नागपूर उच्च न्यायालयाचे संग्रहित Shots वापरावे ---------- राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करत लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याचा आर्थिक नुकसान होत असल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहे.. नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी लाडकी बहीण योजना तसेच लाभार्थ्यांना रोख रक्कम दिली जाते अशा इतर योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आरोप करत नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती.. त्यात लाडकी बहीण योजना आणि त्यासारख्या रोख रकमेचा लाभ देणाऱ्या इतर योजना बंद करण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली होती... त्याच याचिके संदर्भात राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याचे अर्थव्यवस्थेला कुठलाही नुकसान होत नाही असा दावा केला आहे.. तसेच राज्य सरकारची वित्तीय तूट मर्यादेत असल्याचा दावाही केला आहे... वडपल्लीवार यांनी केलेल्या याचिकेत "फायनान्शिअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मॅनेजमेंट ॲक्ट" चा उल्लेख करत त्यामध्ये राज्याची वित्तीय तूट नेहमीच 3% च्या खाली असायला हवी असा उल्लेख ही करण्यात आला होता... त्याला उत्तर देताना राज्य सरकारने 2024-25 मध्ये राज्याची वित्ती तूट 3% पेक्षा खाली म्हणजेच 2.69% असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..