निघासन में पुलिस ने फर्जी सोने की ईंट दिखाकर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
Nighasan, Uttar Pradesh:थाना निघासन पुलिस ने फर्जी सोने की ईंट दिखाकर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को प्रतिरूपित सोने की ईंट, 8 लाख रुपये और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना निघासन पुलिस ने अपराध की रोकथाम और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए काम किया। अभियान के अंतर्गत अभियुक्तों को मुख्य जनपद में गिरफ्तार किया गया है।
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स्लोगन -मैनपुरी में लुका-छिपी खेल रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या / गांव में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात
Barnahal, Uttar Pradesh:जनपद- मैनपुरी रिपोर्टर- arun kumar Shakya मो-9761113671 स्लोगन -मैनपुरी में लुका-छिपी खेल रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या / गांव में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात एंकर-मैनपुरी से सनसनीखेज खबर सामने आई है जहां सिर्फ एक मजाक... एक खेल... एक युवक की जान ले गया। घिरोर थाना क्षेत्र के कोसमा हिनूद गांव में नकाब पहनकर अपने चचेरे भाई के साथ लुका-छिपी खेल रहे 20 साल के युवक को गांव के ही कुछ लोगों ने पकड़कर बेरहमी से पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अगली सुबह युवक का शव खेत में पड़ा मिला। घटना के बाद गांव में तनाव है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीओ-मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र के कोसमा हिनूद गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। कोसमा मुसलमीन निवासी 20 वर्षीय अनीश पुत्र सलामत अपने 15 साल के चचेरे भाई अप्पू के साथ नकाब पहनकर लुका-छिपी खेलते हुए कोसमा हिनूद गांव में पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ युवकों ने दोनों को पहचान लिया और पकड़ लिया। आरोप है कि इसके बाद अनीश की जमकर पिटाई की गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रात में पिटाई के बाद शुक्रवार सुबह अनीश का शव गांव से करीब 500 मीटर दूर खेतों में पड़ा मिला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही सीओ कुरावली भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। बाइट- CO सच्चिदानंद कुरावली0
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CGPSC SI भर्ती में 'NEWS' और 'हे राम' नामों से मचा बवाल, दस्तावेज वैध घोषित
Raipur, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ SI भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनोखे नामों ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है। @cgpsc_official द्वारा NEWS, tufail, भक्त प्रहलाद और हे राम जैसे नामों के सत्यापित दस्तावेज साझा करने के बाद मामला गरमा गया। अभ्यर्थियों ने खुद वीडियो जारी कर अपनी पहचान स्पष्ट की। आयोग ने दस्तावेजों को वैध बताया है। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए NEWS, HeyRam, SpaceRani समेत सभी साथियों को अब मेंस की तैयारी के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं।
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दिल्ली HC: जंतर-मंतर प्रदर्शन रोक पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही?
Noida, Uttar Pradesh:*दिल्ली HC का सवाल: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद क्यों नहीं करती सरकार?* दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा हैकि जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन की जगह के रूप में बंद करने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है。 जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय में जंतर-मंतर या शहर के बीचों-बीच प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शहर को परेशानी होती है। विरोध-प्रदर्शनों की वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं, एंबुलेंस की आवाजाही प्रभावित होती है और आम लोगों के कामकाज में बाधा आती है। यह एक तरह से पूरे शहर को बंधक बनाने जैसा है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शन की अनुमति देना या न देना सरकार का काम है। अदालत इस संबंध में कोई फैसला नहीं दे रही है। *कोर्ट के सामने क्या मामला था?* दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कमेटी ने अदालत से मांग की थी कि वह दिल्ली पुलिस को उनके प्रदर्शन की अनुमति संबंधी आवेदन पर जल्द फैसला करने का निर्देश दे। कमेटी ने 10 अगस्त को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। इस प्रदर्शन का उद्देश्य दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की मांग उठाना था। *याचिकाकर्ता की दलील* याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन में सिर्फ 75 लोग शामिल होंगे और वे केवल इतना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके आवेदन पर जल्द फैसला करे। इस पर जस्टिस महाजन ने कहा कि मेरी राय में शहर के भीतर ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। आखिर पूरे शहर को बेवजह परेशान करने का क्या औचित्य है? हालांकि, उन्होंने दोहराया कि प्रदर्शन की अनुमति देना या न देना सरकार का अधिकार है और अदालत इस पर कोई आदेश नहीं दे रही है। *सरकार की दलील* केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कहा कि इलाके में सुरक्षा कारणों से बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और यह कहना मुश्किल है कि 75 लोगों की भीड़ कब बड़ी संख्या में बदल जाए। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से इस मुद्दे पर विचार कर रहा है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, चेतन शर्मा ने अदालत को आश्वस्त किया कि 8 अगस्त तक प्रशासन प्रदर्शन की अनुमति संबंधी आवेदन पर फैसला ले लेगा।0
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बॉस बनकर व्हाट्सएप धोखा: मुंबई पुलिस ने 1.83 करोड़ बचाकर 92% वापस पाया
Mumbai, Maharashtra:बॉस’ बनकर WhatsApp पर ठगी, मुंबई पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 की मदद से बचाए 92% रुपये मुंबई में ‘बॉस स्कैम’ का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने कंपनी के डायरेक्टर की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर एक कर्मचारी को WhatsApp के जरिए झांसे में लिया। ठगों ने खुद को कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर कर्मचारी से तत्काल एक बैंक खाते में 1.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए। घटना 6 अगस्त 2026 की है। शिकायतकर्ता, जो एक निजी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, को नए मोबाइल नंबर से WhatsApp संदेश मिला। संदेश में कंपनी के डायरेक्टर की प्रोफाइल फोटो और नाम का इस्तेमाल किया गया था। जरूरी भुगतान बताकर कर्मचारी को तुरंत 1.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। कर्मचारी ने संदेश को असली समझकर बताए गए बैंक खाते में रकम भेज दी। कुछ देर बाद जब कर्मचारी ने कंपनी के डायरेक्टर के वास्तविक मोबाइल नंबर पर भुगतान की जानकारी दी, तब पता चला कि उनके नाम और फोटो का दुरुपयोग कर साइबर ठगी की गई है। इसके बाद पीड़ित ने तुरंत मुंबई पुलिस की साइबर हेल्पलाइन 1930 और साइबर पुलिस थाना, दक्षिण विभाग से संपर्क किया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया और 1,83,03,492 रुपये, यानी कुल ठगी गई राशि का करीब 92 प्रतिशत सुरक्षित बचा लिया। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कंपनी के किसी वरिष्ठ अधिकारी के नाम या फोटो से WhatsApp, Telegram या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले भुगतान संबंधी निर्देशों पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें। यदि किसी नए मोबाइल नंबर से तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाए, तो पहले संबंधित अधिकारी से उनके पुराने या आधिकारिक नंबर पर बात कर जानकारी की पुष्टि करें। केवल प्रोफाइल फोटो या नाम देखकर किसी भी बैंक खाते में रकम ट्रांसफर न करें। यदि साइबर ठगी की आशंका हो या ऐसी कोई घटना हो जाए, तो बिना देरी किए 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि शुरुआती कार्रवाई से रकम वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।0
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फडणवीस ने नासिक के 34,732 करोड़ विकास प्रोजेक्ट जल्दी पूरे करने के निर्देश दिए
Mumbai, Maharashtra:34,732 करोड़ रुपये की विकास योजना को रफ्तार देने के निर्देश, सभी काम तय समय में पूरे हों: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2027 में नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 34,732 करोड़ रुपये की विकास योजना के सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुंभ मेले के कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग जिम्मेदारी के साथ समन्वय बनाकर काम करें। सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कुंभ मेले से जुड़े कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को तेजी और बेहतर समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने बताया कि एक महीने बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी और तब तक कार्यों में वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण प्रगति दिखाई देनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण कोई भी परियोजना लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने नासिक महानगरपालिका को शहर की सड़कों के गड्ढे भरने और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने तथा विकास कार्यों से आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा। उन्होंने महानगर गैस कंपनी को भी निर्देश दिए कि वह नासिक महानगरपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित गैस कनेक्शन के कार्य जल्द पूरे करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ कुंभ मेला महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है, इसलिए सभी विभाग समयबद्ध योजना और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक में 12 करोड़ श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए यातायात, आवास, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने नासिक रिंग रोड, साधुग्राम, रेलवे स्टेशनों के विकास, 4,500 विशेष एसटी बसों की व्यवस्था तथा बड़े पैमाने पर पार्किंग सुविधाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ‘डिजिटल कुंभ’ की अवधारणा को भी आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ‘कुंभदूत’ एआई सहायक, डिजिटल ट्विन, स्मार्ट पार्किंग, लापता व्यक्तियों की खोज प्रणाली तथा एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कुंभ मेले को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हजारों अस्थायी शौचालय, कूड़ेदान, चेंजिंग रूम और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। आपदा प्रबंधन के लिए विशेष दल, स्वयंसेवकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाएंगे, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। सूक्ष्म उद्यमियों को भी व्यवसाय बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भूमि अधिग्रहण, रिंग रोड, साधुग्राम और अन्य प्रमुख नागरिक सुविधाओं से जुड़े सभी कार्य मार्च 2027 तक पूरे कर अप्रैल 2027 तक उन्हें उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा स्थानीय प्रशासन से समन्वय के साथ काम करते हुए सिंहस्थ कुंभ मेले को सुरक्षित, भव्य और श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने का आह्वान किया।0
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हैदराबाद: तेलंगाना गिग-वर्कर्स ने 10 दिनों के लिए हड़ताल स्थगित का निर्णय लिया
Hyderabad, Telangana:Hyderabad, August 7, 2026: The Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU) and the Telangana App-Based Drivers Forum (TADF) have announced the postponement of the indefinite statewide strike, which was scheduled to begin on August 8, 2026, for 10 days, following assurances from the Telangana government to address the long-pending issues of gig and platform workers. The decision was taken after two key meetings held today to discuss the concerns of gig and platform workers. The first meeting, convened under the chairmanship of the Joint Labour Commissioner, Ranga Reddy Zone, was attended by representatives of TGPWU, TADF, officials from various platform companies, and government departments. During the meeting, officials from the Transport Department sought additional time for the implementation of the Motor Vehicle Aggregator Guidelines–2025. Later, a delegation of union leaders met Labour Minister Sri Gaddam Vivek Venkataswamy, who assured them that the government would coordinate with the Labour and Transport Departments and place the workers' demands before Chief Minister Sri A. Revanth Reddy for an early decision. Key Assurances Given by the Labour Minister: Notification of the Telangana Gig and Platform Workers Rules at the earliest. Constitution of the Gig and Platform Workers Welfare Board. Resolution of pending issues under the Motor Vehicles Act, 1988 and the Motor Vehicle Aggregator Guidelines–2025. Strict action against the use of private (non-commercial) two-wheelers, three-wheelers, and four-wheelers for commercial passenger and goods transport through app-based platforms such as Ola, Uber, Rapido, or ensuring their mandatory conversion to commercial registration. Examination of a minimum base fare and fair per-kilometre and per-minute fare structure for app-based cab and auto services. Respecting the positive assurances given by the government, TGPWU, TADF, and the joint trade unions have decided to postpone the proposed indefinite strike by 10 days. The unions expressed hope that the government would take concrete action within this period, failing which they would announce their next course of action. The meetings were attended by Shaik Salauddin, Ajay Babu, Ramakrishna Reddy, Abdul Raoof, Swamy, Nagesh, Sirajuddin, P. Satish Kumar, along with leaders of TGPWU, TADF, CITU, INTUC-F, ILWF, TMCDA, TGFWDA, IFAT, and other trade unions. Issued by: Shaik Salauddin Founder President Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU)0
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सSingarouli के निजी क्लीनिक में 11 माह के बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप
Singrauli, Madhya Pradesh:सिंगरौली में निजी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिंगरौली जिले के मिश्रापाली क्लीनिक में इलाज के दौरान 11 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और क्लीनिक प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिजनों ने क्लीनिक में हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार, मासूम के हाथ की उंगली में कांच लगने से चोट आई थी, जिसके बाद उसे मिश्रा पाली क्लीनिक में भर्ती कराया गया। आरोप है कि इलाज के कुछ घंटे बाद बच्चे को तेज बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार डॉक्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन समय पर बच्चे को देखने नहीं पहुंचे। उनका आरोप है कि बाद में एक इंजेक्शन लगाए गए कुछ ही मिनटों के भीतर बच्चे की तबीयत बिगड़ गई तथा उसका शरीर नीला पड़ गया। इसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने क्लीनिक परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यदि समय पर उचित उपचार मिलता तो मासूम की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना ने जिले में संचालित निजी क्लीनिकों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जांच रिपोर्ट और चिकित्सकीय तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।0
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उज्जैन: मिलावट के शक में 1272 लीटर घी जब्त, नमूने लैब भेजे
Ujjain, Madhya Pradesh:मिलावट की आशंका पर दो दुकानों से घी के नमूने लिए गए, जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए उज्जैन। शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 1272 लीटर घी जब्त किया। जब्त किए गए घी की कीमत करीब 8 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। घी में मिलावट की आशंका के चलते इसके नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सबसे पहले तिलक मार्ग, दौलतगंज स्थित सेवकराम घनश्यामदास प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। यहां अलग-अलग पैकिंग में रखा धोलपुर फ्रेश प्रीमियम क्वालिटी देसी घी संदिग्ध मिलने पर करीब 1116 लीटर घी, जिसकी कीमत लगभग 6.90 लाख रुपये है, जब्त कर लिया गया। जांच में सामने आया कि यह घी इंदौर की एक फर्म से खरीदा गया था। इसके बाद टीम ने इंदौर गेट स्थित श्री शिवम इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई की। यहां रखे गोवर्धन प्योर घी के 156 लीटर स्टॉक पर भी संदेह होने पर उसे जब्त कर लिया गया। इसकी कीमत करीब 1.20 लाख रुपये बताई गई है। इसके भी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि घी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित फर्मों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचे, इसके लिए शहर में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।0
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कटनी के कलेक्टर-एसपी ने शिक्षक बन बच्चों को पढ़ाया
Katni, Madhya Pradesh:कटनी के पीएम श्री एकीकृत शासकीय हाई स्कूल कुआं में शुक्रवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ जिले के कलेक्टर श्री आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा अचानक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। अधिकारियों को अपने बीच शिक्षक के रूप में देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कलेक्टर और खाकी वर्दी में पुलिस अधीक्षक ने कक्षा में पहुंचकर विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, सवाल पूछे और सही जवाब देने वाले बच्चों को मिठाई भी बांटी। कलेक्टर आशीष तिवारी ने कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों से संवाद करते हुए हिंदी और अंग्रेजी विषय के पाठ पढ़ाए। उन्होंने कक्षा 9वीं की हिंदी कहानी ‘हार की जीत’ को सरल और रोचक अंदाज में समझाया। कहानी के पात्रों, घटनाओं और उसके संदेश को लेकर विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे गए, जिनका बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों को अंग्रेजी पाठ ‘Two Stories About Flying’ पढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजी पाठ का हिंदी में सरल अनुवाद कर बच्चों को समझाया, जिससे विद्यार्थियों को विषय को समझने में आसानी हुई। बच्चों ने भी पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ पढ़ाई में भाग लिया। अधिकारियों का यह अनोखा प्रयास बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा। कलेक्टर और एसपी के शिक्षक बनने से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति नया उत्साह देखने को मिला। सही जवाब देने वाले बच्चों को मिठाई वितरित की गई, जिससे विद्यालय का माहौल और भी उत्साहपूर्ण बन गया।0
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यूट्यूब वीडियो के वायरल ट्रेंड पर बड़ी बहस शुरू
Raipur, Chhattisgarh:0
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फाजिल्का में ASI हरकेश शर्मा गिरफ्तार: रिश्वत के आरोप में विजिलेंस ने ट्रैप लगाया
Fazilka, Punjab:पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने फाजिल्का में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी फ्रॉड सेल के इंचार्ज ASI हरकेश शर्मा को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई विजिलेंस ब्यूरो फरीदकोट की टीम ने शिकायत मिलने के बाद ट्रैप लगाकर फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एंटी फ्रॉड सेल के पास दो पक्षों के बीच करीब 11-12 लाख रुपये के लेनदेन का मामला पहुंचा था। आरोप है कि एएसआई हरकेश शर्मा ने एक पक्ष के हक में कार्रवाई करने और मामला उनके पक्ष में निपटाने का भरोसा देकर रिश्वत की मांग की। जब रिश्वत की रकम देने का समय आया तो संबंधित पक्ष ने विजिलेंस ब्यूरो फरीदकोट को शिकायत दे दी। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और आरोपी ASI को कथित तौर पर 40 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी को फाजिल्का स्थित एसएसपी कार्यालय की दूसरी मंजिल पर बने एंटी फ्रॉड सेल कार्यालय लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फरीदकोट ले जाया गया। फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो पूरे मामले की जांच कर रहा है और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कानून के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।0
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पंडोह डैम से 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, व्यास नदी जलस्तर तेजी से बढ़ा
Sundar Nagar, Himachal Pradesh:पंडोह डैम से करीब 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है क्योंकि लगातार बारिश से व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने जलस्तर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए डैम के तीन गेट खोलकर नियंत्रित तरीके से पानी की निकासी की। पानी छोड़ने से पहले बोर्ड ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत सायरन बजाकर आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क किया और व्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों से नदी के समीप न जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। अधिकारी ने बताया कि जलस्तर बढ़ने के कारण पानी की आवक बढ़ रही है; आवश्यकतानुसार आगे भी पानी छोड़ा जा सकता है। लोगों से आग्रह है कि नदी के किनारे न जाएं, बच्चों को पानी के आसपास न जाने दें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।0
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उमेश राय ने रींगस के भैरु बाबा मंदिर में सुख-समृद्धि की कामना की
Sikar, Rajasthan:पश्चिम बंगाल के यूडीएच राज्य मंत्री उमेश राय सपरिवार रींगस पहुंचे। उन्होंने जन-जन की आस्था के प्रतीक प्रसिद्ध भैरु बाबा मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना कर प्रदेश में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचने पर पुजारी मामराज गुर्जर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना करवाई। राज्य मंत्री ने भैरु बाबा के समक्ष विधिवत पूजा कर क्षेत्र की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मंदिर परिसर में उन्होंने श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि उमेश राय खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद सपरिवार रींगस स्थित भैरु बाबा के दरबार में पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा नेता विष्णु चेतानी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य मंत्री का स्वागत किया और मंदिर की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्ता से भी अवगत करवाया。0
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कोटा के कॉल सेंटर पर साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस का छापा
Kota, Rajasthan:कोटा में साइबर फ्रॉड की सूचना पर कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर्मचारियों से पूछताछ कोटा। शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले की सूचना के बाद पुलिस ने शॉपिंग सेंटर इलाके में संचालित एक कॉल सेंटर पर छापा मारा। शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले की जांच के तहत पुलिस टीम ने कॉल सेंटर में मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने कॉल सेंटर में संचालित गतिविधियों और कर्मचारियों की भूमिका से संबंधित जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि यह कॉल सेंटर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में संचालित हो रहा था। इसके अलावा शहर में इसके दो अन्य स्थानों पर भी ब्रांच ऑफिस संचालित होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस इन स्थानों और कॉल सेंटर के संचालन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर सकती है। कार्यवाही के दौरान साइबर थाने के डिप्टी गंगा सहाय सहित पुलिस के अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे। पुलिस टीम कॉल सेंटर से जुड़े दस्तावेजों, कर्मचारियों और अन्य गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। साइबर फ्रॉड से जुड़े इस मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी और कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कॉल सेंटर की गतिविधियों का साइबर अपराध से किस स्तर तक संबंध है।0
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कोर्ट ने जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र के पुनर्जीवन के लिए कमीशन-ग्रुप गठन का निर्देश दिया
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र में औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नदी तंत्र के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सात दिन के भीतर इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप गठित करने को कहा है। साथ ही राज्य में नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए स्वतंत्र एवं पर्याप्त अधिकारों वाले रिवर कमीशन/रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी के गठन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र के प्रभावी पुनर्जीवन के लिए हाई फ्लड लाइन और इकोलॉजिकल बफर जोन का वैज्ञानिक निर्धारण जरूरी है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, चिन्हित नदी कॉरिडोर में नए औद्योगिक, व्यावसायिक या आवासीय विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़े मामलों की जांच कर रही एसआईटी को भी जांच तेज करने और पूरे मामले की गहराई तक जाने के निर्देश दिए। एसआईटी ने जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में नदी प्रदूषण से जुड़े 16 आपराधिक मामलों की समीक्षा की है, जिनमें चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच केवल अवैध औद्योगिक डिस्चार्ज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अधिकारियों, औद्योगिक इकाइयों और सीईटीपी से जुड़े लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। जोधपुर के कांकाणी में प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी कोर्ट ने चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 12.805 हेक्टेयर क्षेत्र हाई फ्लड एरिया में है। कोर्ट ने हाई फ्लड लाइन तय होने के बाद क्षेत्र के लेआउट की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नदी तल और फ्लड प्लेन में अतिक्रमण व अवैध खनन का सर्वे कर कार्रवाई करने तथा पर्यावरणीय उल्लंघनों की शिकायत के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी。0
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