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डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान: धर्मांतरण पर सजगता और विकास मुद्दों पर चर्चा

Begun, Rajasthan:रायपुर डिप्टी सीएम अरुण साव का विभिन्न मसलों पर बयान छत्तीसगढ़ साहू समाज की बैठक में धर्मांतरण पर चर्चा मामले पर कहा- समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों-राजनेताओं की बैठक हुई है.. समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है.. धर्मांतरण को लेकर भी सजग रहने पर चर्चा हुई है.. नकटी में कल हुई प्रशासन की कार्रवाई पर भूपेश बघेल के बयान का पलटवार- भूपेश अपनी पार्टी पर ध्यान दें..भाजपा के नेताओं की लड़ाने की कोशिश न करें.. खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक पर कहा- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उत्कृष्ट खिलाड़ी, अलंकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई है. निश्चित रूप से इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा और निर्णय होंगे.. वीबी जी राम जी कल से होगी लागू कांग्रेस के बयानों पर कहा - कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है जब भी राष्ट्रीय में निर्णय होते है तो कांग्रेस इसका विरोध करते है.. रामजी भी आज के आवश्यकता के अनुरूप बनाई गई है.. जिसमे श्रमिकों को ज़्यादा दिन रोजगार मिले ग्राम पंचायत के और अधिकार बढ़े और आज जो गाँव की आवश्यकता है उसके अनुरूप काम लिए जा सकेंगे.. पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके.. प्रशिक्षण शिविर के बाद अब आक्रामक होगी कांग्रेस मामले पर कहा- देखिए कांग्रेस पार्टी आक्रामक होंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए.. कांग्रेस पार्टी आक्रामक होगी एक दूसरे को निपटने के लिए.. जनता के लिए इनके पास कोई सोच नहीं है, इस लिए इनका कुछ होना नहीं है.. ये कितना भी प्रशिक्षण कर ले.. बाइट- अरुण साव, डिप्टी सीएम
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पिंकी चौधरी ने मंदिर दान की पारदर्शिता पर विपक्ष पर हमला, चंदे के इस्तेमाल सवाल

Ghaziabad, Uttar Pradesh:राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दल और वामपंथी संगठन लगातार सरकार, विशेषकर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों की आय और उसके उपयोग को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा। अगर हिंदुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे को ,किसी हिंदू ने ले भी लिया तो विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही है। जबकि सरकार द्वारा मंदिरों से लिए धन का इस्तेमाल मुसलमानों और ईसाइयों पर किया जाता हैं उसमें किसी को गलत नहीं लगता है। पिंकी चौधरी ने कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के मदरसों और मस्जिदों तथा ईसाई समुदाय के चर्चों के धन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो फिर हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और आभूषणों पर सरकार का नियंत्रण क्यों है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी उतनी ही गंभीरता से आवाज उठनी चाहिए, जितनी राम मंदिर के चंदे को लेकर उठाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया धन और आभूषण सरकार के नियंत्रण में जाकर ऐसे कार्यों में खर्च किए जाते हैं, जिनका लाभ अन्य समुदायों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में दान करने वाले हिंदुओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा चढ़ाया गया धन आखिर किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। पिंकी चौधरी ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक दल आज राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर पहले कभी गंभीरता से आवाज नहीं उठाई। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उछालने का आरोप लगाया। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी हिंदू ने मंदिर का पैसा लिया है तो विपक्ष को इस पर आपत्ति जताने से पहले यह बताना चाहिए कि उसने स्वयं राम मंदिर में कितना दान दिया है। साथ ही उन्होंने मांग की कि मंदिरों की आय और उसके उपयोग को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा हिंदू मंदिरों के धन का उपयोग केवल मंदिरों और हिंदू समाज के हित में किया जाए।
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मथुरा में दस्तावेज लेखकों व अधिवक्ताओं की हड़ताल 24वें दिन भी जारी, रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज

DEEPAK KUMARDEEPAK KUMARFollow1m ago
Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा.... मथुरा में दस्तावेज लेखकों व अधिवक्ताओं की हड़ताल 24वें दिन भी जारी, रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज ठप मथुरा। उत्तर प्रदेश में दस्तावेज लेखक संघ और अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी हड़ताल मंगलवार को 24वें दिन भी जारी रही। 6 जून से शुरू हुई इस हड़ताल का असर मथुरा सहित प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में देखने को मिल रहा है, जहां रजिस्ट्री और अन्य पंजीकरण संबंधी कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। इससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त कराने आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोहन लाल का कहना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों, विशेष रूप से धारा 4 और 5 के प्रावधानों, का वे विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इन नियमों से दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं के कार्य एवं आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार कानून में आवश्यक संशोधन नहीं करती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल को दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं के अलावा स्टांप वेंडरों, फोटोग्राफरों तथा रजिस्ट्री कार्य से जुड़े अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन उनके अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए है तथा सरकार से सकारात्मक समाधान निकलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बाइट...सोहन लाल, लेखक
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कार बैटरी चुराने वाले गिरोह दो गिरफ्तार, सलाखों के पीछे

Delhi, Delhi:कार की बैटरी चुराने वाले पहुंचे सलाखों के पीछे छह बैटरी एक स्कूटी बरामद रात में चुराते थे घर के बाहर खड़ी कारों की बैटरियां पश्चिमी जिला के मोती नगर पुलिस ने कार की बैटरी को टार्गेट करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को पकड़ कर तिहाड़ जेल सलाखों के पीछे भेज दिया है।पुलिस ने इनके पास से चोरी की छह बैटरी एक स्कूटी बरामद की है।पकड़े गए आरोपियों की पहचान चांद 23 और ईशांत 19 उत्तम नगर दिल्ली के रूप में हुई है।पश्चिमी जिला डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने बताया कि वे रात के समय पार्क की गई गाड़ियों से बैटरी चुराते थे और बाद में उन्हें बेचकर आसानी से पैसे कमाते थे।नई मोती नगर के हिल रोड पर, फायर स्टेशन के पास रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान टीम ने स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध लोगों को देखा। रोके जाने और जांच करने पर, संदिग्धों ने मौके से भागने की कोशिश की; हालांकि,टीम ने उनका पीछा किया और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान, उनके पास से छह बैटरी और एक स्कूटी बरामद हुई।
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राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड खाली करने पर शर्त: सामान की सूची मांगी जाए

Patna, Bihar:पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को तैयार है लेकिन सरकार के सामने शर्त रख दी है कि पहले आवास में सरकारी सामानों की सूची सरकार दे। राबड़ी देवी ने सूची मिलने तक 10 सर्कुलर रोड की चाबी देने से इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि आवंटित नया बंगला 39 हार्डिंग रोड में मरम्मती का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए 5 जुलाई तक समय मिले साथ ही 2006 में जब बंगला मिला तो उस समय क्या क्या सामान बंगले में थे उसकी सूची दिया जाए ताकि बंगला खाली करने के बाद कोई आरोप न लगे। अब इस पत्र के बाद बंगले की चाबी तत्काल भवन निर्माण विभाग को सौंपे जाने की संभावना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी सामान का पूरा मिलान होने के बाद ही आवास का औपचारिक हैंडओवर किया जाएगा।
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चोपडा में टीईटी पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन; परीक्षा स्थगित

Jalgaon, Maharashtra:जळगाव Jalgaon,Reporter-Walmik Joshi AVB FEED ON 2C SLUG-30 06JALG_CHOPAD_CONGRESS_AANDOLAN Assigned by - Date- 30-06-26 File _VDO 4 Photo Byte -1 ANC_देशात नीट परीक्षा पेपर फुटीची घटना ताजी असताना राज्यातील टीईटी परीक्षा पेपर फुटल्याने परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. पेपर फुटी संदर्भात राज्यभरामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे विरोधकांसह शिक्षकांनी आंदोलन छेडलं आहे. आज चोपडा शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात काँग्रेसच्या वतीने टीईटी पेपर फुटीच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले हे आंदोलनात state व केंद्र सरकार विरुद्ध घोषणा देण्यात आले. राज्याचे काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या पेपर फुटी विरोधात आंदोलनात शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनामा ची मागणी घोषणाद्वारे करण्यात आली. टीईटी पेपर फुटीच्या विरोधात चोपडा शहरात काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने काँग्रेसचे विविध विभागाचे पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बाईट: काँग्रेसचे नंदकिशोर सांगोरे व शिक्षक सेलचे मंगेश भोईटे.
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फर्जी बेरोजगार भत्ते मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक?

Jaipur, Rajasthan:जयपुर- युवा संबल योजना में फर्जीवाड़े की जांच में दोषियों पर कार्रवाई रोकी गई. रोजगार विभाग ने बेरोजगार भत्ते में कार्रवाई रोकने पर नोटिस थमाया. अब माना जा रहा है कि कारवाई अटकाने वाले अफसरों पर भी गाज गिर सकती है. आखिरकार फर्जीवाड़े में कौन कौन से अफसरों की मिलीभगत थी. देखें इस रिपोर्ट में! पहले बेरोजगारों का हक छीना, फिर जांच में देरी होगी, अब कार्रवाई पर ब्रेक लगा. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारों का हक छीनने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की दूर की बात, उल्टा दोषियों को बचाने की कोशिश की गई. अब संयुक्त निदेशक ने अलवर के सहायक निदेशक हरिश नेनकवाल को कारण बताओं नोटिस थमाकर जवाब तलब किया. दोषियों पर कार्रवाई ना करने और चार्जशीट नहीं थमाने पर नोटिस दिया गया. अब सहायक निदेशक हरिश नैनकवाल को 3 दिन में जवाब देना होगा. यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. अलवर में बेरोजगारी भत्ते में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ. फर्जी इंटर्नशिप लेटर से जरिए फर्जी बेरोजगारों को भत्ता दिया गया. जिसके बाद अब दोषियों पर कार्रवाई को दबाया गया. हरिश नेनतवाल ने दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ तो कार्रवाई की, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं ली. नोटिस में पूछा गया था कि क्या जानकारी थी और क्यों नहीं अवगत किया गया. जिला रोजगार कार्यालय अलवर द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता, दस्तावेज कूटरचित होने पर भी उन्हें प्रमाणित कर भुगतान कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है. संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत सी.सी.ए.-16 की कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी. अब तक आरोप पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए. यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. कुल राशि लगभग 5.19 लाख. फर्जी तरीके से बेरोजगार भत्ता लेने वाले 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ रोजगार विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है. अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुड़े लोगों की जांच हुई. कई कार्मिकों की मिलीभगत सामने आई है. सिस्टम के जिम्मेदारों के खिलाफ कब एक्शन होगा.
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स्कूली बसों की सुरक्षा जांच अभियान आज से पूरे प्रदेश में शुरू

Uska Khurd, Uttar Pradesh:एंकर- कल से पूरे प्रदेश में स्कूली बसों के जांच अभियान की शुरूआत हो रही है। इस अभियान के जरिए बसों के सुरक्षा मानक, फायर सेफ्टी और बस के कागजात सहित अन्य मानकों की जांच की जाएगी। सन्तकबीरनगर जिले में भी इसको लेकर स्कूल प्रबंधन के साथ साथ प्रशासन की सख्ती देखी जा रही हैं, हालांकि स्कूल खुल गई हैं, बसों के माध्यम से बच्चों को ले जाया जा रहा है, वहीं इस अभियान के पूर्व जी मीडिया ने स्कूली बस की रियल्टी चेक किया, जिसमें बस ड्राइवर के लाइसेंस, फायर सेफ्टी के इंतेजाम और इमरजेंसी गेट सहित अन्य मानकों को देखा गया। वहीं अभिभावकों ने सरकार द्वारा और स्कूली बसों के जांच अभियान के पहल की सराहना की है । अभिभावकों को कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जांच अभियान समय समय पर होते रहना चाहिए। बसों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए। जिससे बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल आ-जा सके । वहीं परिवहन विभाग भी कल यानी 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस विशेष जांच अभियान को लेकर सक्रिय हो गया है। एआरटीओ के नेतृत्व में जांच टीम स्कूली बसों के मानकों और तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी और मानकों की अनदेखी करने पर स्कूल प्रबंधन के ख़िलाफ़ कार्यवाई की जाएगी।
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द्वारका में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने लोगों को राहत दी

New Delhi, Delhi:दिल्ली के द्वारका इलाके में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से मंगलवार को लोगों को बड़ी राहत मिली। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। जहां पिछले दिनों सुबह 10 बजे के बाद ही सूरज की तेज किरणें लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर रही थीं, वहीं मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम में आए इस बदलाव का असर सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया। पिछले कई दिनों से गर्मी के कारण जहां सड़कें सूनी नजर आ रही थीं, वहीं मंगलवार को लोग घरों से बाहर निकलकर पार्कों और बाजारों का रुख करते दिखाई दिए। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी सामान्य रही और लोगों ने राहत भरे मौसम का आनंद लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पड़ रही गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया था। ऐसे में मौसम के अचानक बदलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही सुहावना बना रहेगा और भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी।
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NCR में 1 अक्टूबर 2026 से PUC न होने पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

Panipat, Haryana:अगर आप पानीपत या हरियाणा के NCR क्षेत्र में रहते हैं और वाहन चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सरकार के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य NCR क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर तकनीकी व्यवस्था के जरिए वाहनों के PUC स्टेटस की जांच की जाएगी और जिन वाहनों के पास वैध प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए हमारी टीम पानीपत की सड़कों पर पहुंची। अधिकांश वाहन चालकों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और लोग समय पर अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस नियम से वाहन मालिकों पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन नई गाड़ियों को इससे छूट मिलनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने सरकार की इस पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वायु प्रदूषण का बड़ा कारण औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं है, इसलिए सरकार को उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पानीपत में अधिकतर लोगों की राय यही है कि इस नियम से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। अब सबकी निगाहें 1 अक्टूबर 2026 पर टिकी हैं, जब यह नियम लागू होगा। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि यह कदम NCR की हवा को कितना स्वच्छ बना पाएगा या फिर यह नियम केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।
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