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Faridkot151204

पंजाब विधायक कुलतार सिंह संधवां ने एक बच्चे की नीति पर जोर दिया

KCKhem Chand
Nov 17, 2025 11:54:13
Kot Kapura, Punjab
ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡਲਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣ, ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ。
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उत्तर-जनरल ज़ोनल काउंसिल की 32वीं बैठक समाप्त, अमित शाह समेत अन्य नेता बैठक छोड़कर रवाना

SSSanjay Sharma
Nov 17, 2025 13:34:22
Noida, Uttar Pradesh:32ND MEETING OF THE NORTHERN ZONAL COUNCIL CONCLUDES; HOME MINISTER AMIT SHAH AND OTHER LEADERS LEAVE AFTER ATTENDING THE MEETING.
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नछत्तर सिंह को एक दिन की पुलिस रिमांड; गुरजिंदर सिंह व राजिंदर सिंह न्यायिक हिरासत

MSManish Sharma
Nov 17, 2025 13:21:51
Tarn Taran Sahib, Punjab:पुलिस कर्मचारी को प्रताड़ित और ड्यूटी में विघ्न डालने के आरोप में नामजद शिअद के आईटी विंग इंचार्ज नछत्तर सिंह, गुरजिंदर सिंह और राजिंदर सिंह को तरन तारन पुलिस ने सीजीएम इंदु बाला की अदालत में किया पेश। अदालत से पुलिस ने मांगा पुलिस रिमांड अदालत ने गुरजिंदर सिंह, राजिंदर सिंह को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जबकि नछत्तर सिंह को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा एंकर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारी को प्रताड़ित करने और ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के गंभीर आरोपों के तहत नामजद शिअद के आईटी विंग इंचार्ज नछत्तर सिंह, गुरजिंदर सिंह और राजिंदर सिंह को तरन तारन पुलिस ने सोमवार को सीजेएम इंदु बाला की अदालत में पेश किया। पुलिस ने नछत्तर सिंह को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर देने की मांग की थी, जबकि बाकी दो आरोपियों—गुरजिंदर सिंह और राजिंदर सिंह—का रिमांड नहीं मांगा गया। अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने दलील दी कि नछत्तर सिंह से कुछ महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपकरणों की बरामदगी बाकी है, जिसमें कुछ सिम कार्ड और एक लैपटॉप शामिल हैं, जिनका इस मामले की जांच से सीधा संबंध है। पुलिस के अनुसार इन उपकरणों की रिकवरी से मामले के कई पहलुओं पर रोशनी पड़ सकती है और और भी आरोपियों या तकनीकी साक्ष्यों तक पहुंच संभव हो सकती है। हालांकि, बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और शिअद के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने पुलिस की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में दो आरोपियों का रिमांड नहीं मांगना और केवल नछत्तर सिंह को लक्षित करना कई सवाल खड़े करता है। कलेर का कहना था कि आरोप बेबुनियाद हैं और राजनीति से प्रेरित है इस लिए पुलिस की रिमांड मांग उचित आधारों पर खड़ी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नछत्तर सिंह को सिर्फ एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। वहीं गुरजिंदर सिंह और राजिंदर सिंह को न्यायिक हिरासत (जुडिशियल रिमांड) पर भेज दिया गया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि नछत्तर सिंह को एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद मंगलवार दोपहर दोबारा अदालत में पेश किया जाए。 इस मामले को लेकर जिला में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, जबकि पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
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चंडीगढ़ में TT जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने, 18–21 नवंबर को कई सड़कें बंद

KSKamaldeep Singh
Nov 17, 2025 13:21:22
Chandigarh, Chandigarh:Chandigarh, November 17: The general public is hereby informed that the work of strengthening the Tertiary Treated (T.T.) water supply system and laying T.T. water lines in the left-out areas to supply Tertiary Treated water in Chandigarh is currently in progress. To facilitate the connection of the pipeline, the following road will remain closed as per details given below: 1. Shitla Mata Mandir road at Housing Board light point from 18.11.2025 (10:00 A.M.10:00 P.M.) 2. Old Ropar Road T-Point at Mansa Devi road near Dhillon Complex Manimajra on 19.11.2025 (10:00 A.M to 10:00 P.M) 3. Indira Colony light point near Manimajra Sports Complex 20.11.2025 (10:00 A.M. to 10:00 P.M.) The general public is requested to use alternative routes and bear with Municipal Corporation, Chandigarh .
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डीसी कांगड़ा ने TB मरीजों के लिए पोषण किट रवाना कर अभियान शुरू किया

VKVipan Kumar
Nov 17, 2025 13:21:14
Dharamshala, Himachal Pradesh:पोषण मिलने पर टीबी रोगियोें के उपचार में मिलती है सहायता : उपायुक्त कहा...ये मुहिम छेड़ने वाला धर्मशाला बना ऐसा प्रथम ब्लाॅक डीसी कांगड़ा ने टीबी हारेगा-कांगड़ा जीतेगा अभियान के तहत पोषण किटों के वाहन को किया रवाना एंकर टीबी हारेगा कांगड़ा जीतेगा कार्यक्रम के तहत उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने विकास खंड धर्मशाला में टीबी रोगियों को दिए जाने वाले पोषण किटों के वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि ये मुहिम छेड़ने वाला धर्मशाला ऐसा प्रथम ब्लाॅक बना है जिसने 15वें वित्त आयोग के धन से पोषण किट प्रदान की हों। पंचायतों के 15वें वित्त आयोग के अनुदान की मदद से विकास खंड धर्मशाला में टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता मिलती है उनके उपचार को पूरा करने की संभावना अधिक होती है, जिससे बेहतर इलाज दर और कम ड्रॉप आउट दर होती है, इसलिए जिला में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की मदद से जिले भर के सभी टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान की जाएं। इसके अलावा एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को, चिन्हित टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि उन्हें बिना ड्रॉपआउट के उपचार पूरा करने के लिए परामर्श दिया जा सके। इन किटों में दालें, सोयाबीन और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे पदार्थ होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगियों को उनके लंबे उपचार अवधि के दौरान उचित पोषण मिले। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान की जाती हैं ताकि उनके आहार में ऊर्जा सघन प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करके उनके स्वास्थ्य लाभ में सहायता की जा सके, जिससे टीबी रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और उपचार के परिणाम बेहतर होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 महीने के उपचार चरण के दौरान पोषण किट प्रदान करके गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले टीबी रोगियों की तपेदिक उपचार प्रक्रिया को सफल बनाना है। डीसी कांगड़ा ने कहा कि बताया कि 27 टीबी रोगियों को प्रदान की जाने वाली किटों में 4 किलोग्राम साबुत माह, 5 किलोग्राम चने की दाल, 4 किलोग्राम लाल मसर, 4 किलोग्राम मूंग की दाल, 5 किलोग्राम गेहूं का आटा, एक किलोग्राम मूंगफली, एक किलोग्राम सोया चंक्स, 2 लीटर सरसों का तेल, 6 किलोग्राम मोंगरा चावल, स्किम्ड दूध और च्यवनप्राश पैक शामिल हैं। इन पोषण किटों की कुल लागत 1.28 लाख रुपये है, जो 15वें वित्त आयोग के पंचायत स्तरीय अनुदान से वित्त पोषित है।
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विक्रम सिंह साहनी ने विद्यार्थियों से मुलाकात में पंजाब-हरियाणा मसले पर समाधान की मांग

KSKamaldeep Singh
Nov 17, 2025 13:20:43
Chandigarh, Chandigarh:ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ , ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ पंजाब ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ
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हिमाचल ने पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत 7.19% हिस्सेदारी और फुल फंडिंग की मांग की

SSSanjay Sharma
Nov 17, 2025 13:19:51
Noida, Uttar Pradesh:मुख्यमंत्री ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में प्रदेश का 7.19 प्रतिशत हिस्सा जारी करने का किया आग्रह बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश से एक स्थाई सदस्य नियुक्त करने की मांग की उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार बी.बी.एम.बी. से लंबित देय राशि जारी करने पर दिया बल आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने का अनुरोध किया एन.जेड.सी.सी. बैठक में उत्तरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत सतत विकास योजना का आह्वान किया सरचू और शिंकुला में हिमाचल-लद्दाख सीमा मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के वैध अधिकार की पुरज़ोर वकालत की है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत अनिवार्य है। उन्होंने सर्वाेच्च न्यायालय के 2011 के उस निर्णय का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जनसंख्या अनुपात हस्तांतरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त पंजाब में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का हकदार है और यही बीबीएमबी द्वारा उत्पादित विद्युत में वैध हिस्सेदारी का आधार भी है। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से लंबित बकाया राशि जारी करने और बीबीएमबी में हिमाचल से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति की भी मांग की। उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी देने की नीति को लागू करने और उन परियोजनाओं में हिमाचल की मुफ्त रॉयल्टी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया, जिनकी लागत पहले ही वसूल हो चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश को उसका वैध हक मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक के एजेंडा में रखा जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश में 40 वर्ष पूरे कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य को सौंप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन किशाऊ और रेणुका बांध जलविद्युत परियोजनाओं के विद्युत घटकों के लिए पूर्ण केंद्रीय वित्त पोषण की मांग की और आग्रह किया कि इनका कार्य पूर्ण होने के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 50-50 प्रतिशत विद्युत प्रदान की जाए। CM क्खू ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने और आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात प्रबंधन मानदंडों में उचित संशोधन करने का आग्रह किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और हर वर्ष होने वाले व्यापक नुकसान को देखते हुए पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, परस्पर निर्भर और सतत् विकास ढांचे का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था के संरक्षण और सामूहिक एवं केंद्रित प्रयासों के माध्यम से मूल्यवान मानवीय क्षति को कम करने के लिए ऐसी समन्वित योजना आवश्यक है। राज्य की रणनीतिक स्थिति और पर्यटन क्षमता पर बल देतु हुए ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में हवाई नेटवर्क के विस्तार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार पर काम कर रही है।उन्होंने केंद्र से भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने, परियोजना के लिए पूर्ण वित्त पोषण प्रदान करने और राज्य में छोटे हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के विकास के लिए एक अलग मास्टर प्लान तैयार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय बस्तियों को सहायता प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक उच्च ऊंचाई अनुसंधान केंद्र, आइस हॉकी स्टेडियम, एक साहसिक खेल केंद्र और अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्पीति के जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान परियोजना शुरू करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने भारत-तिब्बत सीमा के साथ-साथ शिपकी-ला से सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शिपकी-ला से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की राज्य की मांग भी दोहराई। नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्य की लड़ाई का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बहुआयामी कार्रवाई कर रहा है। कानून-व्यवस्था के सख्त पालन के साथ-साथ, नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिट्टा जैसे खतरनाक पदार्थों के उन्मूलन के लिए तीन महीने का व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कड़ाई से पालन और ऐसे अपराधों के प्रति राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित लद्दाख के मध्य सरचू और शिंकुला क्षेत्रों में अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने, शिमला में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप कार्यालय को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने और प्रदेश के वन संरक्षण अधिनियम से सम्बद्ध मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए वन भूमि पर आवास निर्माण के लिए एक बीघा तक भूमि देने की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निजी भूमि के अतिरिक्त सारी भूमि तकनीकी रूप से वन भूमि की परिभाषा में आती है。 मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने कठिन वित्तीय स्थिति के साथ भी अपने स्तर पर आपदा पीड़ितों को विशेष राहत पैकेज देकर उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया है किंतु प्रदेश आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये के पैकेज का इंतजार कर रहा है। उन्होंने समूची धनराशि शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान में हो रही कमी, जी.एस.टी. मुआवजे के उपरांत भी वर्ष 2023-24 तक राज्य को 9478 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि समूचे उत्तर भारत में पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छ जल उपलब्धता के लिए हिमाचल और हिमालय विशिष्ट हैं। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है。 बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल और केंद्र एवं प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे
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पंजाब किसान मोर्चा 30 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट न हो तो चंडीगढ़ में बड़ा आंदोलन

KSKamaldeep Singh
Nov 17, 2025 13:12:26
Chandigarh, Chandigarh:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿਿਲ ,ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਰੈਲੀ 34 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ,ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ,ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ,ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਐਸਕੇਐਮ ਵਲੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 20 25 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਝा ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਸਕੇਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਗੰਨਾ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦਾ 2022 ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ,ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ 128 ਪੀਆਰ 131 ਜੋ ਕਿ ਮੱਧਰਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ।ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ,ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ,ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ,ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ,ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ,ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ,ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ ,ਜਸਕਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ ,ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ
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भागीदारी को प्राथमिकता: 27वीं इंटर-पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट का रंगारंग आगाज़

BSBhushan Sharma
Nov 17, 2025 13:11:38
Nurpur, Himachal Pradesh:27वीं इंटर-पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट शुरू एंकर ने बताया कि Kangra जिले के Fatehpur Sub-division की सरकारी महिला पॉलिटेक्निक संस्थान Rahen में आज 27वीं इंटर-पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट Girls का रंगारंग आगाज़ हुआ। GPIB Rahen में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। “जीत से अधिक महत्वपूर्ण है भागीदारी”— इसी थीम पर छात्राओं ने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन निदेशक, तकनीकी शिक्षा, वैकल्पिक एवं उद्योग प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंदर कुमार ने स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया और छात्राओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ अनुशासन, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। पहले दिन छात्राओं ने मार्च-पास्ट कर स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत की। प्रदेश के 16 पॉलिटेक्निक संस्थानों से लगभग 200 छात्राएँ विभिन्न खेलों में भाग ले रही हैं। कॉलेज परिसर में उत्साह और जोश का माहौल पूरे दिन बना रहा। प्रधानाचार्य और स्टाफ ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने खेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने का आश्वासन भी दिया। स्पोर्ट्स मीट में अम्बोटा, बिलासपुर, बणीखेत, चंबा, हमीरपुर, काँगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल–स्पिति, पांवटा साहिब, रोहड़ू, तलवाड़, सुंदरनगर, कंडाघाट और रेहन सहित 16 संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले पूरे दिन चले, जिनमें विभिन्न टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और दर्शकों का उत्साह भी देखने लायक रहा। “इस स्पोर्ट्स मीट का मकसद छात्राओं में खेल भावना को बढ़ावा देना है। जीत से ज्यादा हम भागीदारी को महत्व दे रहे हैं। ऐसे आयोजन युवाओं में टीमवर्क और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं।” तीन दिवसीय यह खेल प्रतियोगिता छात्राओं के लिए सीखने और अनुभव साझा करने का बड़ा मंच बन रही है। Rahen में खेलों के इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में उत्साह और ऊर्जा का माहौल बना दिया है। “इस स्पोर्ट्स मीट में शामिल होकर हमें नया अनुभव मिल रहा है। अलग-अलग संस्थानों की टीमों के साथ खेलना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जीतना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे आयोजनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।” बाइट – प्रो. चौधरी चंद्र कुमार कृषि मंत्री। बाइट – खिलाड़ी:
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नॉर्दर्न जोनल काउंसिल बैठक: प्रदूषण और SYL मुद्दे पर राज्यों का समन्वय

TCTanya chugh
Nov 17, 2025 13:07:15
Delhi, Delhi:केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक के लिए पहुंचे बैठक से पहले 2 मिनट का मौन किया गया आतंकवादी हमलों में मृतक लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता पंजाब के उपराज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद बैठक 8 घंटे बाद नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक खत्म हुई काफी महत्वपूर्ण जैसे की पड़ोसी राज्यों में और दिल्ली में खास करके प्रदूषण की समस्या और हरियाणा द्वारा SYL का मुद्दा उठाया गया सतलुज यमुना लिंक कैनाल की समस्या सुलझाने पर हरियाणा पंजाब राजस्थान सबको फायदा होगा बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन विषयों पर चर्चा होती है जिनमें सारे पड़ोसी राज्यों का समन्वय होना चाहिए और कैसे इन मुद्दों पर सब राज्य एक साथ मिलकर सुलझा सकते हैं फॉक्स रहता है सभी राज्यों से जुड़े डेवलपमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता क्राइम और तो और बच्चों के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म आदि बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि केंद्रीय और राज्यों के बीच में भी समन्वय बना रहे और जहां पर केंद्रीय के सहयोग की जरूरत है केंद्रीय राज्यों का सहयोग कर पाए
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अदालत के आदेश के उल्लंघन पर पंजाब-हरियाणा सरकारों को नोटिस, 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया

MSManish Shanker
Nov 17, 2025 13:06:59
Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab:Manish Shanker Mohali ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
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गद्दी उपजातियों की मांग 23 साल बाद भी पूरी नहीं, विधानसभा घेराव की धमकी

VKVipan Kumar
Nov 17, 2025 12:54:04
Dharamshala, Himachal Pradesh:23 वर्ष से अधूरी मांग, फिर भी सरकार से आस उपजातियों संग गद्दी शब्द न जोडने पर होगा विधानसभा का घेराव धरना प्रदर्शन व गिरफ्तारियों से पीछे नहीं हटेंगे समुदाय के लोग पिछले 23 वर्षों से मांग अधूरी है, फिर भी सरकार से आस है। गद्दी समुदाय की उपजातियों से गद्दी शब्द न जुड़ने पर शीत सत्र के दौरान तपोवन में विधानसभा घेराव करने की बात हिमालयन गद्दी यूनियन ने कही है। यूनियन का कहना है कि गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों में से छह के साथ भू-अभिलेख में गद्दी शब्द जुड़ने के बावजूद 23 वर्षों से मांग लंबित चल रही है। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों में से छह सिप्पी, हाली, धोगरी, वाड़ी, रिहाड़े व लाहौर गद्दी शब्द से छूट गई है, जिनके साथ गद्दी शब्द जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से तीन से पांच बार सर्वे करवाया गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट व कई संस्थानों व संगठनों ने भी उपजातियों को गद्दी शब्द जुड़ना उचित पाने की सिफारिश की थी। बावजूद इसके सरकार की ओर से उचित कार्यवाही नहीं की जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वर्तमान प्रदेश सरकार से कई बार मिलने पर तीन बार इस संदर्भ में कार्य करने का आश्वासन दिया है, जबकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांगड़ा-चम्बा सहित राज्य भर में आठ लाख के करीब जनसंख्या है, जिसमें 15 से 16 विधानसभा में भी काफी बड़ा असर देखने को मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस संबंध में उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने सीएम को आगाह करते हुए कहा इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पदाधिकारियों से मिलना होगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा व उग्र आंदोलन करेंगे。
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सुखबीर बादल की चेतावनी: केजरीवाल‑मन्न के चेलों को कोर्ट लाया जाएगा

PSParambir Singh Aulakh
Nov 17, 2025 12:52:23
Amritsar, Punjab:Will drag all officers to court who act as puppets of Kejriwal and Bhagwant Mann: Sukhbir Singh BadalThe SAD president constitutes legal team and announced that Shiromani Akali Dal will fight legal battle for all workers illegally arrested by Punjab Police Visits the families of all workers victimised during Tarntaran bypoll Tarn Taran, November 17: Shiromani Akali Dal (SAD) President Sukhbir Singh Badal on Monday warned Punjab Police officers acting as puppets of AAP national convener Arvind Kejriwal and Chief Minister Bhagwant Mann to immediately desist from illegally arresting Akali workers, failing which they would be dragged to court and punished as per law. Interacting with the media while visiting families of Akali workers illegally arrested by Punjab Police in different villages of Tarn Taran, the SAD President said the frustration of the AAP government was clearly visible in the actions of the Punjab Police. He said active Akali workers were being arrested and even women family members were not being spared. He termed it shameful that Punjab Police was conducting raids on the houses of Akali leaders late at night and in the early hours only because AAP candidate Harmeet Singh Sandhu did not get the number of votes he expected from these villages. Responding to media queries, Mr Badal said no action was being taken against workers or leaders of the Congress, BJP or any other political party, and only Akali Dal leaders and workers were being selectively targeted. He said he had never witnessed such police action against political opponents in the past and that the DGP and the Chief Minister had turned Punjab into a ‘police state’. He added that even courts were reprimanding police officers for making these illegal arrests. Mr Badal further warned that officers acting as puppets of the AAP government should be ready to face the consequences, as barely a year remained in the tenure of the present dispensation. He said he had never seen such frustration in any government before. “Even after resorting to booth-capturing and winning the seat, they are indulging in political vendetta just to satisfy their ego,” he remarked. The SAD President, who personally met the families of all those arrested, announced that the party would fight the legal cases of every Akali worker illegally detained by the Punjab Police. He constituted legal team of the party especially to handle the Tarn Taran bypoll cases. He also revealed that in many cases. police teams were seizing DVRs and CCTV footage from the homes of Akali workers because their illegal actions had been recorded. Replying to a media query, Mr Badal alleged that the list of targeted workers had been prepared by Harmeet Singh Sandhu himself — the same leader who recently defected from the Akali Dal to the AAP. “Sandhu is settling personal scores against those who refused to betray the party along with him. He is a traitor who has backstabbed his mother party. This was his last election — the people will never again vote for a deserter,” he declared. Sukhbir Singh Badal was accompanied by former Minister Gulzar Singh Ranike, Ravinder Singh Brahmpura, party candidate Principal Sukhwinder Kaur Randhawa, Tejinder Singh Middukhera, Alwinder Singh Pakhoke, Gaurav Valtoha and other senior leaders. He visited several villages including Emma Khurd, Emma Kalan, Dode, Chhapa, Sarai Amanat Khan, Bhuchar Kalan, Sheikh and Failoke to express solidarity with the families of those being targeted by the police. Earlier, he addressed a massive gathering at village Chabal, where he thanked the residents for voting in favour of the Akali Dal despite immense pressure from the AAP government machinery.
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पंजाब विधानसभा स्पीकर ने कोटकपूरा में साफ-सफाई मुहिम शुरू कर शहर स्वस्थ रखने का आह्वान किया

KCKhem Chand
Nov 17, 2025 12:44:29
Kot Kapura, Punjab:ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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आकल तख्त के आदेश से 'हिन्द दी चादर' पर रोक

PSParambir Singh Aulakh
Nov 17, 2025 12:34:55
Amritsar, Punjab:ਬਵੇਜਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ。 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ。 ਵਿਸ਼ਾ:- ਬਵੇਜਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ "ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ" ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ。 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜੀਓ, ਬਵੇਜਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ" ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੬੫੧ ਮਿਤੀ ੧੩ ਦਸੰਬਰ ੨੦੨੨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ/ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਸਬੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ ੨ ਮਈ ੨੦੨੨੨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ。 ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਵੇਜਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ "ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ" ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੨੧ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਪੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ੨੧ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ。 ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
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चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस भेजा; आचार संहिता उल्लंघन के आरोप

RBRohit Bansal
Nov 17, 2025 12:21:48
Chandigarh, Chandigarh:ਤਸਵੀਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਐਸਡੀਐਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਲੰਘਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
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