आरडीजी बंद: हिमाचल पर आर्थिक संकट या सियासी शोर? राजस्व घाटा अनुदान खत्म… क्या रुक जाएगा हिमाचल का विकास? 6 हज़ार करोड़ का गैप: हिमाचल की वित्तीय हकीकत बनाम राजनीति आरडीजी पर टकराव: हक की लड़ाई या आंकड़ों की जंग? वित्तीय इमरजेंसी के संकेत! हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर बड़ा सवाल वितीय संकट में क्या सिर्फ़ आम जनता होगी प्रभावित या सियासतदान और अफ़सरशाही पर भी पड़ेगा असर? हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद सियासत गरमा गई है… मुख्यमंत्री सूखविंदर सिंह सुखू ने रविवार शिमला में कैबिनेट की बैठक की और वित विभाग ने तमाम मंत्रियों, विधायकों को वितिय स्थिति से शत प्रतिशत अवगत करवाया, यानी यह साफ़ है प्रदेश कि आर्थिक हालात को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। राजस्व घाटा अनुदान यानी Revenue Deficit Grant (RDG) वे रकम है जो केंद्र सरकार उन राज्यों को देती है जहाँ आय से ज्यादा खर्च होता है। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में रहा है जो लंबे समय से इस अनुदान पर निर्भर रहे हैं। राज्य के बजट का 12.7% हिस्सा RDG से 15वें वित्त आयोग में कुल राजस्व घाटा: 80,170 करोड़ RDG से भरपाई: 37,199 करोड़ मौजूदा वित्तीय तस्वीर वित्त विभाग की प्रस्तुति के अनुसार— राज्य की अपनी आय: करीब 18,000 करोड़ प्रतिबद्ध खर्च: करीब 48,000 करोड़ वेतन पेंशन कर्ज़ का ब्याज सब्सिडी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यानि आय से 30,000 करोड़ ज्यादा खर्च की बाध्यता। अगले साल का अनुमान वित्त वर्ष 2026–27 के लिए: कुल उपलब्ध संसाधन: करीब 42,000 करोड़ प्रतिबद्ध खर्च: 48,000 करोड़ अनुमानित घाटा: 6,000 करोड़ रुपये और यह तब है…जब विकास कार्यों को अलग रखा गया है। क्या RDG के सुझाव: नई भर्तियों पर रोक खाली पद खत्म करने का प्रस्ताव बिजली और HRTC सब्सिडी खत्म करने का सुझाव सोशल सिक्योरिटी पेंशन की समीक्षा OPS छोड़कर UPS पर विचार नई वेतन आयोग लागू करने की स्थिति नहीं पेंशन एरियर और कई योजनाओं के भुगतान की स्थिति भी नहीं। RDG – विभिन्न वित्त आयोगों के अनुसार हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग अवधि राशि (₹ करोड़) 6वां वित्त आयोग 161 7वां 207 8वां 223 9वां 523 10वां 772 11वां 1,979 12वां 10,202 13वां 7,889 14वां 40,624 15वां वित्त आयोग (अंतरिम) 11,431 15वां 37,199 16वां वित्त आयोग 0 मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाए—BBMB का 4,500 करोड़ एरियर नहीं मिला शानन पावर प्रोजेक्ट को वापस लेने की कानूनी लड़ाई पावर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा रॉयल्टी की मांग सरकार कहती है— या RDG बहाल हो या राज्य को उसके आर्थिक अधिकार दिए जाएं विपक्ष का पक्ष — RDG बंद होने से डर का माहौल बना रहा है राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ेगा। मुद्दे: क्या RDG बंद होने से विकास रुक जाएगा? क्या सब्सिडी और योजनाओं में कटौती तय है? क्या केंद्र से राहत मिल सकती है? या यह राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है?