रांची झारखंड में सारंडा को वाइल्ड लाइफ घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में सारंडा को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में राज्य सरकार को थोड़ी राहत मिली , सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में 57519.41 हेक्टेयर की बजाए अब 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुरी घोषित करने का निर्देश दिया है। पिछले बुधवार को ही हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र भी एक सप्ताह के अंदर देर करने का निर्देश दिया है。 इस मामले में राज्य सरकार ने सारंडा को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया था जिसमें कुल पांच मंत्री शामिल हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सारंडा जाकर वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया और इससे जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपा है। इस मामले में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी कि सारंडा के 314.68 वर्ग मीटर को वन्य प्राणी अभ्यारण्य घोषित किया जाए । इसके एक किलो मीटर परिधि को इको सेंसिटिव जोन के रुप में चिन्हित करने की भी मंजूरी कैबिनेट से मिली। इससे सारंडा को सुरक्षित वन के रुप में विकसित किया जा सकेगा और वन्य प्राणियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा सकेगा सारंडा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी हाल में अन्याय नहीं होगा। सीएम ने बताया कैबिनेट की बैठक में जल , जंगल ,जमीन और वहां रहने वाले लोगों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे सीएम ने कहा वन अधिकार कानून सुरक्षित रहेगा और कोई विस्थापन नहीं होगा।