बिहार विधान परिषद में माननीय के इलाज के लिए दिए दिए जाने वाले पैसे इलाज करने के कई महीने बाद मिलते हैं जिसको लेकर मामला सदन में उठा तमाम सदस्यों ने इस मामले को उठाया कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा की कैशलेस से सुविधा बढ़ेगी और समय पर लोग इलाज करा सकेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, ऐसे एक साल पहले भी आश्वासन दिए थे। एक महीने में हो जाएगा, लेकिन एक साल के बाद भी अभी नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य उत्तेजित थे कि भाई, जो आश्वासन आप दिए थे, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? इन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और वित्त विभाग वगैरह से भी संपर्क करना पड़ेगा। वह सब कर लेते हैं, फिर नियम के तहत होगा। बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने कहा कैशलेस इसलिए जरूरी है इंश्योरेंस की अब मान लेते हैं हमको दिल्ली में इलाज कराना है, तो पहले हम कर्जा-पैंचा लेंगे तब न दिल्ली में इलाज कराएंगे? बाद में रीइम्बर्स होगा। कैशलेस रहेगा तो हम कहीं भी जाएंगे, हमको जितना पेमेंट करना है, कैशलेस पेमेंट हो जाएगा। तो जब आप इंश्योर्ड कर ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो कैशलेस... पूरे दुनिया में कैशलेस चल रहा है, सब चीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसको कैशलेस करने में क्या कठिनाई है? बाइटस_missing JDU के MLC भीष्म सहनी ने कहा परेशानी यह होती है कि जो माननीय सदस्य हैं इलाज कराने जाते हैं तो पहले वो पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद उनका इलाज होता है और जब आते हैं यहाँ प्रतिपूर्ति करने के लिए, बिल लगाते हैं, उसमें भी कटौती कर दी जाती है। अगर तीन लाख का उनका खर्च हुआ, तो यहाँ से दो लाख ही पास होता है। इसलिए कैशलेस किया जाना अनिवार्य है। RJD के एमएलसी सुनील सिंह सरकार को निशाने पर ले लिया कहा की बिल्कुल सच्चाई है। हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि उन्होंने सदन में भी और सभापति जी के कक्ष में भी उन्होंने कहा था कि हम सात दिनों के अंदर विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए, पूर्व सदस्यों के लिए, हम कैशलेस सुविधा जो मेडिकल का है, उपलब्ध करा देंगे। तो यही बात आज सदन में उठी। आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में भी यह मामला उठा था। तो देखिए, यह बिल्कुल जेन्युइन (वाजिब) मांग है सभी लोगों का। कारण क्या है कि जितने भी सदस्य हैं, सभी की आर्थिक स्थिति एक तरह नहीं है। कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग उतना अपेक्षित अमीर नहीं हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं। तो देखिए, अगर किसी को इलाज के लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख किसी कारणवश भुगतान करना पड़ता है और उसके भुगतान करने के बाद यहाँ रीइम्ब्रर्समेंट (प्रतिपूर्ति) में अगर दो-चार महीना का देरी हो जाता है—जो व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है, हाथ-पहुंचा लेकर जाता है—तो भाई उसको तो मुसीबत होती है, इसमें दो राय नहीं है। तो यही बात हम लोगों ने सदन में उठाया कि भाई यह वाजिब समस्या है। और उतना ही नहीं, अगर आपका रियल खर्च अगर 3 लाख, 4 लाख जो भी हो हॉस्पिटल का—बड़े-बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं—तो उसको ये लोग काट-छाँट करके कि ''यह हमारे परिधि में नहीं आता है'', ''यह मेरे मापदंड में नहीं आता है'' करते-करते ''धोती फाड़कर ये लोग रुमाल कर देते हैं''। मतलब 4 लाख जिस व्यक्ति का जेन्युइन खर्च हुआ, उसको कम करते हुए ये लोग ढाई लाख, तीन लाख पर पहुँचा देते हैं। और मोटा-मोटी जितने भी सदस्य हैं जो बुजुर्ग हैं, जो इलाज के लिए जाते हैं, तो उन सभी लोगों को इस परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। यही मांग आज पुरजोर तरीके से इस सदन में उठाया गया कि अगर आप कैशलेस कार्ड अगर आप इशू (जारी) कर दीजिएगा तो यह समस्या खत्म हो जाएगा। जो खर्च होगा, जेन्युइन खर्च होगा, हम लोगों को लेकर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब कोई विधायक या कोई विधान परिषद का सदस्य बेंगलोर इलाज कराने चल जाए, पुणे इलाज कराने चल जाए, मुंबई इलाज कराने चल जाए और एकाएक वहाँ के हॉस्पिटल वाले अगर उसको बोलेंगे कि आपको 10 लाख तुरंत जमा करना पड़ेगा, तो परिस्थिति यही उत्पन्न होगा कि या तो अपना लाश लेकर लौटे पटना, और नहीं तो किसी से कर्जा-वर्जा, अपना जेवर-जत्था रखकर के कर्जा लेकर अपना इलाज करावे। इसलिए यह बिल्कुल वाजिब मांग है। जितना भी सरकार दलील देती है सदन के अंदर में, वह किसी को पचता नहीं है—पक्ष हो या विपक्ष हो। आपने 40,000 करोड़ रुपया, 10-10 हजार रुपया हर एक खाते में रेवड़ी की तरह बाँट दिया, उसके लिए आपको इतना प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा आनन-फानन में आप लोगों ने बाँट दिया। लेकिन जो जेन्युइन मांग है सभी माननीय विधायकों का, विधान परिषद के सदस्यों का, और उसमें आप नियम का हवाला देने लगते हैं। तो जानते ही हैं सरकार की स्थिति क्या है।