उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सरकार से मोहभंग, 25 साल बाद भी वादे अधूरे

उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है. राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी नाराज़गी जाहिर की है, आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य गठन के मूल उद्देश्यों राजधानी, जल-जंगल-जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन—से जुड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं. रामनगर के लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए state आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी, चंद्रशेखर जोशी, पुष्कर दुर्गापाल, इंदर सिंह मनराल ने कहा कि राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन राज्य की मूल भावना को समझने में विफल रहा है. आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की राजधानी पर अब तक कोई स्थायी फैसला नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. पलायन, विस्थापन, जंगली जानवरों का आतंक और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर कोई ठोस नीति सरकार नहीं बना पाई है. वहीं वैध-अवैध नशे का बढ़ता कारोबार युवाओं को तबाह कर रहा है. मुख्यमंत्री के सम्मेलन में शामिल न होने और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज आंदोलनकारियों ने कहा कि अब जनता को आगे बढ़कर उत्तराखंड को बचाने का संकल्प लेना होगा, उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण जिन शहीदों के बलिदान से हुआ, उनके सपनों को साकार करने के लिए नई पीढ़ी को जागरूक होना होगा. राज्य आंदोलनकारी सेनानी मंच के संयोजक चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि 26वां राज्य स्थापना दिवस इस बार सामाजिक एकता और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सम्मान और सुविधाएं दी जानी चाहिए, साथ ही, 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अब तक न मिलने पर भी गहरा आक्रोश जताया गया. आंदोलनकारियों ने मांग की कि चिन्हीकरण से वंचित आंदोलनकारियों की सूची तैयार करने के लिए सरकार समय सीमा तय करे ताकि कोई भी सच्चा आंदोलनकारी न्याय से वंचित न रहे.