Feed send by 2c Reporter-sagar gaikwad Slug-nsk_Farmer_problem (कापसाच्या शेतीचे व्हिज्युअल्स वापरा ) आयात शुल्क शून्य : दर घसरणार; शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी अँकर केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवला आहे. कापड उद्योगाच्या दबावात सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची टीका होत असून, वर्षभरात कापसाला समाधानकारक भाव मिळालेला नाही, त्यातच या निर्णयामुळे यंदाही कापसाचे भाव कमी राहण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केलीये... नाशिक जिल्ह्यात ४६ हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. मालेगाव व नांदगाव तालुक्यात सर्वाधिक लागवड होते. आता हमीभावाने खरेदी करणाऱ्या 'सीसीआय'वर शेतकऱ्यांची मदार राहणार आहे. यासाठी 'कपास किसान' अॅपद्वारे १ तारखेपासून नोंदणी सुरू झालेली आहे. आधीच कापसाला समाधानकारक भाव मिळालेला नाही. वस्त्रोद्योग बाजारात मागणी मंदावलेली आहे. त्यातच यंदा जिल्ह्यात तब्बल अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड झालेली आहे, अशा परिस्थितीत व्यापाऱ्यांचा कल स्वस्तात आयात होणाऱ्या परदेशी कापसाकडे वळण्याची शक्यता आहे.. यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या नुकसान होणार असून शेतकरी आर्थिक नुकसानात सापडणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे....