ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ!

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਨੂੜ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਚ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਨੂੜ ਤੇਪਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਜਮਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਲੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਸੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਸੀ ਰੋਡ ਝੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ -

*"ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ": ਸਾਂਪਲਾ* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਦੇ ਕੋਮੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਨੇਤਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਦਲਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025” ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 31% ਦਲਿੱਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿੱਤ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ (ਬੈਕਲੌਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2025" ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।

Anchor - ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 105ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈ.ਸੀ. ਡੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫੀਡ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਫ.ਆਰ.ਐਸ ਤੋਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।  Byte--ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ Byte--ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ

लोकेशन नूरपुर भूषण शर्मा 55 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पौंग बांध विस्थापित सुप्रीम कोर्ट में पौंग विस्थापितों की सुनवाई अंतिम चरण में : समिति एंकर -प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की विशेष बैठक प्रधान हंसराज चौधरी की अध्यक्षता में जिला कांगडा की विधानसभा फतेहपुर की उपतहसिल राजा तालाब मे एक नीजि पैलस मे हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। हंसराज ने कहा कि 55 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पौंग बांध विस्थापितों के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। समिति के अध्यक्ष हंसराज ने प्रतिभागियों से केस में सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह केस विस्थापितों के लिए आशा की नई किरण और स्मरणीय क्षण लेकर आने वाला है। उन्होंने कहा कि वकील के अनुसार विस्थापितों को न्याय मिलने के साथ-साथ उचित मुआवजा या प्रथम चरण की भूमि का विकल्प भी मिल सकता है। बाइट -हंसराज अध्यक्ष प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर लाल कौंडल ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार बार-बार भूमि की अनुपलब्धता का बहाना बनाती रही है। मगर श्रीगंगानगर के जैतसर और बांगड़ फार्म में हजारों एकड़ आरक्षित भूमि अभी भी खाली पड़ी है। इसके अलावा प्रथम चरण की कई भूमि पर भू-माफिया का अवैध कब्जा है।समिति ने चेताया कि राजस्थान से आए भू-माफिया विस्थापितों के घरों तक पहुंचकर डर और धोखे से हस्ताक्षर करवाकर करोड़ों की जमीन कुछ लाखों में हथियाने की साजिश कर रहे हैं। समिति ने अपील की कि कोई भी विस्थापित ऐसी चालों में न आए और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस से जुड़कर अपने अधिकारों की रक्षा करें। बाइट - मनोहर लाल कौंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पौंग बांध विस्थापित समिति

पातडा़ं से सतपाल गर्ग ज़ी मीडिया की खबर का असर: टूटी रेलिंग और गड्ढों से जर्जर भाखड़ा पुल का लिया गया जायजा, जल्द होगी मरम्मत गांव नाईवाला के पास भाखड़ा नहर पर बने पुल की खस्ता हालत को लेकर ज़ी मीडिया द्वारा प्रकाशित की गई खबर का असर देखने को मिला है। स्थानीय लोगों द्वारा पुल की टूटी रेलिंग और सड़क पर पड़े खतरनाक गड्ढों को लेकर जताई गई चिंता को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में आ गया।खबर प्रकाशित होने के बाद पीडब्ल्यूडी पटियाला के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर पुल की स्थिति का जायजा लिया। एसडीओ दीपक शर्मा ने बताया कि विभाग जल्द ही पुल की रेलिंग की मरम्मत और सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का काम शुरू करेगा ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके। एसडीओ दीपक शर्मा ने कहा – "हमने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। पुल की सुरक्षा के लिए रेलिंग और सड़क की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

Story Assigned By Desk  Reporter - Bimal Sharma  Location - Nangal File Folder - 1607ZP_APS_BBMB_R ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ , ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ  Anchor :- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੀ ਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ  ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ CISF ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਨਾਭਾ ਬੀੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ 478 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ। ਨਾਭਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, 478 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਭਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 121

स्टोरी आईडिया अप्रूव्ड बाय- ज़ी पीएचएच असाइनमेंट. स्लग- केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं भवन में आयी दरारों के चलते अन्य किसी भवन में विद्यालय शिफ्ट ना होने का पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर प्रदेश सरकार पर फोड़ा ठीकरा, कहा जब तक केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन नहीं बनता तब कोई सुरक्षित भवन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेवारी, केंद्रीय विद्यायल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिवावकों ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन तो जिला प्रशासन से जल्द भवन उपलब्ध करवाने व ऑफलाइन क्लासेज शुरू करने के अनुराग ठाकुर ने दिए निर्देश. रिपोर्ट- विजय भारद्वाज टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- बिलासपुर जिला के घुमारवीं स्थित केंद्रीय विद्यालय के भवन में बरसात के चलते आयी दरारों के बाद जहाँ पहली से सातवीं कक्षा के छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन क्लासेज पर निर्भर होना पड रहा हैं तो वहीं कईं दिन बीत जाने के बावजूद भी केंद्रीय विद्यालय को किसी अन्य सुरक्षित भवन में शिफ्ट ना करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने इसका जिम्मेवार प्रदेश सरकार को ठहराया है. जी हाँ सांसद अनुराग ठाकुर घुमारवीं में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं में पढ़ने वाले छात्रों के अभिवावकों ने उनसे मुलाक़ात कर जल्द ही विद्यालय को अन्य किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने की मांग रखी है. वहीं ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं का अपना भवन हो इसकी माँग काफ़ी समय से उठ थी जिसे देखते हुए उन्होंने जमीन उपलब्ध करवाने के प्रायस किए और जमीन उपलब्ध भी हो गई है. मगर जब तक केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अस्थायी रूप से विद्यालय के लिए भवन उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की ज़िम्मेवारी होती है. ऐसे में मंदिर के सराएँ में चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन के असुरक्षित होने पर आज विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी ख़ुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है, जिसका नतीजा है कि छात्रों को घर पर बैठकर ही ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना पड़ रहा है जो कि चिंता का विषय है. साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द किसी सुरक्षित भवन में विद्यालय को शिफ्ट करने का अनुरोध किया है ताकि छात्रों की पढ़ाई पर कोई खासा असर देखने को ना मिले और छात्रों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सके. वहीं मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंडी में आपदा से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है और समाज व सरकार दोनों मिलकर इस संकट की घड़ी में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आएं है व लोगों को असुरक्षित स्थान से निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है तो साथ ही जिनके घरों व बगीचों को इस आपदा में नुकसान पहुंचा हैं उन्हें दुबारा बसाने के लिए भी केंद्र व प्रदेश सरकार हर संभव सहायता कर रही है. बाइट- अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद, हमीरपुर.

ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਚ ਓ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਬਣਾਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਾਂਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਥਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਚ ਓ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ

ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ l ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨਸ਼ੁਮਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਅਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ l ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ l ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਤਿਆਰੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ l ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ l ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਂਕਰ --- ਜਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 23 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹਿਸਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ 23 ਦੇ 23 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇਂ ਓਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਈਟ --- ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਈਟ -- ਈਓ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਟ -- ਕੌਂਸਲਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਐਂਕਰ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਵੀਓ_ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।  ਬਾਈਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈਟ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈਟ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ

ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਢੈਹ ਢੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢੈ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਾਈਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

हिमाचल प्रदेश में बीते साल सितंबर माह में जल शक्ति विभाग के द्वारा पानी के बिल को लेकर नया स्लैब जारी किया गया था और अब इसी स्लैब के तहत शहरी इलाकों में पानी के बिल जारी किए गए हैं। ऐसे में पानी के बिलों को लेकर जनता बिल्कुल भी भ्रमित ना हो और जल शक्ति विभाग लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि कुल्लू जिला में मनाली, कुल्लू, भुंतर और बंजार शहर चिन्हित किए गए हैं। जहां पर यह पानी के बिल के नए स्लैब जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मनाली, कुल्लू, बंजार, भुंतर में 6 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं। जिन्हें नए टैरिफ के हिसाब से बिल दिए गए हैं। जिसमें मामूली बढ़ोतरी हुई हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन उन्हें नए बिल जारी नहीं किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता विनोद ने बताया कि नए स्लैब में अब 20 किलो लीटर तक 19 रुपए 30 पैसे लगेंगे। उसके बाद 30 किलो को 33 रुपये और उससे ज्यादा पानी खर्च करने पर 59 रुपए के हिसाब से बिल जारी होंगे। ऐसे में 5 लोगों का परिवार एक माह का 20 किलो लीटर पानी खर्च करता है तो उनका एक माह का 540 रुपए बिल बनेगा। जिसमें सीवरेज के चार्ज भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हर दिन शहर में एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाना विभाग का लक्ष्य हैं और इसी को लेकर शहरों में पेयजल योजना को डिजाइन किया गया हैं। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि मनाली में 62 प्रतिशत लोगों को पानी का बिल 1 हजार रुपए प्रति माह से कम है। इसके अलावा कुल्लू शहर में 74 प्रतिशत लोगों का पानी बिल एक हजार से कम है। वहीं, अगर मीटर रीडिंग में कोई परेशानी हे तो वो विभाग को शिकायत कर सकते हैं। विभाग के द्वारा मीटर की टेस्टिंग भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार  विधवा, दिव्यांग सहित समाज के कमजोर लोगों को पानी मुफ्त हैं। वही, जिस व्यक्ति की सालाना आय 50 हजार से कम है। उन्हें पानी के बिल में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। बाइट - विनोद कुमार अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग 

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਮ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਰੀਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਡੋਗਸ ਕੈਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ