Omar Abdullah hopes for NC sweep in Kashmir and Hopes exit polls to go wrong
Chaka,Omar Abdullah former Chief Minister of Jammu and Kashmir, has expressed hope that his party National Conference (NC) will win all three seats in Kashmir Valley. Reacting to the exit polls, he said that the exit polls will be proven wrong in the rest of the country, and the results on the counting day will be different. He mentioned that by 2 PM on counting day, the picture will become clear.
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हिमाचल के बिलासपुर में पंचायत राज चुनाव के लिए नामांकन अंतिम दिन: भारी भीड़
Bilaspur, Chhattisgarh:स्लग- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आख़िरी दिन, जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रधान, उप प्रधान व वार्ड मेंबर पदों पर इच्छुक उम्मीदवार ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किया नामांकन पत्र. हिमाचल प्रदेश में तीन चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था. प्रदेश में 26 मई, 28 मई और 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित किए जाएँगे जिनका परिणाम 31 मई को शहरी निकाय व नगर निगम चुनाव परिणाम के साथ ही जारी होगा. बिलासपुर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के पद पर नामांकन दाखिल किए गए. 7 व 8 मई को जिला परिषद के 14 वार्डों के लिए कुल 40 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पंचायत समितियों के लिए 241 उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए हैं, जिनमें घुमारवीं पंचायत समिति के लिए 99, झण्डूता पंचायत समिति के लिए 62, श्री नैनादेवी जी पंचायत समिति के लिए 22 तथा पंचायत समिति सदर से 58 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. इसके अतिरिक्त जिला में सदर विकास खंड के तहत 135 प्रधान, 123 उप प्रधान तथा 324 वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं. इसी तरह जहां घुमारवीं विकास खंड के अंतर्गत प्रधान पद के लिए 185, उप-प्रधान पद के लिए 196 तथा वार्ड सदस्यों के लिए 556 ने नामांकन दाखिल किये हैं तो वहीं झंडूता विकास खंड के अंतर्गत प्रधान के लिए 129, उप-प्रधान के लिए 128 तथा वार्ड सदस्यों के लिए कुल 369 उम्मीदवारों ने अपने-अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किये हैं. वहीं श्री नैनादेवी जी विकास खंड के तहत प्रधान के लिए 77, उप-प्रधान के लिए 65 तथा वार्ड सदस्यों के लिए 173 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किये हैं। वहीं आज भी नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की काफी भीड़ देखने को मिली है. जिला परिषद सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे उम्मीदवारों ने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी देते हुए जनता की समस्याओं के संबंध में कार्य करने की बात कही है.0
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मोदी की अपील: तेल-ईंधन बचाओ, विदेशी मुद्रा मजबूत बनाओ
Patna, Bihar:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के वैश्विक आर्थिक प्रभावों के बीच देशवासियों से एक खास अपील की है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि यदि हर परिवार खाद्य तेल के उपयोग में थोड़ी कमी करता है, तो इससे न केवल देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सेहत सुधरेगी प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित में हमें एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का संकल्प लेना चाहिए इसको लेकर एक तरफ राजनीति हो रही है दूसरी तरफ पटना के लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी0
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दिल्ली में राहत और रेस्क्यू अभियान शुरू, 19 वाहनों की हरी झंडी
Delhi, Delhi:दिल्ली के 13 जिलों में विशेष सेवा एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने आज से रेस्क्यू और राहत अभियान की शुरुआत कर दी है. 11 मई से 15 मई तक चलेगा यह विशेष सेवा अभियान जिसके दौरान जरूरतमंद, असहाय और बेसहारा लोगों को रेस्क्यू कर उपचार, सेवा और पुनर्वास के लिए अपना घर आश्रम लाया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह ऐसी 19 वाहनों को हरी झंडी दिखाई. मुख्यमंत्री जन सेवा सदन से इस अभियान की शुरुआत की गई जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया और साथ में कुछ जरूरतमंद लोगों को आश्रय दिया. "यहां से उन अपना आश्रम की एंबुलेंस और वैन भेजी है जो कि रेस्क्यू प्रोग्राम करेंगे. पूरे शहर में जहां-जहां भी निराश्रित बीमार लोग सड़कों पर पाए जाएंगे, उनको वो लेकर के अपना आश्रम में जाएंगे, उनको वहां ट्रीट करेंगे, उनका यहां ध्यान रखा जाएगा, पूरा इलाज किया जाएगा और ठीक-ठाक करके यदि उनका कोई घर परिवार होगा और उनको ले. लेने के लिए तैयार होंगे तो वहां भेजा जाएगा, नहीं तो आश्रम में ही उनकी पूरी देखरेख करने का काम किया जाएगा.," मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा. और मुख्यमंत्री बोली, "इसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, सरकार का भी और अपना आशीर्वाद भी नहीं. ये सब मिलकर के ऐसे लोगों को जो राहत दे रहे हैं, जो उनको रेस्क्यू दे रहे हैं, जो किसी ना किसी बीमारी से गल गया हुआ सड़ा हुआ जिनका पूरा शरीर है, सड़कों किनारे पड़े हैं जिनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, जिनको भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की सेवा का यह काम है. जब-जब जैसे-जैसे जरूरत पड़ेगी, उसको बढ़ाया जाएगा. अभी पांच दिन में जितने लोग आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो और भी किया जाएगा." कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि, "इस अभियान के सफल संचालन हेतु “वन विंडो सिस्टम” निर्धारित किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग प्रमुख भूमिका निभाएगा. दिल्ली सरकार इस पूरे अभियान के दौरान पूर्ण सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करेगी. मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है. समाज द्वारा उपेक्षित और बेसहारा लोगों की सेवा करना वास्तव में प्रभु सेवा के समान है. हमारी संस्कृति में ‘नर सेवा ही नारायण सेवा’ मानी गई है और अपना घर आश्रम इसी भावना के साथ कार्य कर रहा है." 11 मई से 15 मई तक चलाया जाएगा यह रेस्क्यू अभियान जिसके तहत सभी बेसहारा लोगों की मदद की जाएगी और उन्हें आश्रय दिया जाएगा.0
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रीवा पुलिस लाइन में वर्दीधारियों के बीच हिंसक विवाद, तलवार-डंडे चले
Rewa, Madhya Pradesh:रीवा पुलिस लाइन सोमवार देर रात अचानक अखाड़े में तब्दील हो गई, जब वर्दीधारियों के बीच जमकर विवाद, मारपीट और हथियारबाजी की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक मनगवा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश तिवारी का पुलिस लाइन निवासी सुरेंद्र पांडे उर्फ “मामा” से विवाद हो गया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि तलवार, टांगी और डंडे तक निकल आए। आरोप है कि सुरेंद्र पांडे अपने बेटे और साथियों के साथ पहुंचे और हमला कर दिया, जिसमें बीच-बचाव करने आए परिजन भी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल प्रधान आरक्षक मुकेश तिवारी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घायल आरक्षक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र पांडे लंबे समय से पुलिस लाइन में दहशत और हंगामे का कारण बना हुआ है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं.... उधर हमले में घायल हुए दोनों पुलिसकर्मी साथ ही अन्य लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है..0
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राजस्थान रोडवेज ने एक साल में आय में 239 करोड़ का उछाल दिखाया
Jaipur, Rajasthan:प्रबंधन का कमाल, सुधरे हाल! एक साल में रोडवेज की आय 240 करोड़ बढ़ी - दशकों तक घाटे में रही राजस्थान रोडवेज में अब दिखने लगी आर्थिक उन्नति, रोडवेज की संचालन आय में लगातार बढ़ोतरी - रोडवेज MD पुरुषोत्तम शर्मा के नवाचार रहे सफल, रोडवेज बसों पर बढ़ा यात्रियों का भरोसा जयपुर। राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के लिए घाटे का उपक्रम माना जाता रहा है। कई राज्यों में वहां की रोडवेज का राज्य सरकार के एक विभाग के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। लेकिन राजस्थान में रोडवेज के बढ़ते घाटे की वजह से कोई भी सरकार यह रिस्क मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन पिछले 2 साल में प्रशासनिक सुधारों से अब राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदलने लगी है। रोडवेज अब घाटे से उबरने लगी है। रोडवेज का ऑपरेशनल घाटा अब मुनाफे में बदलने लगा है। पिछले एक वर्ष में ही राजस्थान रोडवेज की संचालन आय में अच्छी बढ़ोतरी रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो पूरे वित्त वर्ष में रोडवेज की संचालन आय 1896.82 करोड़ रही थी। जबकि वर्ष 2025-26 में रोडवेज की संचालन आय बढ़कर 2135.99 करोड़ हो चुकी है। यानी एक वर्ष में ही यह आय बढ़कर 239.17 करोड़ रुपए हो चुकी है। दरअसल सितंबर 2024 में प्रबंध निदेशक का पदभार संभालते ही आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा ने रोडवेज में कुछ नवाचार शुरू किए, जिनके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। किस तरह बढ़ रहा रोडवेज का राजस्व? - अप्रैल 2024 में रोडवेज की संचालन आय रही 154.40 करोड़ - अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 166.88 करोड़ रुपए तक पहुंची - अप्रैल 2026 में रोडवेज की संचालन आय हुई 193.80 करोड़ - यानी महज 2 साल में ही अप्रैल माह की आय करीब 40 करोड़ बढ़ी - केवल अप्रैल नहीं, बल्कि हर माह औसतन 35 से 40 करोड़ की बढ़ोतरी - जबकि रोडवेज की बसों की संख्या में अपेक्षाकृत रूप से बढ़ोतरी नहीं - अप्रैल 2024 में रोडवेज बसें 3397 हो रही थी संचालित - अप्रैल 2025 में 3560 और अप्रैल 2026 में 3431 बसें हुई संचालित - बसों की संख्या नहीं बढ़ने के बावजूद रोडवजे की आय बढ़ी - मौजूदा बसों का ही रोडवेज प्रशासन ने बढ़ाया संचालन - अप्रैल 2024 में रोडवेज बसें रोज 11.77 लाख किमी चल रही थी - अप्रैल 2026 में बसों का संचालन बढ़ाकर 13.64 लाख किमी किया गया - यानी 2 साल में रोज औसतन 2 लाख किमी अतिरिक्त हुआ बस संचालन 2 से ज्यादा बिना टिकट, तो परिचालक सीधे निलंबित रोडवेज की आय में सुधार के पीछे बड़ा कारण राजस्व लीकेज में कमी को माना जा रहा है। दरअसल पूर्व में परिचालकों द्वारा बिना टिकट काटे यात्रियों को ले जाने के मामले अधिक होते थे। लेकिन अब इसमें कमी आई है। बिना टिकट 2 से अधिक यात्री मिलने पर परिचालक को तुरंत निलंबित किया जाता है। इससे रोडवेज परिचालकों, बस सारथियों और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली राजस्व चोरी में कमी आई है। इससे यह आय अब सीधे रोडवेज के खजाने में आने लगी है। डीजल औसत में कैसे हुआ सुधार ? - अप्रैल 2024 में रोडवेज बसों का डीजल औसत 5.10 किमी प्रति लीटर था - अप्रैल 2025 में 5.17 किमी प्रति लीटर रहा डीजल औसत - अप्रैल 2026 में डीजल औसत बढ़कर हुआ 5.18 किमी प्रति लीटर - डीजल चोरी की घटनाओं में कमी आने से डीजल औसत में सुधार हुआ - रोडवेज बसों में सुविधाएं बढ़ने से यात्रीभार में भी हुई बढ़ोतरी - अप्रैल 2024 में रोज 6.91 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों में यात्रा की - अप्रैल 2025 में रोज 7.66 लाख यात्रियों ने यात्रा की - वहीं अप्रैल 2026 में यात्रियों की संख्या बढ़कर रोज 8.93 लाख हुई अब हर माह की पहली तारीख को मिलने लगा वेतन कुलमिलाकर बीते पौने 2 साल में न केवल रोडवेज के संचालन में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व लीकेज में कमी के साथ ही यात्रीभार में सुधार और आय में वृद्धि होने लगी है। इनके फलस्वरूप पिछले एक साल से अब रोडवेजकर्मियों को हर माह की पहली तारीख को वेतन-पेंशन भी मिलने लगे हैं। जबकि डेढ़ साल पहले तक रोडवेज कर्मचारियों को वेतन-पेंशन के लिए 2 से 3 माह का इंतजार करना पड़ता था।0
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राजस्थान रोडवेज़ फिर लाभ में, MD शर्मा के नवाचारों से राजस्व और यात्रियों का भरोसा बढ़ा
Jaipur, Rajasthan:लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- प्रबंधन का कमाल, सुधरे हाल! राजस्थान रोडवेज में दिखने लगी आर्थिक उन्नति रोडवेज की संचालन आय में लगातार बढ़ोतरी पिछले 2 साल में हर माह औसतन 40 करोड़ की वृद्धि रोडवेज MD पुरुषोत्तम शर्मा के नवाचार रहे सफल रोडवेज बसों पर बढ़ा यात्रियों का भरोसा एंकर राजस्थान रोडवेज जिसे पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से राज्य सरकार का घाटे का उपक्रम कहा जाता है, अब फिर से उन्नति के पथ पर बढ़ने लगा है। यह हम नहीं, राजस्थान रोडवेज के ताजा आंकड़े बता रहे हैं। यही वजह है कि अब रोडवेजकर्मियों को 2 से 3 माह तक वेतन के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता। कैसे सुधरे रोडवेज के हाल, क्या है मौजूदा स्थिति, देखिए, जी मीडिया की यह खास रिपोर्ट- वीओ- 1 राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के लिए घाटे का उपक्रम माना जा रहा है। कई राज्यों में वहां की रोडवेज का राज्य सरकार के एक विभाग के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। लेकिन राजस्थान में रोडवेज के बढ़ते घाटे की वजह से कोई भी सरकार यह रिस्क मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन पिछले 2 साल में प्रशासनिक सुधारों से अब राजस्थान रोडवेज की तस्वीर बदलने लगी है। रोडवेज अब घाटे से उबरने लगी है। रोडवेज का ऑपरेशनल घाटा अब मुनाफे में बदलने लगा है। पिछले एक वर्ष में ही राजस्थान रोडवेज की संचालन आय में अच्छी बढ़ोतरी रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो पूरे वित्त वर्ष में रोडवेज की संचालन आय 1896.82 करोड़ रही थी। जबकि वर्ष 2025-26 में रोडवेज की संचालन आय बढ़कर 2135.99 करोड़ हो चुकी है। यानी एक वर्ष में ही यह आय बढ़कर 239.17 करोड़ रुपए हो चुकी है। दरअसल सितंबर 2024 में प्रबंध निदेशक का पदभार संभालते ही IAS पुरुषोत्तम शर्मा ने रोडवेज में कुछ नवाचार शुरू किए, जिनके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। Gfx In किस तरह बढ़ रहा रोडवेज का राजस्व? - अप्रैल 2024 में रोडवेज की संचालन आय रही 154.40 करोड़ - अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 166.88 करोड़ रुपए तक पहुंची - अप्रैल 2026 में रोडवेज की संचालन आय हुई 193.80 करोड़ - यानी महज 2 साल में ही अप्रैल माह की आय करीब 40 करोड़ बढ़ी - केवल अप्रैल नहीं, बल्कि हर माह औसतन 35 से 40 करोड़ की बढ़ोतरी - जबकि रोडवेज की बसों की संख्या में अपेक्षाकृत रूप से बढ़ोतरी नहीं - अप्रैल 2024 में रोडवेज बसें 3397 हों रही थी संचालित - अप्रैल 2025 में 3560 और अप्रैल 2026 में 3431 बसें हुई संचालित - बसों की संख्या नहीं बढ़ने के बावजूद रोडवजे की आय बढ़ी - मौजूदा बसों का ही रोडवेज प्रशासन ने बढ़ाया संचालन - अप्रैल 2024 में रोडवेज बसें रोज 11.77 लाख किमी चल रही थी - अप्रैल 2026 में बसों का संचालन बढ़ाकर 13.64 लाख किमी किया गया - यानी 2 साल में रोज औसतन 2 लाख किमी अतिरिक्त हुआ बस संचालन Gfx Out बाइट- पुरुषोत्तम शर्मा, प्रबंध निदेशक, रोडवेज वीओ- 2 रोडवेज की आय में सुधार के पीछे बड़ा कारण राजस्व लीकेज में कमी को माना जा रहा है। दरअसल पूर्व में परिचालकों द्वारा बिना टिकट काटे यात्रियों को ले जाने के मामले अधिक होते थे। लेकिन अब इसमें कमी आई है। बिना टिकट 2 से अधिक यात्र्री मिलने पर परिचालक को तुरंत निलंबित किया जाता है। इससे रोडवेज परिचालकों, बस सारथियों और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली राजस्व चोरी में कमी आई है। इससे यह आय अब सीधे रोडवेज के खजाने में आने लगी है। Gfx In डीजल औसत में कैसे हुआ सुधार ? - अप्रैल 2024 में रोडवेज बसों का डीजल औसत 5.10 किमी प्रति लीटर था - अप्रैल 2025 में 5.17 किमी प्रति लीटर रहा डीजल औसत - अप्रैल 2026 में डीजल औसत बढ़कर हुआ 5.18 किमी प्रति लीटर - डीजल चोरी की घटनाओं में कमी आने से डीजल औसत में सुधार हुआ - रोडवेज बसों में सुविधाएं बढ़ने से यात्रीभार में भी हुई बढ़ोतरी - अप्रैल 2024 में रोज 6.91 लाख यात्री ने रोडवेज बसों में यात्रा की - अप्रैल 2025 में रोज 7.66 लाख यात्री ने यात्रा की - वहीं अप्रैल 2026 में यात्रियों की संख्या बढ़कर रोज 8.93 लाख हुई Gfx Out बाइट- पुरुषोत्तम शर्मा, प्रबंध निदेशक, रोडवेज वीओ- 3 कुलमिलाकर बीते पौने 2 साल में न केवल रोडवेज के संचालन में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व लीकेज में कमी के साथ ही यात्रीभार में सुधार और आय में वृद्धि होने लगी है। इनके फलस्वरूप पिछले एक साल से अब रोडवेजकर्मियों को हर माह की पहली तारीख को वेतन-पेंशन भी मिलने लगे हैं। - काशीराम चौधरी जी मीडिया, जयपुर0
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पुलिस ने प्रापर्टी डीलर बलराज साहित 44 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल ,
Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा.... SSP श्लोक कुमार का बड़ा एक्शन। पुलिस ने प्रापर्टी डीलर बलराज साहित 44 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल , बाहर से बुलाए गए थे भाड़े पर बदमाश,। बदमाशों के कब्जे से भारी संख्या में लाठी डंडे किए बरामद, कल शाम पेट्रोल पंप मालिक दिवाकर शर्मा का अपहरण कर फार्म हाउस पर बनाया था बंधक , सूचना पर पहुंची पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक को बदमाशों के कब्जे से कराया था मुक्त.. प्रॉपर्टी डीलर और पेट्रोल पंप मालिक में चल रहा था जमीनी विवाद, पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर बलराज , उसके बेटे, पत्नी सहित 44 बदमाशों पर दर्ज की है संगीन धाराओं में FIR, SSP श्लोक कुमार की बदमाशों को बड़ी चेतावनी, कानून को हाथ में लेने बालों को किसी हाल में नहीं बक्सा जाएगा, की जाएगी सख्त कार्यवाही बाइट... एसएसपी श्लोक कुमार,
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जेडीए दफ्तर के बाहर पाक विस्थापितों का धरना, राहत योजनाओं पर बातचीत शुरू
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। शहर के जेडीए कार्यालय में सोमवार को पाक विस्थापित हिन्दुओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जेडीए परिसर में बैठकर नारेबाजी की और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए परिसर का रास्ता भी बाधित हो गया, जिससे वहां आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर रास्ता खाली करवाने का प्रयास किया। इस दौरान रास्ता खाली करवाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। माहौल कुछ देर के लिए गरमा गया, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। जेडीए अधिकारियों और पाक विस्थापितों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। चर्चा के बाद प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अधिकारियों से उनकी मूलभूत सुविधाओं और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि कुछ पाक विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर जेडीए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पाक विस्थापितों के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें रियायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग रास्ता रोककर या अवैध कॉलोनियों में निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें तहसीलदार की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों के पुनर्स्थापन के लिए भी जेडीए की योजना उपलब्ध।0
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फलोदी में नाकाबंदी के दौरान 60 किलो से अधिक डोडा पोस्त बरामद
Jodhpur, Rajasthan:खबरा गांव री फलोदी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई कर डोडा पोस्त किया बरामद फलोदी जिले की भोजासर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार का पीछा कर कार से 60 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त बरामद कर कार को किया जब्त। पुलिस कर रही है तस्कर की तलाश।0
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मुजफ्फरनगर के ऑपरेशन में 6 नशे के सौदागर गिरफ्तार, 22 कार्टून कैप्सूल बरामद
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh:मुजफ्फरनगर ऑपरेशन सवेरे के तहत कार्रवाई, पुलिस ने नशे के कारोबार का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 6 नशे के सौदागर किये अरेस्ट, पुलिस ने नशीली दवाइयों के 22 कार्टून किये बरामद, 28 लाख के 4,72,800 नशीले कैप्सूल बरामद, पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत किया मुकदमा दर्ज, एसपी सिटी अमृत जैन ने प्रेसवार्ता कर किया खुलासा, मुजफ्फरनगर की खालापार पुलिस ने किया खुलासा।0
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PM की साल सोना न खरीदने की अपील पर लखनऊ के जौहरियों का विरोध
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ (उत्तर प्रदेश): सर्राफा व्यापारियों का विरोध - PM की साल सोना न खरीदने की अपील का विरोध / लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन ने सांकेतिक बंद का आह्वान किया / मनीष कुमार वर्मा (सर्राफा व्यापारी) और विनोद माहेश्वरी (सर्राफा व्यापारी) प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर जौहरियों की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया था। पूरे देश में, विशेष रूप से लखनऊ में, जौहरी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। वे इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जौहरियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए दिशानिर्देश जारी करें। उनका तर्क है कि भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में सोने का विशेष महत्व है, और वे विदेशी मुद्रा बचाने के लिए वैकल्पिक उपायों का सुझाव देते हैं, जैसे कि विदेशी शराब, सिगरेट और आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना। वे सरकार से यह भी अनुरोध करते हैं कि जौहरियों को अपने व्यवसाय को बनाए रखने में मदद करने के लिए, उन्हें एक साल तक मुफ्त राशन दिया जाए, उनके ऋण माफ किए जाएं और बिजली के बिल रद्द किए जाएं।0
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एसपी ग्रामीण ने महावन और बलदेव में संभाली कमान, सघन चेकिंग अभियान से खलबली
Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा । जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने स्वयं सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला। उनके नेतृत्व में महावन और बलदेव थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे नियम तोड़ने वालों और संदिग्धों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान एसपी ग्रामीण ने पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों और संवेदनशील चौराहों पर नाकेबंदी कर वाहनों की गहनता से तलाशी ली। विशेष रूप से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के कागजात, हेलमेट, और सीट बेल्ट की जांच की गई। बिना हेलमेट और बिना जरूरी कागजात के घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही चालान की कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ की और उनके सामान की तलाशी ली। एसपी ग्रामीण ने स्वयं कई स्थानों पर रुककर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। चेकिंग के दौरान एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने आम जनता से भी बातचीत की और उन्हें पुलिस की सक्रियता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियानों का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना और आम नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। उन्होंने जनता से पुलिस का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। अभियान में महावन और बलदेव थाना प्रभारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस की इस सक्रियता से पूरे क्षेत्र में हलचल देखी गई। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और चेकिंग अभियान जारी रहेंगे ताकि जनपद में शांति और कानून का राज बना रहे।0
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बारासात कोर्ट ने सभी 3 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Noida, Uttar Pradesh:13 DAYS COURT CUSTODY FOR ALL 3 ACCUSED - BARASAT COURT0
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दिल्ली मेयर का स्वच्छता मिशन: मंदिर से रेलवे स्टेशन तक साफ-सफाई का निरीक्षण
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने राधा कृष्ण मंदिर से बादली रेलवे स्टेशन तक चलाए गए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और आस-पास के इलाके में स्वच्छता व्यवस्था तथा साफ-सफाई की स्थिति का जायज़ा लिया。 दिल्ली: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा, "जब प्रधानमंत्री मोदी ये काम कर रहे हैं तब हम क्यों नहीं कर सकते। हमें आप सभी का भी सहयोग चाहिए। दिल्ली खूबसूरत बनें इसके लिए हमारा सहयोग करें। सफाई कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि कोताही न बरतें。"0
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए जमानत याचिकाओं के तेजी से निपटारे के निर्देश जारी किए
Noida, Uttar Pradesh:जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट के लिए जारी किए दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हाईकोर्ट में लंबित जमानत याचिकाओं के तेज़ी से निपटारे के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने यह निर्देश जमानत याचिकाओं की बड़ी संख्या और उनके निपटारे में हो रही देरी के मद्देनज़र जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स से कहा है कि जमानत याचिकाओं की सुनवाई तेजी से की जाए और इन्हें अनावश्यक रूप से टाला न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को जमानत मामलों के निपटारे के लिए एक तय समय-सीमा तय करनी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर बार-बार बिना किसी पुख्ता वजह के सुनवाई नहीं टाली जानी चाहिए। नियमित अंतराल पर हो ज़मानत अर्जियों पर सुनवाई हाईकोर्ट को इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि जमानत मामलों की नियमित सुनवाई हो। हर केस कम से कम 15 दिन में सुनवाई पर आ जाए। नई जमानत याचिकाओं को जल्द से जल्द एक हफ्ते के भीतर लिस्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई केस सुनवाई में नहीं आता, तो उसे ऑटोमैटिक रूप से दोबारा लिस्ट किया जाए। ताकि तकनीकी वजहों से सुनवाई न टले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिकाओं पर शुरुआती सुनवाई से पहले ही जरूरी रिपोर्ट और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की अग्रिम प्रति राज्य के एडवोकेट जनरल या संबंधित एजेंसी को देनी चाहिए, ताकि तकनीकी वजहों से सुनवाई में देरी न हो। SC ने पेंडिंग ज़मानत अर्जियों का ब्यौरा मांगा था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स से अपने पास लंबित जमानत याचिकाओं का ब्यौरा मांगा था। हाईकोर्ट्स से प्राप्त आंकड़ों को देखकर कोर्ट ने पेंडेंसी पर चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार, हाईकोर्ट और जांच एजेंसियो सभी को मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा ताकि जमानत मामलों का शीघ्र निपटारा हो और पीड़ितों के अधिकार सुरक्षित रहें। NDPS केस में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स केस( NDPS Act के तहत दर्ज मामलों )में जमानत याचिकाओं के निपटारे में देरी पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर इसलिए देरी होती है क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राज्य सरकारों से बात करें और यह सुनिश्चित करें कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो, ताकि केस अटकें नहीं।कोर्ट ने साफ किया कि ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीड़ित को भी सुना जाना चाहिए。0
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