एक लाख तीन हज़ार सात सौ करोड़ का बजट इस बार दिल्ली के बजट को ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है हर योजना को ग्रीन लेंस से देखा है हर योजना में पर्यावरण प्रकृति और हर निर्णय भविष्य की पीडिया की चिंता समाहित है 21% ग्रीन बजट है PWD – 5,921 करोड़ शहरी विकास एवं आवास के लिए 7,887 करोड़ रुपये ट्रांस यमुना क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपये गांवों के विकास के लिए 787 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 960 करोड़ रुपये 750 किमी सड़कों को एंड-टू-एंड कारपेटिंग के लिए 1,392 करोड़ रुपये एमसीडी को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये एमसीडी को कुल 11,666 करोड़ रुपये दिए जाएंगे — पहली बार इतनी बड़ी राशि नागरिक निकाय को दी जा रही है पिछली सरकार ने खुद के लिए शीशमहल बनाया लेकिन हमारी सरकार इंटीग्रेटेड सचिवालय बनेगा अधिकारियों के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी 3942 करोड़ पावर डिपार्टमेंट पालम आगजनी पर सीएम दिल्ली में कई कई मंजिलों के मकान बने यहां निकलने का सिर्फ़ एक रास्ता, अनाधिकृत कालोनियों में नक्शे पास नहीं होते। फायर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरू 160 करोड़ की लागत से बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है , यह चांदनी चौक क्षेत्र में किया जा रहा है 200 करोड रुपए का फंड और दिया है इसी प्रकार के काम को करने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की पावर कंजप्शन सही सप्लाई के साथ चलती रहे पिछले दिनों जो फायर की घटना हुई वह काफी दुखद थी दिल्ली में काफी संकरी गलियां है अनाधिकृत कलियों का और भी बुरा हाल है विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है फायर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाना है पिछले साल 530 करोड रुपए का फंड दिया था वह बढ़कर 674 करोड रुपए किया है नए फायर सर्विस स्टेशन बनाए जाएंगे दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या सीवर और पानी की इस साल हम इस बजट को 9000 करोड रुपए का दिल्ली जल बोर्ड को दे रहे हैं जो प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा दिल्ली के सीवेज सिस्टम को बेहतर किया जाएगा 1500 एमजीडी तक लेकर जाने का टारगेट है 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई है 35 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज लाइन को स्वीकृत किया गया है जनता के हित में इन सब काम को लगातार कर रही है दिल्ली में जलभराव भी एक बड़ी समस्या है 610 करोड का फंड सिंचाई विभाग को दिया है स्वास्थ्य विभाग को 12645 करोड़ का बजट आवंटित किया है दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम तक नहीं है। महिला बाल विकास विभाग 7406 करोड़ इस मद में रखे गए हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रु मिलने है, इसके लिए 5110 करोड़ प्रावधान रखा है। इस साल इस योजना का लाभ देंगे। जल्द पोर्टल खोलेंगे ताकि महिलाएं अप्लाई कर सकें। होली दिवाली फ्री सिलेंडर लागू हो चुका है। फ्री ट्रैवल महिलाओं के लिए जारी रहेगा पिंक कार्ड बन रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर को भी जोड़ा गया है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की है लाडली योजना पहली थी इसका जुड़ाव नहीं था। दिल्ली में पैदा होने वाली बेटी जन्म से ग्रेजुएशन तक पैसे डालेंगे इसके तहत 1 लाख 20 हजार ग्रेजुएशन में आएंगे 128 करोड़ का प्रावधान इस योजना के तहत मिलेगा। दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी बढ़ेगी भी। महिला हाट खोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ का आवंटन होगा रानी हाट नाम होगा 50 करोड़ सड़कों की सुरक्षा के लिए कैमरे तो बहुत लगे लेकिन चलते नहीं मेंटेनेंस नहीं 50 हजार नए कैमरा लगेंगे 225 करोड़ 11 वन स्टॉप सेंटर 16 करोड़ महिला ऑटो ड्राइवर को दिक्कत होती थी परमिट क्योंकि उनके नाम का नहीं होता था किराए पर ऑटो चलाती हैं। 1 हजार महिलाओं को ई ऑटो परमिट 100 ट्रांसजेंडर को भी इसका लाभ मिलेगा। Gig workers इन वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम बनेगा। अटल कैंटीन के साथ रेस्ट रूम बनेंगे ताकि भोजन, मोबाइल चार्जर और रेस्ट वे ले सकें। Gig वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा। दिल्ली में Gig वर्कर और ट्रांसजेंडर बोर्ड बनायेंगे 62 करोड़ का फंड पक्षियों -जीवो के लिए डॉग शेल्टर बनेंगे dस नए गौशालाएं समाज के सहयोग से बनायेंगे 8374 करोड़ परिवहन विभाग के लिए EV पॉलिसी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। देश की सबसे बड़ी EV पॉलिसी दिल्ली लेकर आ रही है। 21% बजट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए हैं। नौवीं कक्षा की लड़कियों को साइकिल मिलेगी - CM दसवीं के होनहार छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे - CM दिल्ली ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी 121 करोड़ से 412 करोड़ पर्यटन विभाग इंडस्ट्रीयल एरिया के बेहतरी के लिए 10 करोड़ वेयर हॉउस के लिये 100 करोड़ 13 मिनी सचिवालय के लिए