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BJP's "Mann Ki Baat": Aizaz Hussain Vows Quick Fixes for Local Problems

Jun 30, 2024 10:19:30
Lethipora,

BJP held a workers' convention and live "Mann Ki Baat" program in Srinagar's Gulshan Colony, Aluchi Bagh, led by DDC member Aizaz Hussain. During the event, Hussain listened to local concerns and promised swift resolutions. He also toured the area, meeting constituents. The convention aimed to strengthen BJP's presence in the region and address community issues. Hussain's engagement with residents highlighted the party's efforts to connect with voters at the grassroots level in Kashmir.

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RKRavi Kant
Jan 29, 2026 02:16:02
Noida, Uttar Pradesh:ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi हमारे बहादुर सेनाएं तैयार हैं - उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं - ताकि हमारी प्यारी ज़मीन, हवा और समुद्र के खिलाफ किसी भी हमले का तुरंत और ज़ोरदार जवाब दिया जा सके। 12-दिवसीय युद्ध से मिले कीमती सबकों ने हमें और भी मज़बूती से, तेज़ी से और गहराई से जवाब देने में सक्षम बनाया है। साथ ही, ईरान ने हमेशा एक आपसी फ़ायदेमंद, निष्पक्ष और बराबरी के परमाणु समझौते का स्वागत किया है - बराबरी के आधार पर, और ज़बरदस्ती, धमकियों और डराने-धमकाने से मुक्त - जो ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु टेक्नोलॉजी के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, और किसी भी परमाणु हथियार की गारंटी नहीं देता है। ऐसे हथियारों की हमारी सुरक्षा की गणना में कोई जगह नहीं है और हमने انہیں हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की है।
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RKRavi Kant
Jan 29, 2026 02:15:49
Noida, Uttar Pradesh:फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ Emmanuel Macron TWEET- आखिरी बंधक रैन गुइली, जिनका शव लौटाया गया था, उन्हें इज़राइल में दफनाया गया。 मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके प्रियजनों और इज़राइल के पूरे लोगों के साथ हैं, जो अब 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के बर्बर अपराधों से मिले घाव को भरने की शुरुआत कर सकते हैं। हम उस काले दिन के पीड़ितों की याद और उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। यह दिन गाजा के लिए शांति योजना में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका मकसद फिलिस्तीनी लोगों और इज़राइली लोगों को स्थायी सुरक्षा में रहने में सक्षम बनाना है। इसके लिए, खास तौर पर, हमास का निरस्त्रीकरण ज़रूरी है。 फ्रांस अपने साझेदारों के साथ मिलकर अपनी पूरी भूमिका निभाएगा。
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VRVIJAY RANA
Jan 29, 2026 02:15:40
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉ अरविंद शर्मा ने 39 वें सूरजकुंड शिल्प महोत्सव को लेकर की पीसी 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होगा इस बार मेले की थीम आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव होगी- डॉ अरविंद शर्मा हर मेले की सुंदरता और छटा बढ़ती जा रही है भारी संख्या में पर्यटक देखने आते हैं- डॉ अरविंद शर्मा मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन करेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद- डॉ अरविंद शर्मा इस बार क्राफ्ट मेले में मिस्र अंतरराष्ट्रीय सहयोगी देश होगा जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय सहयोगी सहयोगी राज्य होंगे- डॉ अरविंद शर्मा पिछले साल मेले में 40 देश ने मेले में शिरकत की थी इस बार 50 देश के शिरकत करने की है उम्मीद- डॉ अरविंद शर्मा मेले में आने वाले भारतीय क्राफ्ट मेन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्डर मिलते हैं - डॉ अरविंद शर्मा मेले के जरिए भारतीय शिल्पकारों और कलाकारों की प्रतिभा आगे बढ़ती है - डॉ अरविंद शर्मा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में शिल्पकारों का भी योगदान होगा - डॉ अरविंद शर्मा मेले में राज्यों के खान-पान और संस्कृति को भी दिखाया जाएगा- डॉ अरविंद शर्मा मेले में मशहूर गायक कैलाश खेर, गुरदास मान सहित हरियाणा के कलाकार भी परफॉर्मेंस देंगे- डॉ अरविंद शर्मा इस बार मेले का मकसद लोकल टू ग्लोबल होगा- डॉ अरविंद शर्मा मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पर्यटन के प्रबंध सुरक्षा आदि के इंतजाम कर लिए गए हैं दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन मेले के लिए टिकटिंग साझेदारी होगा- डॉ अरविंद शर्मा मेले में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं- डॉ अरविंद शर्मा इस बार मेले में 1200 से ज्यादा स्टाल लगाए जाएंगे -डॉ अरविंद शर्मा मेले में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा- डॉ अरविंद शर्मा हरियाणवी संस्कृति से जो चीज धीरे-धीरे कम हो रही हैं उन्हें दिखाया जाएगा- डॉ अरविंद शर्मा मेले में सारंगी वादक एक्टर वादक जैसे कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे- डॉ अरविंद शर्मा मेले के लिए खास एप्लीकेशन भी तैयार की गई है- डॉ अरविंद शर्मा मेले का आयोजन 40 एकड़ में किया गया है मेले की सड़के, पगडंडिया, चार दिवारी को मजबूत और चौड़ा किया गया ह इस पर करीबन 7 करोड रुपए खर्च हुए हैं- डॉ अरविंद शर्मा यूनिसेफ ने उत्तर प्रदेश के कुछ खाद्य व्यंजनों को धरोहर के तौर पर शामिल किया गया है यह व्यंजन भी मेले में प्रस्तुत किए जाएंगे- डॉ अरविंद शर्मा पिछले साल मेले में करीबन 15 लाख पर्यटक आए थे इस बार इनकी संख्या बढ़ाने की उम्मीद है- डॉ अरविंद शर्मा मेले के समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सैनी हिस्सा लेंगे यूजीसी की तरफ से देश के शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जारी ड्राफ्ट पर पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा का बयान यूजीसी की तरफ से जारी किया गया ड्रॉप शायद अंतिम ड्राफ्ट नहीं है यूजीसी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं विरोध करने वाले लोगों को अपने सुझाव देनी चाहिए सभी की सहमति से ही कोई फैसला होना चाहिए मंगलवार को प्री बजट बैठक पर मैंने सुझाव दिया है कि एनसीआर का अलग से एक मंत्रालय बनाया जाए आज एनसीआर में हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल होते हैं - डॉ अरविंद शर्मा हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर में शामिल है अलग से मंत्रालय बनने पर ज्यादा बजट मिलेगा और विकास तेज होगा- डॉ अरविंद शर्मा
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Jan 29, 2026 02:02:15
Deoria, Uttar Pradesh:पशु तस्करों पर पुलिस का कहर, सदर कोतवाली पुलिस और SOG की ताबड़तोड़ कार्रवाई! देवरिया में एक बार फिर पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गया । सदर कोतवाली पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी, मौके पर ही दबोचा गया आरोपी। वही 2 पशु तस्कर फरार हो गए । मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, पिकअप वाहन और 7 गोवंश बरामद किया है। यह पूरी घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरवा चौराहे के पास की बताई जा रही है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान पशु तस्करों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक पशु तस्कर घायल, जिसे इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है,
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RKRavi Kant
Jan 29, 2026 02:01:22
Noida, Uttar Pradesh:UGC इक्विटी विनियमों पर नोट पायल तडवी और रोहित वेमुला की माताओं - और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर - मोदी सरकार और UGC फरवरी 2025 में UGC इक्विटी विनियमों का मसौदा लेकर आए। दिसंबर 2025 में, शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, UGC के मसौदा इक्विटी विनियमों की समीक्षा की गई। रिपोर्ट को समिति ने सर्वसम्मति से अपनाया और UGC के मसौदा इक्विटी विनियमों को मजबूत करने के लिए कुछ सिफारिशें कीं - a) मसौदा विनियमों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत OBC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में संवैधानिक मान्यता के अनुरूप, जाति-आधारित उत्पीड़न की परिभाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और अन्य हितधारकों के उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए; b) मसौदा विनियमों में विकलांगता को भेदभाव के एक आधार के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए; c) मसौदा विनियमों द्वारा परिकल्पित इक्विटी समिति में 10 सदस्यों में से केवल एक अनिवार्य महिला सदस्य और SC और ST समुदायों में से प्रत्येक से एक अनिवार्य सदस्य का प्रावधान है। इसे फैकल्टी और छात्र पदों में SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, इक्विटी समिति को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी संरचना का आधे से अधिक हिस्सा SC, ST और OBC समुदायों से लेना चाहिए; d) मसौदा विनियमों में, 2012 के विनियमों की तरह, भेदभाव के मामलों की सकारात्मक रूप से पहचान की जानी चाहिए। ऐसे विवरण के बिना, यह संस्थान के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा कि कोई शिकायत वास्तविक है या झूठी। तदनुसार, विनियमों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं की एक व्यापक सूची स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए; e) मसौदा विनियमों में जाति-आधारित भेदभाव के मामलों का वार्षिक सार्वजनिक प्रकटीकरण, फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिये अनिवार्य संवेदीकरण कार्यक्रम, और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कानूनी सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए. जनवरी 2026 में, UGC ने अपने अंतिम इक्विटी विनियम जारी किए, जिसमें समिति की A, B और E पर सिफारिशों को स्वीकार किया गया। हालांकि, इसने संसदीय समिति की C और D पर सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। UGC के अंतिम विनियमों में एक अलग प्रावधान को भी हटाया गया, जो भेदभाव के झूठे मामले दर्ज करने के लिए छात्रों को दंडित करता था। यह UGC ने अपनी मर्ज़ी से किया था - पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफ़ारिशों से पूरी तरह आज़ाद होकर। रेगुलेशनों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन γενरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये ज़्यादातर दो मुद्दों पर केंद्रित हैं - a) ड्राफ्ट रेगुलेशंस में मौजूद उन प्रावधानों को हटाना जो भेदभाव के झूठे मामले दर्ज कराने वाले स्टूडेंट्स को सज़ा देते थे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का मानना है कि इससे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और फ़ैकल्टी के खिलाफ जातिगत भेदभाव के झूठे मामले दर्ज हो सकते हैं। हालांकि, इस प्रावधान को हटाने का फ़ैसला UGC ने किया था और इसका पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से कोई लेना-देना नहीं था. b) रेगुलेशंस में सिर्फ़ SC, ST और OBC को ही ऐसी कैटेगरी के तौर पर लिस्ट किया गया है जिन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का दावा है कि जनरल कैटेगरी को बाहर करके, UGC रेगुलेशंस परोक्ष रूप से यह तर्क देते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही जातिगत भेदभाव करते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को शामिल न करने का फ़ैसला भी UGC ने ही किया था। कमेटी की रिपोर्ट ने उन समुदायों की लिस्ट में जनरल कैटेगरी को शामिल करने पर कोई टिप्पणी नहीं की जिन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है. असल में, यह साफ़ करना कि किन कामों और मामलों को भेदभाव माना जाएगा, इससे न सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा मज़बूत होगी, बल्कि रेगुलेशंस का गलत इस्तेमाल करके झूठे मामले दर्ज कराने की संभावना भी कम हो जाएगी। कमेटी ने UGC से यही करने को कहा था (सिफ़ारिश D) लेकिन UGC ने इसे नज़रअंदाज़ करना चुना. अब इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी ज़िम्मेदारी UGC और शिक्षा मंत्रालय की है.
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