సులేమాన్ నగర్: మొక్కలు నాటిన ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ
Hyderabad, Telangana:సులేమాన్ నగర్ డివిజన్ పరిధిలో నిర్వహించిన వనమహోత్సవం కార్యక్రమంలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రెహమత్ బేగ్ పాల్గొన్నారు. స్థానిక అధికారులతో కలిసి పార్కులో మొక్కలు నాటారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరు పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎంఐఎం కార్పొరేటర్ మహమ్మద్ నవాజుద్దీన్, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.0
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यवतमाळ में नवरात्रि उत्सव: देवी दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ता जनसमूह
Yavatmal, Maharashtra:यवतमाळ नवरात्री उत्सवात चैतन्यमयी वातावरण अनुभवास येत असून देवीच्या दर्शनासाठी भक्तांच्या गर्दीने शहर फुलले आहे. यवतमाळ चा दुर्गोत्सव आपल्या भव्यतेसाठी, भक्ती व उत्साहासाठी सोबतच मूर्तिकारांच्या देखण्या हातांनी साकारलेल्या जीवंत मूर्तींसाठी राज्यात ओळखल्या जातो. नऊ दिवस चालणाऱ्या धार्मिक व विविध सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून यवतमाळच्या नवरात्रोत्सवाने नावलौकिक मिळविला आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विविध ऐतिहासिक वास्तूंच्या प्रतिकृती दरवर्षी या ठिकाणी तयार केल्या जातात. यामुळे जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यातील हजारो भाविक दर्शनासाठी शहरात दाखल होत आहे. आठवडी बाजारातील शीतला देवी मंदिरात स्थापन होणारी दुर्गादेवी यवतमाळ ची ग्रामदेवता मानल्या जात असल्याने येथे दररोज लाखो भक्त नतमस्तक होतात.0
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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण-जनगणना 2027 पर आक्रामक ज्ञापन से राजनीतिक हलचल
Shajapur, Madhya Pradesh:एंकर- मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण और जनगणना 2027 में ओबीसी की गणना को लेकर राष्ट्रपति के नाम आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ओबीसी महासभा ने शाजापुर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के जिला अध्यक्ष राजेश गोयल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही और नया विधायी कानून लाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। पार्टी ने इस विषय पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जिसे बाद में विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया गया। पार्टी का आरोप है कि 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पैरवी के दौरान वर्तमान सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये और महाधिवक्ता द्वारा मजबूती से पैरवी न करने के कारण न्यायालय ने 27% में से 13% होल्ड आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया और ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत रखने का निर्णय लिया। पार्टी के अनुसार इससे ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ छलावा हुआ है और बहुजन समाज में गंभीर चिंता है। पार्टी ने फैसले से असहमति जताई और कहा कि मध्यप्रदेश में ओबीसी की अनुमानित आबादी 50% से अधिक है तथा वे आज भी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जनगणना में पृथक कॉलम और जातिवार आंकड़े ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के नाम ज्ञापन भेजा है। इसमें मांग है कि जनगणना 2027 में एससी-एसटी की तरह ओबीसी के लिए भी पृथक वर्ग एवं जाति कॉलम निर्धारित किया जाए, प्रमाणित ड्रॉपडाउन सूची उपलब्ध कराई जाए और ओबीसी की कुल एवं जातिवार जनसंख्या के आंकड़ों का संकलन व प्रकाशन हो। महासभा का कहना है कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए प्रमाणिक जनसांख्यिकीय आंकड़े जरूरी हैं। जनगणना 2021 कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। जातिगत गणना की लंबे समय से उठ रही मांग के बाद 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना शामिल करने का निर्णय लिया। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी एकत्र की जानी है। महासभा के अनुसार 14 अगस्त 2026 को अधिसूचित प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 10 में एससी, एसटी और जाति का उल्लेख है, लेकिन ओबीसी के लिए पृथक वर्ग तथा जातिवार पहचान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं दिखती। मानकीकृत जाति सूची और आंकड़ों के प्रकाशन की स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में जातिवार गणना की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। बाईट-01 राजेश गोयल जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी शाजापुर बाईट-02 जयसिंह कुशवाह जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा शाजापुर0
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आगरा में अखिलेश-योगी के बीच खुली चुनावी चुनौती, उपाध्याय की टिप्पणी
Agra, Uttar Pradesh:आगरा से बड़ी खबर अखिलेश यादव के सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती का मामला योगी सरकार में केबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की सपा मुखिया अखिलेश यादव को खुली चुनौती सीएम योगी तो प्रदेश और देश के ही नहीं विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता को चुनौती दी है तो मेरी अखिलेश को चुनौती है आगरा आकर चुनाव लड़कर दिखाएं मैं आपको दिखाऊँगा की चुनाव कैसे होता है/उपाध्याय मेरे अपने शेर योगी जी को एप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अखिलेश की चुनौती स्वीकार की,और दो दो हाथ की बात कही जो लोग चुनाव आयुक्त को प्रदर्शन से हटाने की कोशिश कर रहे है,ऐसे प्रदर्शन से कोई चुनाव आयुक्त हटता है क्या/उपाध्याय ये राजनीति करने चले है इन्हें राजनीति का सलीका भी नहीं पता/उपाध्याय बाइट योगेंद्र उपाध्याय/कैबिनेट मंत्री0
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संभल के खुले नाले में 2 साल की बच्ची की मौत, लापरवाही पर सवाल
Sambhal, Uttar Pradesh:संभल। पालिका प्रशासन की लापरवाही से घर के पास खुला नाला बना 2 साल की मासूम की मौत का कारण। 2 साल की बच्ची खुले नाले में गिरने से दर्दनाक मौत। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, घर से 10 मीटर की दूरी पर खुले नाले में गिरी। नाले में बच्ची के गिरने की परिवार को भनक तक नहीं लगी। परिवार ने पुलिस को बच्ची के गुम होने की जानकारी दी थी। नाले में बच्ची के गिरने की आशंका के चलते पुलिस और नगर पालिका की टीम ने रात 2 बजे नाले को खंगाला। 2 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद नाले में कूड़े और गंदगी की बीच से 2 साल की बच्ची अल्जामिया का शव बरामद। बच्ची की मौत से मचा परिवार में कोहराम। नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। सभल सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधर सराय का मामला।0
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DM ने लोनी ईओ वैभव त्रिपाठी के विरुद्ध निलंबन की सिफारिश दी
Sitapur, Uttar Pradesh:सीतापुर। तात्कालीन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पर गिरी गाज। तात्कालीन ईओ वैभव त्रिपाठी के खिलाफ DM ने शासन को भेजी निलंबन की संस्तुति। शासनादेशों की अनदेखी कर टेंडर और अनुबंध जारी करने पर हुई कार्रवाई। संपत्ति कर वसूली में 12.5 प्रतिशत कमीशन पर मनमाने तरीके से ठेका देने का आरोप। DM राजा गणपति आर ने नगर विकास विभाग को कठोर कार्रवाई की सिफारिश की। गाजियाबाद जिले के लोनी नगर पालिका में मौजूदा समय में तैनात है ईओ वैभव त्रिपाठी।0
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इस्लाम धर्मांतरण के बाद आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ज़फर इस्लाम की प्रतिक्रिया
Noida, Uttar Pradesh:DELHI SYED ZAFAR ISLAM (BJP) ON SUPREME COURT BARS AUTOMATIC RESERVATION BENEFITS AFTER CONVERSION TO ISLAM0
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रणबीर सिंह गंगवा बोले- हरियाणा में विपक्ष नहीं, विकास तेज़ी से जारी
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से जनता खास बातचीत SIR औऱ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जारी कांग्रेस औऱ इंडी गठबंधन के सवाल पर बोले रणबीर सिंह गंगवा कांग्रेस लगातार सत्ता से बहार है इसलिए इस तरह बिना मुद्दों के विरोध कर रही है कांग्रेस इस मामले में लोगों को भ्रामक करना चाहती हैं कांग्रेस देशहित की बात नही करती है जब लोकसभा में चर्चा होती है विपक्ष उसमें शामिल नही होता इसी तरह हरियाणा विधानसभा में भी कांग्रेस चर्चा में शमिल नही होकर वॉक आउट कर जाती है-- रणबीर सिंह गंगवा हरियाणा में कांग्रेस के वोट बचाओ देश बचाओ अभियान पर रणबीर सिंह गंगवा ने कसा तंज कांग्रेस का हरियाणा में कोई नेतृत्व नही बल्कि गुट है हरियाणा में हुड्डा गुट , सैलजा गुट औऱ सुरजेवाला गुट ऐसे ही अलग-अलग गुट है इसके साथ ही रणबीर सिंह गंगवा ने कहा मंडियों में खरीद की व्यवस्था सुचारु तरीक़े से जारी है किसानों के धान को MSP पर खरीदा जा रहा है और उनके खाते में डीबीटी किया गया है विपक्ष धान खरीद में आरोप लगा रहा है लेक़िन जब इनकी सरकार थी कैसे किसानों की हालत थी सभी जानते है हरियाणा में तीसरी बार बनी सरकार के दो साल पुरे होने पर बोले रणबीर सिंह गंगवा का बयान सरकार लगातार लोगों के लिए तमाम विकास कार्य कर रही है लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य लगातार किए है प्रदेश में सड़के आज टना-टना है किसी तरह की दिक़्क़त नही इसी तरह जनस्वास्थ्य विभाग हर घर नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए-- रणबीर सिंह गंगवा0
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मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक, साइबर सुरक्षा की दी गई जानकारी
Gaura Chawki, Uttar Pradesh:गौरा चौकी गोंडा। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान 6.0 (द्वितीय चरण) के तहत थाना खोड़ारे पुलिस की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।15 अक्टूबर 2026 को पुलिस अधीक्षक गोंडा अभिषेक झा के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना खोड़ारे ज्ञान सिंह की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया। इसके तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बभनजोत, जीपीएस इंटर कॉलेज गौरा चौकी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय घारीघाट में छात्र-छात्राओं को लाइव प्रसारण के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, जैसे छेड़छाड़, शोषण, दहेज उत्पीड़न और बाल अपराधों की रोकथाम के संबंध में जानकारी दी गई।पुलिस टीम ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। टीम ने छात्र-छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और फीडबैक फॉर्म भी भरवाए। साथ ही अपील की गई कि किसी भी पीड़ित महिला या बालिका तक आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी अवश्य पहुंचाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें समय से सहायता मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका और महिला सुरक्षा से जुड़े उपायों के बारे में भी बताया गया। जागरूकता के उद्देश्य से पंपलेट वितरित किए गए।हेल्पलाइन नंबर 112,1090,1076,108,1930,1098,102, 101 पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर बिना संकोच पुलिस को सूचित करें और साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल सहायता लें। मौके पर कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह, उपनिरीक्षक ज्ञानेंद्र शुक्ला, आरक्षी नीतेश साव, आरक्षी गौरव मिश्रा, महिला आरक्षी सेजल सिंह तथा महिला आरक्षी सावित्री देवी सहित थाना खोड़ारे की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम के सदस्य मौजूद रहे।0
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बलरामपुर की मिठाई दुकानों में एक्सपायरी डेट नियम के उल्लंघन, निरीक्षण में खामियां
Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर में मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट का नियम बेअसर! Zee की पड़ताल में दुकानों पर मिलीं खामियां अमित मिष्ठान भंडार की करीब 50% मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज नहीं, यादव स्वीट्स पर भी नहीं मिली तारीख प्रदेश सरकार ने आज से सभी मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाई बेचने पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य किया है। बलरामपुर में त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनकी उपयोग अवधि की जानकारी महत्वपूर्ण है। इसी बीच बलरामपुर जिले में मिठाई की दुकानों पर उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करने के नियम के पालन को लेकर सवाल उठे हैं। स्थानीय स्तर पर की गई पड़ताल के दौरान दो मिठाई की दुकानों पर खामियां सामने आने का दावा किया गया। Zee के पड़ताल में अमित मिष्ठान भंडार में करीब 50 प्रतिशत मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं मिली। वहीं, यादव स्वीट्स पर भी किसी मिठाई पर उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज नहीं होने की बात सामने आई। दुकानदारों ने क्या कहा? इस संबंध में यादव स्वीट्स के संचालक ने कहा कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी। वहीं, अमित मिष्ठान भंडार के संचालक ने बताया कि वे पहले से ही कुछ मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि लिखते हैं। कुछ मिठाइयों पर तारीख अंकित नहीं थी, जिसे भी पूरा कराया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर सवाल मिठाइयों पर उपयोग की अवधि की जानकारी नहीं होने से ग्राहकों को उनकी ताजगी और सुरक्षित उपभोग की अवधि का पता लगाने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह दुकानों पर लागू नियमों के पालन की जांच करे और कमियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। पड़ताल में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित दुकानों की ओर से नियमों के पालन की स्थिति की जांच किया जाना जरूरी है।0
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हरदा में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
Harda, Khedi Mahmudabad, Madhya Pradesh:हरदा में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त,छीपानेर और बिरजाखेड़ी में अवैध रेत परिवहन करते मिले वाहन, पुलिस अभिरक्षा में खड़े किया, हरदा। जिले में अवैध खनन और खनिज रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई टिमरनी तहसील के ग्राम छीपानेर एवं बिरजाखेड़ी में की गई, जहां दोनों वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पाए गए। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया है। बाइट 01 जिला खनिज अधिकारी, प्रगति सोनवाने ने बताया कि जिले में अवैध खनन, उत्खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।0
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उदयपुर जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस बनाम भाजपा की जंग जारी
Udaipur, Rajasthan:उदयपुर में पंचातय चुनाव को लेकर एक बार फिर चुनावी बिसात बीच चूकी है। चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने के लिए राजनैतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बात अगर उदयपुर जिला परिषद चुनावी इतिहास की करे तो यह बेहद रौचक रहा है। कभी अविश्वसा प्रस्ताव से प्रमुख के हटाया गया तो कभी बहुमत मिलने के बाद भी पार्टी अपने पसंद के नेता को जिला प्रमुख की कुर्सी पर नही बिठा पाई। पेश है उदयपुर जिला परिषद के चुनवा पर हमारी यह खास रिपोर्ट.... उद्घाटन और अंत के भाग शुरू में एक बार बताये गये पात्रों और ग्राफिक्स के अंश हटाकर मूल खबर को बनाए रखा गया है, ताकि पाठक को इतिहास और वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से समझ आये। उदयपुर जिले में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पट पर हैं और 1995 से अब तक के चुनाव परिणामों में कांग्रेस और भाजपा के बीच बराबरी की प्रतिस्पर्धा दिखती है। 1995 में पहली बार जिला परिषद सदस्य चुनाव हुआ था जिसमें भाजपा 22 सीटों पर जीत गई और कांग्रेस 23 पर आगे रही, बाद में 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये प्रमुख सीट कांग्रेस से भाजपा के पक्ष में चली गई। 2000 में कांग्रेस ने कब्जा बनाया, 2005 में भाजपा ने वापस जोर दिखाया, 2010 और 2015 में एक-एक बार दोनों दल बोर्ड में आये, जबकि 2020 में भाजपा内部 के मतभेद के कारण मेवाड़ की रणनीति पर सवाल उठे। निष्कर्ष यह कि उदयपुर जिलाध्यक्ष पद के लिए पार्टीयो की टकराह अब भी जारी है और चुनावी परिदृश्य गर्म बना हुआ है।0
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करनाल मंडी में बेमौसम बारिश से धान भिगा; खरीद देरी से किसान चिंतित
Karnal, Haryana:करनाल मंडी में बेमौसम बारिश से धान भिगा; खरीद देरी से किसान चिंतित, पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों और मिलर्स की कमी के बीच बेमौसम बारिश की मार से किसानों की चिंता बढ़ी है। करनाल की नई अनाज मंडी में तड़के हुई झमाझम बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पिछले तीन-चार घंटों से करनाल और आसपास के इलाकों में हो रही तेज बारिश और आंधी के कारण मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल भीग गई। मंडी परिसर में जलभराव के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ किसान सरकारी खरीद में देरी और पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर दिया है। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि यदि मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा है, तो नुकसान और बढ़ सकता है।0
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जिलाधिकारी ने गिरधरपुर में धान क्रॉप कटिंग का निरीक्षण कर लाभ योजनाओं पर जोर दिया
Greater Noida, Uttar Pradesh:जिलाधिकारी मेधा रूपम ने तहसील सदर के ग्राम गिरधरपुर में खरीफ वर्ष 2026-27 के अंतर्गत धान फसल की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खेत पर पहुंचकर निर्धारित मानकों के अनुरूप फसल उत्पादन का परीक्षण कराया। इस दौरान जिलाधिकारी मेधा रूपम की उपस्थिति में कृषक शीला देवी की भूमि, गाटा संख्या 58 पर निर्धारित मानक 10×10×10 त्रिकोण मीटर क्षेत्रफल में धान की कटाई कराई गई। परीक्षण के दौरान 10.805 कि0ग्रा0 उपज प्राप्त हुआ। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कृषकों से संवाद किया, उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन के सटीक आकलन के लिए क्रॉप कटिंग प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे किसानों को विभिन्न योजनाओं और बीमा लाभों का सही निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, अपर सांख्यिकी अधिकारी अलका चौहान, लेखपाल जितेंद्र भाटी, राजस्व निरीक्षक नरेश शर्मा, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि धीरज कुमार, रामोतार एवं किसान शीला देवी उपस्थित रहे。0
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हिसार: सीएवी स्कूल के दोबारा शुरू होने का उपायुक्त ने आश्वासन दिया
Hisar, Haryana:हिसार के प्रतिष्ठित आर्य समाज नागौरी गेट में अनियमितताओं के आरोपों और सीएवी स्कूल के बंद होने को लेकर पिछले एक साल से अधिक समय से प्रशासनिक लेटलतीफी देखने को मिल रही है, जहां एसडीएम द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपे दो महीने होने को आए हैं लेकिन जिला उपायुक्त महेंद्र पाल ने अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। इसी सिलसिले में आज सीएवी स्कूल से हटाए गए शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला स्तरीय समाधान शिविर में पहुंचकर उपायुक्त महेंद्र पाल से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द सीएवी स्कूल को दोबारा शुरू करने की पुरजोर मांग उठाई, जिस पर उपायुक्त ने एडीसी और एसडीएम के साथ बैठक कर जल्द ही स्कूल को खोलने का आश्वासन दिया है। हालांकि, आरटीआई के खुलासे में एसडीएम की जांच रिपोर्ट में स्वतंत्र ऑडिट के लिए ऑडिटर लगाने की बात भी सामने आ चुकी है, जिसके बावजूद हो रही यह देरी कई गंभीर सवाल खड़े करती है।0
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राजस्थान में 1640 बसों के पंजीयन पर घोटाले के संकेत, जांच शुरू
Jaipur, Rajasthan:1640 बसों के पंजीयन पर रार! - MORTH की रोक, फिर भी पंजीयन कर दिए, राजस्थान में कहीं एक और घोटाला तो नहीं हो गया - 1 सितंबर 2025 से लगी थी बस पंजीयन पर रोक, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट को किया था अनिवार्य, मुख्यालय ने रिपोर्ट मांगी, अब चोरी खुलने का डर जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग में फिर एक और बड़े गड़बड़झाले की आहट सुनाई देने लगी है। राजस्थान में पिछले एक साल में ऐसी बसों का पंजीयन कर दिया गया है, जिनका प्रोटो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट ही नहीं था। अब परिवहन मुख्यालय के आदेश से प्रदेशभर में आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों में हड़कम्प मच गया है। दरअसल 1 सितंबर 2025 से राजस्थान में बसों के पंजीयन को लेकर नए नियम लागू हुए थे। इसकी अधिसूचना केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 मार्च 2024 को जारी की थी। अधिसूचना के तहत ये कहा गया था कि अब नई बसों के पंजीयन के समय वाहन के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लेना होगा। इसके साथ ही फॉर्म 22बी को विलोपित करते हुए 22ए के आधार पर पंजीयन करना अनिवार्य किया गया। 1 सितंबर 2025 के बाद नए नियमों के अनुसार ही बसों का पंजीयन होना चाहिए था। लेकिन प्रदेश के कई डीटीओ और आरटीओ कार्यालयों में नियमों का उल्लंघन करते हुए बसों का पंजीयन कर दिया गया है। इसे गड़बड़ी मानते हुए अब परिवहन मुख्यालय ने जांच शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में बसों के पंजीयन की जांच शुरू की गई है। 1 सितंबर 2025 से क्या नियम लागू हुआ? - चेसिस पर अलग से बनने वाली बस बॉडी के पंजीयन के लिए नियम - 13 से अधिक सीटर बसों के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जरूरी - एआईएस 52 के रिवीजन 2008 के मुताबिक सर्टिकेट होना जरूरी - 22 से अधिक क्षमता वाली बसों के लिए एआईएस 153 के नए नियम - एआईएस 153 के मानकों के तहत ही बस का पंजीयन किया जा सकता गड़बड़ी क्या हुई ? - 1 सितंबर 2025 से नियम लागू हुए, लेकिन फिर भी बसें पंजीकृत हुई - 1640 बसें प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पंजीकृत कर दी गई - परिवहन मुख्यालय ने सभी DTOs को सूची भेजकर सूचना मांगी - बसों के पंजीयन की जांच कर सूचना भेजने के निर्देश दिए - नियमों का उल्लंघन होने पर बसों का पंजीयन निरस्त करने को कहा - 15 दिन में कार्यवाही का प्रमाण पत्र भेजने के दिए निर्देश मुख्यालय ने कहा, पंजीयन निरस्त कर कार्यवाही का प्रमाण पत्र भेजें परिवहन मुख्यालय ने 1 अक्टूबर को इस सम्बंध में सभी आरटीओ-डीटीओ को नियमों का उल्लंघन कर पंजीकृत की गई बसों पर कार्रवाई के लिए लिखा था। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर आरटीओ-डीटीओ ने इन बसों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश शर्मा ने रिमाइंडर भेजते हुए कहा है कि जिन बसों के पंजीयन में अनियमितता हुई है, उनका पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही बसों के पंजीयन की जांच और की गई कार्रवाई का प्रमाण पत्र भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं करने वाले आरटीओ-डीटीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।0
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