राजसभा में निजी स्कूलों की मनमानी पर सवाल, शिक्षा नीति पर उछले सवाल

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਗੋਰਖਧੰਦੇ” ‘ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: “ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਗੋਰਖਧੰਦੇ’ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸ SPੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2920 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ? ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ。 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 12(1) ‘ਸੀ’ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੱੁਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ。 ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਿਦਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ —ਕੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ? ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੱਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ。