हimachal प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन दिनों गंभीर चुनौतियों से जूझती नजर आ रही है। एक तरफ राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी खजाने की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है और हालात ऐसे हैं कि सरकार को एक साल में जितना नया कर्ज लेने पड़ेगा, उससे ज्यादा रकम पुराने कर्ज की वापसी और ब्याज चुकाने में खर्च करनी होगी। इसे आर्थिक जानकार ‘डेब्ट ट्रैप’ की स्थिति मान रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे ‘फाइनेंशियल इमरजेंसी’ करार दे रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसे सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कांग्रेस की गारंटियाँ को जिम्मेदार मानते हैं। इसके उलट, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस स्थिति के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि वे हर क्षेत्र में सुधार कर साल 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए वे कई कड़े फैसले लेने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट का आकार घटा है। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे राजस्व में कमी और विशेष केंद्रीय सहायता (Revenue Deficit Grant) बंद होने को प्रमुख कारण बताया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 58,514 करोड़ रुपये के बजट से 3,586 करोड़ रुपये कम है। इस बजट की सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले को लेकर हो रही है, वह है वेतन डेफर करने का ऐलान। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपना बल्कि मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के वेतन को भी आंशिक रूप से टालने का निर्णय लिया है। हिमाचल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। घोषणा के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30 से 50 प्रतिशत तक की अस्थायी कटौती की गई है, जबकि अधिकारियों के वेतन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि यह व्यवस्था केवल छह महीने के लिए लागू रहेगी, लेकिन इसे राज्य की वित्तीय स्थिति का संकेत माना जा रहा है। हिमाचल का बजट कैसे खर्च होगा？ अगर 00 रुपये को मानक मानें तो 27 रुपये वेतन पर 21 रुपये पेंशन पर 13 रुपये लिए गए कर्ज के ब्याज भुगतान में 9 रुपये कर्ज चुकाने में 10 रुपये स्वायत्त संस्थाओं ग्रांट में 20 रुपये विकास और अन्य कार्यों पर खर्च होंगे. कुल-मिलाकर… बढ़ता कर्ज़, घटता बजट और वेतन डेफ़र जैसे फैसले हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस सबके बीच राज्य में सियासत तेज़ है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच अपने भविष्य को लेकर चिंता।