिए फायदेमंद है। पहला ऐप्सटिन फाइल है,और दूसरा अदाणी का मामला है। सरकार ये बताने में जुटी है टैरिफ 50प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन इस टैरिफ से पहले ये मात्र 3 प्रतिशत हो थी मतलब उससे 6 गुणा ज्यादा पर डील फाइनल ہوئی है। 40 बिलियन का फायदा होता था। लेकिन सरकार इस डील के माध्यम से 100 बिलियन आयात अमेरिका से होगा जो पूर्व में हम सप्लस में थे तो अब घाटे में आ जाएंगे। चीन से पहले ही हम घाटे में व्यापार कर रहे है। हमारी सरकार हमारी सरकार को 12 हजार की सब्सिडी दी जाती है जबकि अमेरिका में 64 लाख की सब्सिडी दी जाती है।   देश के किसानों को अब अमेरिका के किसानों से चुनौती मिलेगी। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन वाले किसान को ज्यादा चुनौती मिलेगी। क्योंकि मक्का आयात तो नहीं होगी लेकिन पशु चारे के रूप एम।इसका आयात होगा। सोयाबीन का तेल सरकार लेगी, सोयाबीन नहीं लेगी कपास के किसानों की चुनौती भी कम नहीं क्योंकि टेक्सटाइल में 18% टैरिफ है जबकि बांग्लादेश का टैरिफ 0% है। भारत से दोगुना 29 मिलियन बेल उत्पादन करते है। जिस कारण हाहाकार होगा। इंडस्ट्री में भी कोकीन कोल खरीदने का ऐलान कर दिया राज्य का राजस्व कहना से आएगा। राज्यों से बात तक नहीं की गई। आखिर क्या मजबूरी है। मशीनरी बाहरबसे आएगा तो यहां के एमएसएमई कहा जाएगी। देश की संप्रभुता पर सवाल उठ गया है। क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ही डिसाइड कर रहा है। रूस से तेल आयात करने पर अमेरिका ने मना किया जिसके बाद सरकार ने वेनेजुएला से सरकार तेल खरीदेगी। जब से एप्स्टीन फाइल की बात आई है हरदीप पुरी की बात सामने आई है उसके बाद से सरकार के राहुल गांधी ने जब उस मुद्दे को उठाना चाहा तब से सरकार बौखला गई। प्रधानमंत्री एक शौचालय और रेल को हरी झंडी को दिखाने का काम भी खुद करते है असम में भी 10 साल पहले की सरकार पर आरओ मढ़ते है क्या उस डील से पहले विपक्ष से विपक्षी राज्यों से विमर्श किया गए। अगर नहीं तो क्यों नहीं। संसद में संसद के दूसरे पक्ष 09 मार्च से शुरू हो रहा है इस मसौदे को उजागर करेगी। किसानों के लिए क्या उपाय कर रही है झारखंड जैसे खनन आधारित राज्य के लिए क्या कर रही है। सोया किसानों के हितों की रक्षा कैसे देंगे। 100% टैरिफ को जो जीरो किया उसे जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे कैसे रोकेंगे। अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति घूम घूमकर ऐलान कर रहे है कि भारत से जबरदस्त डील की बात कर रहे है अगर डील हमारे फायदे के लिए है तो इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे। निशिकांत दुबे के बयान को किस तरह है निशिकांत दुबे की लाइब्रेरी एप्स्टीन फाइल अमेरिका के खुफिया विभाग का मसला है और जो जांच में। भारत से संबंधित फाइल में।अचानक से कमी आई क्या इसके पीछे कोई डील है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। राजनीतिक क्षेत्र में जो तमाम साक्ष्य और उससे होनेवाले नुकसान