सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर शिक्षा व्यवस्था तबाह करने का आरोप रखा

V/01:भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों और लापरवाही के कारण सरकारी स्कूलों की हालत दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर निजी संस्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। सत्ती ने कहा कि प्रदेशभर में सैकड़ों प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च और माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के बजाय केवल स्कूल बंद करने का काम किया है। स्कूलों के विलय और बंद करने की नीति अपनाने के बावजूद बचे हुए विद्यालयों में भी शिक्षकों और संस्थान मुखियाओं के रिक्त पद नहीं भरे गए, जो सरकार की नीयत और प्राथमिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। उन्होंने कहा कि अब सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा कर रही है। सत्ती ने तंज कसते हुए कहा कि न तो मुख्यमंत्री, न शिक्षा मंत्री और न ही विभागीय अधिकारी यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की प्रक्रिया क्या होगी और इसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा कैसे तैयार किया जाएगा। बिना तैयारी के ऐसे निर्णय केवल दिखावटी कदम हैं। सत्ती ने यह भी कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूलों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपना शिक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक प्रधानाचार्य आखिर कब अपने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देगा और कब अधीनस्थ अन्य स्कूलों की व्यवस्था संभालेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेशभर के प्राथमिक शिक्षक इस निर्णय के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय मनमाने तरीके से फैसले थोप रही है। सत्ती ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही खाली पद नहीं भरे और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।