हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के बजट को लेकर तीखा हमला बोला है। विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार की अधिकांश योजनाएं बिना पर्याप्त बजट प्रावधान के घोषित की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में घोषित कोई भी योजना पूरी तरह से जमीन पर लागू नहीं हो पाई है और दर्जनों योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट में प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। दुनिया में आमतौर पर हर साल बजट का आकार बढ़ता है, लेकिन मौजूदा बजट तीन साल पहले के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य क्षेत्रों के बजट में लगातार कटौती हो रही है। उनके अनुसार, पिछले बजट वर्ष में 2024-25 की तुलना में मेजर सेक्टर में 2354 करोड़ रुपये यानी 21 प्रतिशत की कमी आई, जबकि अगले वित्त वर्ष में यह कटौती 3188 करोड़ रुपये यानी 41.77 फीसदी तक पहुंच गई है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जन सुविधाओं के लिए बजट ही नहीं होगा, तो लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीगत व्यय पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरते हुए 3089 करोड़ रह गया है, जो लगभग आधा है। साथ ही राजस्व घाटा भी लगातार बढ़ रहा है और पिछले चार बजट में औसतन 10,620 करोड़ रुपये रहा है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय कोविड जैसी महामारी के बावजूद सरकारी नौकरियों में ‘ऑल टाइम हाई’ वृद्धि दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो 1 लाख 77 हजार 338 लोग सरकारी नौकरी में थे, जो 2022 तक बढ़कर 1 लाख 90 हजार 137 हो गए, यानी 12,749 नौकरियों की बढ़ोतरी हुए। वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 2025 तक यह संख्या घटकर 1 लाख 75 हजार 579 रह गई, यानी करीब 15 हजार नौकरियां कम हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन के दावों के बावजूद आंकड़े खुद सरकार की स्थिति को उजागर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे। केंद्र सरकार को लेकर भी उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार लगातार आरोप लगाती है, जबकि पिछले तीन वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्र की हिस्सेदारी क्रमशः 56 प्रतिशत, 54 प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत रही है। बजट प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 2026-27 के बजट में वेतन के लिए 14,721 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से मात्र 5 करोड़ रुपये अधिक है, जिससे साफ है कि महंगाई भत्ता देने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली रॉयल्टी 2,500 करोड़ रुपये होने का दावा किया, जबकि बजट में इससे केवल 2,191 करोड़ रुपये की प्राप्ति दिखाई गई है, जो पिछले वर्ष से भी 8 करोड़ रुपये कम है। इसी तरह राज्य आबकारी से आय 2026-27 में 3,174 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो 2025-26 के 3,256 करोड़ रुपये से कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास केवल नादौन और देहरा क्षेत्रों तक सीमित है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष भी पहले टिप्पणी कर चुके हैं。