दिव्यांगों ने सहारा योजना की राशि और रोजगार अवसर बहाल करने की मांग की

स्लग- बीते आठ महीनों से सहारा पेंशन ना मिलने और तीन वर्षों से सामाजिक पेंशन में कोई बढ़ोतरी ना करने से नाराज दिखे दिव्यांगजन, सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश के हजारों दिव्यांगजनों के सहारा योजना पर निर्भर होने की कही बात तो योजना का पैसा जारी करने व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिव्यांगजजनों ने सरकार से करी अपील. हिमाचल प्रदेश में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं सहारा योजना बीते कईं महीनों से ठप पड़ी है. वहीं योजना का लाभ प्रदेश के दिव्यांगजनों को ना मिलने से दिव्यांगजन खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहारा योजना आर्थिक रूप से कमजोर गंभीर मरीजों के लिए एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वह ईलाज व पौष्टिक आहार का खर्च उठा सके, इसके अलावा दिव्यांगजनों को सहारा योजना के तहत हर माह विकलांगता पेंशन के रूप में दी जाती है ऐसे में प्रदेश के 60 से 70 प्रतिशत दिव्यंजनों को योजना से बाहर करने पर बिलासपुर के दिव्यांगजनों ने इसपर आपत्ति जाहिर की है. सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेसवार्ता के दौरान दिव्यांगजनों ने कहा कि उन्हें बीते 8 महीने से सह Sahara योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही बीते तीन वर्षों से सामाजिक पेंशन योजना में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है जिसके चलते दिव्यांगजनों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिव्यांगजन मुश्किल हालतों के बावजूद पढ़ाई पूरी करता है मगर सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं करती, तो दूसरी ओर डाटा होल्ड के नाम पर सहारा योजना से कईं दिव्यांगजनों को बाहर कर सरकार दिव्यांगजनों का जीना मुश्किल कर रही है. वहीं दिव्यांगजनों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें हर महीने सहारा योजना का लाभ दिया जाए और दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.