हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऊना जिले में ऑफलाइन टेंडर जारी करने का मुद्दा जोरदार तरीके से सदन में उठा। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में जल शक्ति विभाग ने 3,262 ऑफलाइन टेंडर जारी किए, जिनमें एक टेंडर की लागत 99 हजार रुपये तक रखी गई। वहीं, लोक निर्माण विभाग में 1,134 ऑफलाइन टेंडर 4-5 लाख रुपये तक की राशि के जारी किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4-5 साल में ऐसे टेंडरों के चलते ठेकेदारों को पारदर्शिता नहीं मिल पाई और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए केवल अधिकारियों को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। वहीं, इस मुद्दे पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बजट चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर निशाना साधा। राजस्व मंत्री जगजीत सिंह नेगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और जनहित में काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह मुद्दों को तूल देने का आरोप लगाया। सदन में यह मुद्दा गरमाने के साथ ही सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिससे विधानसभा का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया।