बजट से हिमाचल को ₹50,000 करोड़ नुकसान; RDG समाप्ति पर पुनर्विचार की माँग

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि देश के संघीय ढांचे के लिए भी घोर निराशाजनक है। विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को समाप्त करना पहाड़ी राज्यों के साथ बड़ा धोखा है। इस फैसले से हिमाचल प्रदेश को लगभग ₹50,000 करोड़ का सीधा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई राज्य के अपने संसाधनों से करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और हिमाचल प्रदेश को उसका जायज़ हक प्रदान करे।