सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को नाम भेजने के बजाय केवल कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने की परंपरा पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इसके चलते योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को डीजीपी पद के लिए विचार किए जाने का अवसर नहीं मिल पाता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को यह अधिकार दिया कि वह राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनसे समय रहते डीजीपी चयन के प्रस्ताव भेजने के कह सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य आदेशों का पालन नहीं करता है, तो यूपीएससी सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। हम सम्बंधित राज्य की जवाबदेही तय करके ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा तैयार किए गए तीन वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के पैनल में से की जाए और उन्हें दो साल का निश्चित कार्यकाल दिया जाए。