एंट्री टैक्स बढ़ोतरी से हिमाचल–पंजाब बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टर्स में भय, कारोबार पर असर

सोलन में एंट्री टैक्स और हिमाचल की सीमाओं पर बढ़ते विवाद को लेकर ऑल हिमाचल ट्रक फेडरेशन ने प्रेस वार्ता कर सरकार के सामने अपनी चिंताएं और सुझाव रखे। फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश गुप्ता ने कहा कि हाल ही में एंट्री टैक्स में की गई वृद्धि पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि है, जिसे ट्रांसपोर्टर वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। प्रेस वार्ता के दौरान फेडरेशन ने सरकार को सुझाव दिया कि एंट्री टैक्स को ग्रॉस व्हीकल वेट (GVW) के आधार पर तय किया जाए। उन्होंने कहा कि टैक्स लगाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी दरें ऐसी होनी चाहिएं जो ट्रांसपोर्टर आसानी से वहन कर सकें। उन्होंने यह भी बताया कि पहले ही NHAI के टोल टैक्स जैसे चंडी मंदिर और अन्य स्थानों पर भारी टैक्स का बोझ ट्रांसपोर्टरों पर है, जिससे लागत लगातार बढ़ रही है। फेडरेशन ने कहा कि टैक्स बढ़ने के बाद पंजाब और हरियाणा के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हैं कि व्यापारी अब अपना माल भेजने से कतरा रहे हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स भी अब बुकिंग लेने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि माल रास्ते में फंस सकता है। नरेश गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि 31 मार्च के बाद आवाजाही पर रोक जारी रहती है तो इसका असर सीधे उद्योगों पर पड़ेगा। खासकर दाड़लाघाट और बरमाना के सीमेंट प्लांट्स से पंजाब की ओर होने वाली सप्लाई पूरी तरह प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से करोड़ों रुपये में होगा। आगे की रणनीति पर फेडरेशन ने साफ किया कि पंजाब और हरियाणा के संगठनों के साथ मिलकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ट्रकों की आवाजाही बाधित रहती है, तो ट्रांसपोर्टर माल की बुकिंग ही बंद कर देंगे, जो अपने आप में एक तरह का आंदोलन होगा। फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर कोई ठोस समाधान निकाले, ताकि व्यापार और परिवहन व्यवस्था को नुकसान से बचाया जा सके।