ह Himachal: भूमिहीनों के लिए दो बीघा भूमि नीति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश—कालखण्ड जागरूकता बढ़े

हिमाचल प्रदेश में एक लाख से अधिक लोगों ने दो बिस्वा भूमि के लिए सरकार के पास आवेदन किया है और भूमिहीन एवं आवासहीन संघ लगातार इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रख रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह भूमिहीनों के लिए पॉलिसी तैयार करें। ताकि गरीब परिवार को भी सरकारी नियमों के तहत दो बिस्वा भूमि मिल सके। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भूमिहीन एवं आवासहीन संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि संघ के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और प्रदेश सरकार को भी भूमिहीन लोगों के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सरकार के द्वारा अमीर लोगों को कई बीघा भूमि दी गई है। लेकिन गरीबों को अभी तक दो बिस्वा भूमि भी नहीं मिल रही है। ऐसे में जिला कुल्लू में 11000 से अधिक लोग है और पूरे प्रदेश में एक लाख से अधिक लोगों ने दो बिस्वा भूमि के लिए आवेदन किया है। ताकि कोई भी गरीब बिना भूमि के ना रह सके। उन्होंने बताया कि यह सभी कार्य सरकारी नियमों के तहत होगी और जिनके पास कब्जा नियमों के अनुसार पाया गया। तो उनके कब्जों को भी नियमित किया जाएगा।