निज्जर मर्डर केस में ब्रिटेन ने कनाडा के खिलाफ उकसाया था, रिपोर्ट ने खोली पोल खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड में भारत और कनाडा के संबंध में तनाव पैदा करने के पीछे ब्रिटेन का हाथ था. उसकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा को एक रिपोर्ट देकर भारत के खिलाफ उकसाया था.भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी कूटनीतिक तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. ताजा खुलासा यह है कि इस पूरे विवाद की जड़ में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी GCHQ की एक ‘सीक्रेट डोज़ियर’ थी. जिसने कनाडा को भारतीय एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर सबूत सौंपे थे. ये जानकारी ''ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स'' की डॉक्युमेंट्री ''Inside the Deaths That Rocked India’s Relations With the West'' में सामने आई है. डॉक्युमेंट्री में बताया गया है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने कनाडा को इंटरसेप्टेड बातचीत का एक सारांश सौंपा था. जिसमें तीन खालिस्तानी चेहरों हरदीप सिंह निज्जर (कनाडा), अवतार सिंह खांडा (ब्रिटेन) और गुरपतवंत सिंह पन्नू (अमेरिका) को संभावित टारगेट बताया गया था. ब्लूमबर्ग के अनुसार, इन वार्तालापों में शामिल लोग कथित रूप से भारतीय सरकार की ओर से काम कर रहे बताए गए. रिपोर्ट कहती है कि जुलाई 2023 के आखिर में ब्रिटेन ने कनाडा को जानकारी दी कि उसके पास बहुत संवेदनशील खुफिया इनपुट है. शर्त यह थी कि ये दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर नहीं भेजे जाएंगे. बल्कि हाथों से ही ओटावा में कुछ चुनिंदा अधिकारियों को दिखाए जाएंगे. इसके बाद ब्रिटिश एजेंसी की वह फाइल कनाडा पहुंची, जिसमें कहा गया था कि निज्जर समेत तीनों को लेकर बातचीत हुई थी और बाद में निज्जर को सफलतापूर्वक खत्म किए जाने का भी ज़िक्र था. बेतुके और झूठे आरोप’- भारत का सख्त रुख भारत ने ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को बेतुका, राजनीतिक रूप से प्रेरित और झूठा बताया है. नई दिल्ली का कहना है कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज का लक्ष्य केवल आतंकवाद और उसके नेटवर्क को खत्म करना है. न कि किसी विदेशी धरती पर राजनीतिक हत्या करना. विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि कनाडा में खालिस्तानी तत्व खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, जिन पर ओटावा की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. जून 2023 में निज्जर का हुआ था मर्डर बता दें कि निज्जर को भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था. उसकी जून 2023 में कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि ''विदेशी सरकार'' इस हत्या में शामिल हो सकती है. इसके बाद भारत-कनाडा संबंधों में भारी गिरावट आ गई थी. कनाडा की ओर से भारतीय राजदूत को निष्कासित करने के बाद भारत ने भी पलटवार करते हुए कनाडाई उच्चायुक्त को निकाल दिया था. साथ ही भारत में तैनात कनाडाई राजनयिकों की संख्या भी घटा कर वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी थी. अब जब यह खुलासा हुआ हैं? कि ब्रिटिश एजेंसी ने ही कनाडा को ''भारतीय हाथ'' वाले दस्तावेज़ सौंपे थे, तो सवाल उठ रहा हैं? कि क्या यह मामला सिर्फ भारत-कनाडा तक सीमित हैं? या इसमें ‘फाइव आइज’ गठबंधन के बाकी देश (अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड) भी एक साझा रणनीति के तहत शामिल हैं? भारत पर दबाव बनाने की ''पश्चिमी'' साजिश! एक्सपर्टों का कहना है कि यह मामला पश्चिमी देशों के बीच खुफिया सहयोग के नए संकेत देता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी इशारा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और स्वतंत्र विदेश नीति के कारण अपने खुफिया नेटवर्क के जरिये दबाव बनाने की कोशिश की है. सबूत पेश करें, कयासबाजी नहीं- भारत वहीं भारत ने पश्चिमी देशों के दबावों को साफ तौर पर नकारते हुए कहा है कि किसी भी आरोप की जांच के लिए सबूत साझा किए जाएं, न कि अनाम स्रोतों और अधूरी सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए. इस बयान के बाद अब यह मामला केवल एक हत्या का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और इंटेलिजेंस वॉरफेयर का रूप ले चुका है. भारत के लिए यह केवल अपने नाम की सफाई का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपने सार्वभौमिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रक्षा का प्रश्न बन गया है