हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए स्थाई आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ईंधन पर ‘अनाथ और विधवा सेस’ लगाने का फैसला किया है। यह सेस डीलर को चुकाना होगा और फिर इसका असर संभवत: उपभोक्ता पर भी पड़ सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। संशोधन बिल के मुताबिक, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर विशेष सेस लगाया जाएगा। सरकार ने इस सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तक निर्धारित करने का प्रावधान रखा है। इस सेस से प्राप्त पूरी राशि ‘अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड’ में जमा की जाएगी। इसका इस्तेमाल सीधे जरूरतमंदों की सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में किया जाएगा। विधानसभा में रखे गए संशोधन विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में पहले से अनाथों और विधवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी फंड की कमी महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें निरंतर सहायता मिल सके। संशोधन बिल राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद कारण बनेगा。