ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਦਸੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਯੂਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬில்லை ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ。 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ。 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ。