यमुना समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज, यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में रिव्यू कमेटी ने लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश ने पूर्व समझौते के अनुसार दिल्ली के लिए 113.5 MGD पानी साझा करने पर सकारात्मक विचार रखा। इस निर्णय के बाद दिल्ली को हरियाणा के माध्यम से हिमाचल से 113.5 MGD अतिरिक्त कच्चा पानी मिलने की संभावना बढ़ गई है। यह अतिरिक्त जल आपूर्ति राजधानी में वर्तमान 250 MGD जल-संकट को कम करने में मदद करेगी और दिल्ली की कुल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कई वर्षों से हरियाणा के कैनाल सिस्टम में अस्पष्टता के कारण यह हिस्सा उपयोग में नहीं आ पा रहा था। अब सभी संबद्ध राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है और लगभग सभी तकनीकी औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं, जिससे दिल्ली तक पानी पहुंचने का रास्ता साफ हुआ है। वर्तमान में दिल्ली को 1,250 MGD की जरूरत के मुकाबले केवल 1,000 MGD पानी मिलता है, जिससे लगभग 250 MGD की कमी बनी रहती है। इस कमी के चलते शहर की निर्भरता ग्राउंडवॉटर पर बढ़ी है, जिससे गिरते जलस्तर और पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। अतिरिक्त पानी मिलने से साउथ दिल्ली, बाहरी दिल्ली, द्वारका, रोहिणी, नॉर्थईस्ट और ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में बेहतर वॉटर प्रेशर, टैंकरों पर कम निर्भरता, और सुबह के पीक घंटों में राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक के बाद दिल्ली के बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा ने X पर बताया कि दिल्ली की ओर से बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों— पानी के न्यायसंगत हिस्से की सुनिश्चितता, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, और यमुना जल प्रबंधन की कार्यकुशलता बढ़ाने— पर विशेष जोर दिया गया।