Varanasi: साझा विपक्ष ने मोदी-योगी सरकार पर लगाए दमन के आरोप
Varanasi, Uttar Pradesh:वाराणसी के पराड़कर भवन में साझा विपक्ष और नागरिक समाज के लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि मोदी-योगी सरकार के शासन में बनारस बर्बर दमन का केंद्र बनता जा रहा है। लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने और जनता में डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। साझा विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद डबल इंजन की सरकार प्रतिशोध की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने जमीन लूट, फर्जी मुकदमों और बुलडोजर राजनीति की भी आलोचना की।
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ओवरलोड माइनिंग पर लगाम के लिए VLTD से होगी कड़ी निगरानी
Jaipur, Rajasthan:जयपुर में ओवरलोड माइनिंग पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के दो विभाग मिलकर कड़े कदम उठा रहे हैं। खान एवं परिवहन विभाग मिलकर VLTD (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) को सभी भारी और यात्री वाहनों में अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ओवरलोड ट्रेलर-डंपर चालकों पर सख्त नज़र रखी जा सके। मई माह में VLTD डिवाइस लगाने के लिए शिविर लगाए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने भी वाहनों में VLTD लगाने को आवश्यक कर दिया है। VLTD न लगने पर परमिट और फिटनेस पावते नहीं होंगे। बाद की कार्रवाई के अंतर्गत 40VLTD अधिकृत कंपनियों की पहचान कर ली गई है। पुराने वाहनों में VLTD लगाने के लिए SOP जारी होगी और इसके पूरी तरह लागू होने पर परमिट, फिटनेस भी निर्गत हो पाएंगे। इससे ट्रक, ट्रेलर, डंपर और बसों की निगरानी आसान होगी तथा खान विभाग के ओवरलोड वाहन का डेटा परिवहन विभाग को मिलेगा। ITMS सॉफ्टवेयर के जरिये चालान ऑटोमेटेड होते हैं और अब उड़नदस्ते भी चालान करेंगे ताकि ओवरलोडिंग पर कड़ी रोक लग सके। सभी खबरों के अनुसार VLTD लगाने के बाद खान विभाग अपने वाहनों की लोकेशन भी परिवहन विभाग के साथ साझा करेगा, जिससे ओवरलोड mineral transport के बारे में तुरंत सूचना ट्रांसफर होगी और जिला परिवहन अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। इस पहल से सड़क पर हादसों में कमी आने की उम्मीद है और राजस्व वृद्धि का भी अनुमान है।0
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आगरा के सुभाष बाजार हादसे में नगर निगम पर सवाल, जांच तेज
Agra, Uttar Pradesh:आगरा ब्रेकिंग आगरा के सुभाष बाजार हादसे का मामला व्यापारियों ने नगर निगम पर ध्यान न देने का लगाया आरोप एक महीने पहले जर्जर दुकानों की स्थिति से कराया था पत्र लिखकर अवगत मामले पर नगर आयुक्त का बयान भी आया सामने 1976-77 में बनी थी दुकानें,पत्र मिलने के बाद निकाली गई थी फाइल फाइल को पढ़ने के बाद ही लिया जाना था फैसला संपत्ति के मामले निर्णय लेना का मुझे नहीं अधिकार/नगरायुक्त मामले में कार्यकारणी ही ले सकती है कोई फैसला/नगर आयुक्त दुकानें नाले पर क्यों बनी,क्या थी दुकानें आवंटित की शर्तें सभी पहलुओं पर हो रही थी जांच देर से क्यों दी है अधिकारियों द्वारा पत्र की जानकारी,इसकी भी होगी जांच जाँच में जो भी होगा दोषी उस पर होगी कार्यवाही व्यापारी भी अपने है,व्यापारियों से भी संवाद किया जाएगा स्थापित बाइट संतोष वैश्य/नगर आयुक्त आगरा0
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फतेहपुर में मांस लदी पिकअप पलटी, चालक-कलीनर घायल
Fatehpur, Uttar Pradesh:फतेहपुर में मांस लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी. हादसे में पिकअप चालक व क्लीनर घायल. सीसीटीव्ही द्वारा घायलों को उपचार हेतु भेजा गया अस्पताल. चालक को झपकी आ जाने से हादसे की आशंका. दिल्ली से वाराणासी जा रही थी पिकअप. थरियांव थाना क्षेत्र के मोरिंगा फूड पार्क के समीप हुआ हादसा.0
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देहरादून: कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल PCC मुख्यालय पहुंचे — तस्वीरें
Noida, Uttar Pradesh:Dehradun (Uttarakhand): Congress Leader K.C. Venugopal Arrives At PCC Headquarters/ Visuals0
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चांदनी चौक का पुनर्विकास: आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
New Delhi, Delhi:पुरानी दिल्ली का पुनर्विकास: चांदनी चौक को बनाया जाएगा आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित और पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा पुरी-नई दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को उसके मूल गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की दिशा में दिल्ली की रेखा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पुरानी दिल्ली के संरक्षण व पुनर्विकास के उद्देश्य से गठित शाहजहानाबाद रिडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) कर दिया है. निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की शुरुआत कर दी है. इसी क्रम में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की चेयरपर्सन व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं निगम के उपाध्यक्ष श्री आशीष सूद, प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. बैठक के दौरान पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो. प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए क्षेत्र में आधुनिक एवं उपयोगी सार्वजनिक शौचालय (टॉयलेट ब्लॉक) विकसित किए जाएं और नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए. ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि चांदनी चौक की ओर से भी टाउन हॉल का एक मुख्य प्रवेश और निकास बनाया जाए, ताकि यह इमारत एक बड़े विरासत और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके. साथ ही यह भी कहा गया कि स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे विरासत संरक्षण और व्यापार दोनों साथ-साथ आगे बढ़ सकें. बाजार में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए गए, जहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को जानकारी, रास्ता बताने और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके. इसके अलावा, क्षेत्र में बेहतर और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि लोगों को आने-जाने और वाहन खड़े करने में परेशानी न हो. यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर एवं उसके पीछे के क्षेत्र के समग्र विकास का भी विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त जामा मस्जिद क्षेत्र और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के समग्र सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पुरानी दिल्ली का विकास केवल सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे तक सीमित न रहे, बल्कि विरासत संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा, व्यापारिक गतिविधियों, बेहतर नागरिक सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए। पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है. 350 वर्ष से अधिक पुराने इस ऐतिहासिक शहर में एक विश्व धरोहर स्थल, 10 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, 10 राज्य संरक्षित स्मारक और 700 से अधिक स्थानीय स्तर पर संरक्षित विरासत स्थल मौजूद हैं. हर दिन यहां लाखों लोग खरीदारी, व्यापार, दर्शन और पर्यटन के लिए आते हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। इसलिए विकास कार्य ऐसे हों, जिनसे पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और स्थापत्य सौंदर्य सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास साथ-साथ होना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को बेहतर सुविधाएं मिलें और पुरानी दिल्ली एक विश्वस्तरीय विरासत क्षेत्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सके.0
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झालावाड़ कोतवाली ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार
Jhalawar, Rajasthan:झालावाड़ झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए मूल्य की मादक पदार्थ स्मैक और चरस सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो भिन्न-भिन्न जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस द्वारा जिले भर में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत झालावाड़ कोतवाली CI मुकेश मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने जिला स्पेशल टीम की मदद से दो भिन्न-भिन्न कार्रवाइयों को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई नेशनल हाईवे 52 पर देवरीघटा के समीप की। इस दौरान पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली। जिनके पास से 250.13 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी मोर सिंह निवासी जिला टोंक और नरेश गुर्जर निवासी ईसरदा (सवाई माधोपुर) को NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए कीमत बताई गई है। इधर कोतवाली पुलिस द्वारा दूसरी एक अन्य कार्रवाई में पुलिस टीम ने झालावाड़ शहर के ईदगाह रोड तांबे की खान के समीप एक संदिग्ध को रोक कर तलाशी। जिसके पास से 86.15 ग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुई। जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी शाहरुख निवासी संजय कॉलोनी झालावाड़ को NDPS Act के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोनों की कार्रवाइयों में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है, कि यह मादक पदार्थ कहां से लाए थे और किसको सप्लाई किया जाना था। कोतवाली पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है。0
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गुरुग्राम के बिजली निजीकरण पर INLD का बड़ा विरोध; 112 पॉइंट आंदोलन शुरू
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़। गुरुग्राम में बिजली के निजीकरण का मामला इंडियन नेशनल लोकदल ने विरोध का किया ऐलान। चंडीगढ़ में संपत सिंह ने बिजली निजीकरण को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। गुरुग्राम जिले से 42% रेवेन्यू आता है। गुरुग्राम जिले में बिजली का लाइन लॉस प्रदेश के मुकाबले आधा है। प्रदेश का लाइन लॉस 10.02%, वही गुरुग्राम का लाइन लॉस 40.7 प्रतिशत है। गुरुग्राम में बिजली से पूरी आए हो रही है। सरकार लाभ में चल रही बिजली कंपनियों का निजीकरण क्यों कर रही है। घाटे में चल रही बिजली कंपनियों का निजीकरण होता तो बात समझ में आ सकती थी। बिजली कोई उत्पादन नहीं है। बिजली एक जरूरत की चीज है। गुरुग्राम को लूटने के लिए साजिश रची जा रही है। प्रदेश में बिजली का ढांचा जनता की संपत्ति है, बिजली कंपनी की आय और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। निजीककरण को लेकर बुधवार को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन में हुई सुनवाई। सुनवाई के दौरान इनेलो ने 112 पॉइंट बनाकर गुरुग्राम में बिजली के निजीकरण का विरोध किया है। इनेलो ने लड़ाई शुरू कर दी है, यह लड़ाई लंबी चलेगी। अड़ानी कंपनी ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। गुरुग्राम को लूटने के कई कारण हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत गुरुग्राम में 1608 करोड़ रुपए और RD सिटी योजना के तहत 3584 रुपए का निवेश होना है। इस जनता के धन के ऊपर सभी की नजर है। वर्तमान में सरकार एक नौ सीखिए कंपनी को गुरुग्राम का लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है। इस कंपनी की स्थापना 6 जून 2025 को हुई थी। कंपनी की कुल पूंजी भी एक करोड़ रुपए है। कंपनी के पास ना तो कोई अनुभव और ना ही कोई नेटवर्क है लेकिन करीब 4717 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उनको देने की तैयारी है। देश के संविधान का आर्टिकल 38 और 29 देश के संसाधनों को जनहित में उपयोग करने के लिए कहता है। सरकार आज एक तरफ तो बिजली कंपनियों का निजीकरण कर रही है, उसमें सरकार ने उदय योजना के तहत ₹25950 जनता से वसूल है। सरकार ने भी घाटे को पूरा करने के लिए सब्सिडी दी है। देश के अंदर बिजली की सरकारी कंपनियों के निजीकरण के मामलों में अदालतों में जो दिशा निर्देश तय किए थे, उनका भी पालन नहीं होता दिख रहा है। अदालतों ने कहा है कि बिजली कंपनियों के निजीकरण में कंपनियों की आर्थिक हालत, अनुभव, जनहित आदि का ध्यान रखना होता है। हरियाणा किसानों पर भी मार पड़ने वाली है। सरकार ने खेती के लिए अलग कंपनी बना दी है, अब इसका घाट कौन पूरा करेगा। बिजली के निजीकरण में पूरी तरीके से सरकार का साथ दिखाई दे रहा है। बिजली के निजीकरण से रोजगार के अवसर कम होंगे, गरीब लोगों का शोषण होगा, वेतन भी कम मिलेगा। संपत सिंह में कांग्रेस पर भी उठाए सवाल। खुद को प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बताती है कांग्रेस। बिजली सुनवाई के दौरान कांग्रेस का कोई नेता या प्रतिनिधि नहीं था शामिल, जबकि कांग्रेस की सभी नेता चंडीगढ़ में बैठक में मौजूद। अखबारों में छपी खबर को मुद्दा बनती है कांग्रेस जबकि इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका.0
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भामाशाहों के सहयोग से गोट्या पुलिस चौकी का आधुनिक उद्घाटन
Churu, Rajasthan:चूरू विधानसभा-सादुलपुर लोकेशन-सादुलपुर भामाशाहों के सहयोग से बदली गोट्या पुलिस चौकी की तस्वीर एसपी आईपीएस निश्चय प्रसाद एम ने किया लोकार्पण सादुलपुर _ जनसहयोग और पुलिस-प्रशासन की बेहतर भागीदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण गुरुवार को उस समय देखने को मिला, जब जनसहयोग के सहयोग से जीर्णोद्धार एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गोट्या पुलिस चौकी का जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस निश्चय प्रसाद एम ने विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में Asp रिछपाल सिंह चारण,IPS अभिजीत पाटिल,SHO राजेश कुमार सिहाग, बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भामाशाह और ग्रामीण मौजूद रहे। समारोह में पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक का पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने साफा पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। उद्घाटन के बाद एसपी ने चौकी का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का अवलोकन किया。 अपने संबोधन में जिला पुलिस अधीक्षक IPS निश्चय प्रसाद एम ने कहा कि गोट्या चौकी इंचार्ज Asi महेंद्र सिंह पूनिया, सतीश पायल, रूपकला का बड़ा सराहनीय कार्य रहा है। जिनकी मेहनत से पुलिस और समाज के बीच विश्वास एवं सहयोग ही सुरक्षित और अपराधमुक्त समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब आमजन और भामाशाह पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होती है। उन्होंने चौकी के विकास में सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए उनके इस योगदान को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के दौरान एएसपी रिछपाल सिंह चारण एवं आईपीएस अभिजीत पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से चौकी के विकास में सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। भामाशाहों ने गोट्या पुलिस चौकी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, एलईडी टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), पानी का कुंड तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इन सुविधाओं से पुलिसकर्मियों के कार्य वातावरण में सुधार होगा और आमजन को भी बेहतर एवं प्रभावी पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग, हमीरवास थानाधिकारी राय सिंह सुथार, सिद्धमुख थानाधिकारी इमरान खान, झुंपा चौकी प्रभारी एसआई अजय कुमार सहित पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर पुलिस और समाज के बीच बढ़ते विश्वास का परिचय दिया。 कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गोट्या पुलिस चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी तथा आमजन को त्वरित, पारदर्शी और बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भामाशाहों के इस सराहनीय योगदान की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है。 बाईट : निश्चय प्रसाद एम IPS जिला पुलिस अधीक्षक चूरु0
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बारिश ने नजीबाबाद की सड़कों को तालाब बना दिया; घर-घरों में पानी
Moradabad, Uttar Pradesh:بارش ने شہر اور گاؤں کی سڑکوں کو تالاب بنا دیا۔ کئی گھروں میں کئی فٹ پانی بھر گیا۔ سڑک کے پانی سے علاقے کے لوگ گھر میں قید ہو گئے۔ مسلسل بارش سے नगर پنیکا کی کھلے پول سامنے آ گئی۔ بزف نور کے نجیب آباد PWD گیسٹ ہاؤس میں بھا کیو ตکیت کا धरنا چل رہا تھا؛ بھاری بارش کے باعث پانی بھر گیا اور عملے نے پانی کی نکاسی بند کر دی تاکہ धरنا ختم ہو جائے۔ بجلی کا کرنٹ پھیلنے کا خطرہ تھا؛ باشعور کسانوں نے بجلی کی سپلائی بند کر دی۔ مَلَان ندی کا پانی بلند ہونے سے نجی آباد کے علاقے میں گھروں اور دکانوں میں پانی بھر گیا۔ دیہاتی علاقوں میں بھی سڑکیں ڈوب گئیں۔ دو دن سے بارش سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔0
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VLTD से ओवरलोड ट्रकों पर कड़ी निगरानी, RTO उड़नदस्ते चालान से रोकथाम
Jaipur, Rajasthan:माइनिंग लीज से वाहन ओवरलोड निकलते ही छापा मारेंगे RTO के उड़नदस्ते! - बढ़ते सड़क हादसे रोकने की दिशा में परिवहन और माइंस विभाग की साझा पहल - VLTD युक्त वाहनों की होगी नियमित मॉनिटरिंग, माइंस के वाहनों का डेटा परिवहन के साथ होगा साझा - ओवरलोड चलने वाले वाहनों की खैर नहीं, राजस्व भी बढ़ेगा, सड़क हादसे कम करने का लक्ष्य जयपुर。 राज्य में ट्रक-ट्रेलरों से बढ़ रहे हादसों पर रोक लगाने और राज्य सरकार के राजस्व चोरी रोकने की दिशा में बड़ी तैयारी होने जा रही है। राज्य सरकार के 2 विभागों ने संयुक्त रूप से माइनिंग ओवरलोड के वाहनों को पूरी तरह रोकने की तैयारी कर ली है। VLTD युक्त माइनिंग वाहनों का डेटा अब परिवहन विभाग के साथ साझा होगा, ऐसे में ओवरलोड वाहन चला पाना संभव नहीं होगा। माइनिंग लीज से बाहर निकलते ही ऐसे ट्रक-ट्रेलरों पर अब परिवहन विभाग की सीधी नजर रहेगी। इसके लिए परिवहन विभाग और माइंस विभाग ने संयुक्त रूप से पहल शुरू कर दी है। दरअसल खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में बड़ी संख्या में मई महीने में VLTD डिवाइस लगाई जा चुकी हैं। VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी भारी और यात्री वाहनों में लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही इन वाहनों में भी महिला सुरक्षा के लिहाज से पैनिक बटन की भी अनिवार्यता की गई है। माइंस विभाग ने VLTD डिवाइस लगाने के लिए मई माह में शिविर लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी पुराने वाहनों में भी VLTD डिवाइस लगाने को अनिवार्य कर दिया है। VLTD डिवाइस नहीं लगे होने की स्थिति में वाहनों के परमिट और फिटनेस जारी नहीं हो पा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं परिवहन-खान विभाग ? - परिवहन विभाग सभी पुराने यात्री और भार वाहनों में VLTD लगवाएगा - इसके लिए करीब 40 VLTD अधिकृत कम्पनियां चिन्हित की जा चुकी हैं - पुराने वाहनों में VLTD लगाने के लिए अगले कुछ दिन में SOP जारी होगी - VLTD लगने के बाद वाहनों को परमिट, फिटनेस भी जारी हो सकेंगे - इसके बाद सभी ट्रक, ट्रेलर, डंपर, बसों की निगरानी आसान होगी - परिवहन मुख्यालय में निगरानी के लिए बैक एंड ऑफिस पहले ही बन चुका - खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर खासतौर पर निगरानी रखी जाएगी - अभी खान विभाग के ओवरलोड वाहनों का डेटा मिलता है परिवहन विभाग को - ITMS सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे ओवरलोड वाहनों के ऑटोमेटिक होते हैं चालान - लेकिन अब ऐसे वाहनों का परिवहन उड़नदस्ते भी चालान करेंगे सम्बंधित डीटीओ के मोबाइल पर मिलेगी लोकेशन दरअसल सभी वाहनों में VLTD डिवाइस लगने के बाद खान विभाग अपने वाहनों की लोकेशन का डेटा परिवहन विभाग के साथ साझा करेगा। ऐसे में जो भी वाहन ओवरलोड खनिज लेकर निकलेंगे, उसकी सूचना तुरंत ही परिवहन विभाग के सम्बन्धित डीटीओ के मोबाइल पर रहेगी। जिला परिवहन अधिकारी अपने स्तर से उड़नदस्तों को सूचना देकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करवाएंगे। इस कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा लगातार माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। हादसों में कमी कैसे होगी ? - ओवरलोड वाहनों पर परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर नियमित कार्रवाई होगी - अभी ज्यादातर एक्सीडेंट ओवरलोड वाहनों के इम्बैलेंस होने से होते हैं - ऐसे में ओवरलोडिंग कम होने पर विभाग को हादसों में कमी की उम्मीद - यदि कोई वाहन एक्सीडेंट कर घटनास्थलब से बचकर भागेगा... - तो VLTD से लोकेशन से हादसे वाले वाहन को ट्रैक किया जा सकेगा - सभी तरह के यात्री वाहनों और अन्य भारी वाहनों पर भी कार्रवाई आसान होगी0
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उदयपुर में नर्सिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या, दोस्त पर आरोप, गिरफ्तारी नहीं
Udaipur, Rajasthan:उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित श्रीराम अपार्टमेंट के पास बीती रात नर्सिंग छात्र की चाकू से हमला कर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही लगाया है, जिसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है. हत्या के बाद मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिवार सदस्य और समाज के लोग जमा हो गए जिन्होने नारेबाजी विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. बताया जा रहा है कि नर्सिंग छात्र दिनेश बीती रात बाइक ठीक कराने की बात बोलकर घर से निकला था. रात करीब 10 बजे परिवार के लोगो को सूचना मिली कि वह MB हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती है. परिजन हॉस्पिटल तब तक दिनेश की मौत हो चुकी थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस की प्रथमिक दिनेश, ललित और एक अन्य दोस्त बाइक पर साथ में थे. दिनेश और ललित के बीच बाइक को धक्का देने की बात पर विवाद हुआ. इसके बाद गुस्से में ललित ने दिनेश पर चाकू से वार कर दिया. गंभीर घायल होने पर साथ ही उपस्थिति एक अन्य दोस्त दिनेश को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया. वहीं Savina थाना अधिकारी गजवीर सिंह परिजनों से समझाइश कर रहे हैं.0
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माकपा ने DSP को ज्ञापन देकर अवैध होटलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
Sri Ganganagar, Rajasthan:एंकर_सूरतगढ़ में माकपा की तहसील कमेटी ने गुरूवार को DSP को ज्ञापन सौंपकर शहर में कथित रूप से संचालित अवैध होटल एवं कैफे की जांच तथा अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तहसील सचिव सखी मोहम्मद ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि कुछ होटल और कैफे बिना नियमوں के संचालित हो रहे हैं, जहाँ अनैतिक गतिविधियों की आशंका से सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही शहर में कथित रूप से बढ़ रहे सिंथेटिक नशे, चिट्टा के कारोबार पर रोक लगाने और तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। माकपा ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आमजन को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा。0
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43 शिक्षकों से 12 करोड़ की लोन ठगी का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार
Kondagaon, Chhattisgarh:पैसे की चाह मे ठगी के शिकार हुये सैंकड़ो शिक्षक आरोपियों ने ठगी का जाल ऐसा बिछाया की गुरु भी नहीं बच सके एक एक कर सैंकड़ो की संख्या मे फसते चले गये शिक्षक बैंकिंग सिस्टम मे कार्य कर रहे एजेंटो की भूमिका भी संदिग्ध,,मामले मे 5आरोपी गिरफ्तार | 12 करोड़ की ठगी के शिकार हुये है शिक्षक 43 शिक्षकों से 12 करोड़ की लोन ठगी का भंडाफोड़, तीन माह की जांच के बाद अंतरजिला गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों ने गुरुओं को बनाया था अपना शिकार फरसगांव-केशकाल पुलिस की बड़ी सफलता, अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ से आरोपियों को दबोचा; मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम, चेकबुक, पासबुक सहित कई अहम दस्तावेज भी जब्त किये है कोंडागांव, 09 जुलाई 2026। कोंडागांव जिले के फरसगांव एवं केशकाल थाना क्षेत्र में शिक्षकों को विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरजिला संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। करीब तीन महीने तक चली तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ से की गई है。 पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अब तक 43 शिक्षकों को अपना शिकार बना चुके हैं और उनसे करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, डायरी, रजिस्टर, लैपटॉप एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ऐसे खुला करोड़ों की ठगी का राज फरसगांव निवासी संजय कोडोपी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें और उनके साथियों को विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की गई। इसी प्रकार बड़ेडोंगर निवासी अनंत कुमार निर्मलकर ने करीब चार करोड़ रुपये, जबकि केशकाल क्षेत्र के देवेन्द्र किशोर खवास एवं योगेश्वर बैद्य सहित अन्य पीड़ित शिक्षकों ने भी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।0
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डीलिमिटेशन के बाद सृजन ग्राम मुस्लिम सीट पर नुरुल इस्लाम का दावा
Guwahati, Assam:आज असम विधानसभा बजट सत्र चलते हमने इस बार डीलिमिटेशन से बने मुस्लिम विधानसभा सीट सृजन ग्राम के विधायक नुरुल इस्लाम से खास बातचीत की असम में डीलिमिटेशन के बाद धुबरी लोकसभा सीट के विधानसभा सीट बना सृजनग्राम विधानसभा सीट . यह विधानसभा सीट संपूर्ण मुस्लिम आबादी वाला है और डीलिमिटेशन के बाद पहली बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीत हासिल की है कांग्रेस के नुरुल इस्लाम . नुरुल इस्लाम एक युवा मुस्लिम नेता है और इस बार पहला विधायक बन असम विधानसभा बजट सत्र में शामिल हुए हैं. हमने इस मुस्लिम विधायक नुरुल इस्लाम से बातचीत की उन्होंने अपने सृजन ग्राम मुस्लिम विधानसभा सीट के मुसलमान के प्रॉब्लम के बारे में कहा उन्होंने कहा कि यहां का बड़ा प्रॉब्लम है भूकटाव भू कटाओ के वजह से लोगों के घर बार पानी में डूब जाते हैं इस कारण लोग ऊपरी असम काम के तलाश में जाते हैं और वहां पर उन लोगों को बांग्लादेशी कहते हैं. उन्होंने दी वाटर वाला मामला भी कहा यहां के मुस्लिम लोगों को दी वटर D VOTER बनाकर detention camp ya pus back करके भेज दिया जाता है. सृजन ग्राम मुस्लिम इलाके के लोग बहुत ही गरीब है अच्छे वकील भी नहीं कर सकते हैं थोड़ा बहुत में अभी मदद कर रहा हूं परंतु वकील के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसीलिए इस मामले पर अच्छी तरह से कम कर रहा हूं . उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में असम विधानसभा में सृजन ग्राम के प्रॉब्लम के बारे में वह विधानसभा में आवाज उठाएंगे. परंतु अभी वह विधानसभा का काम सीख रहे हैं पहले विधायक बने हैं इसीलिए उन्होंने कहा है कि सृजन ग्राम के जो मेंन रोड है वह भी बड़ी खस्ता हालत में है रास्ते बहुत ही खराब है उसका भी ठीक करने का भी वह काम करेंगे। क्योंकि मुस्लिम इलाके का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है देखा जाए तो इस Srijan ग्राम मुस्लिम विधानसभा सीट का आने वाले दिनों में क्या होता है वह देखने की बात होगी नुरुल इस्लाम जो विधायक बने हैं वह युवा विधायक होने के नाते मुसलमान के लिए काम करेंगे वह वादा किया है हमसे आज बातचीत के दौरान।0
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मेहबूबा मुफ़्ती ने गडकरी से Beerwah में NH-701A को मार्ग पर बनाए रखने की अपील
Srinagar, Uttarakhand:Mehbooba writes to Nitin Gadkari, urges him to retain NH-701A alignment through Beerwah town Former Chief Minister and Peoples Democratic Party (PDP) president Mehbooba Mufti has written a letter to Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari, urging him to retain the NH-701A alignment through Beerwah town instead of constructing a bypass, a PDP spokesperson said. "I wish to draw your kind attention to the representation submitted by a delegation comprising members of Beerwah Civil Society, the Trade Federation, the Transport Association, market associations, and other stakeholders, who have urged that NH-701A be developed by upgrading the existing road through Beerwah town instead of constructing a bypass," Mehbooba said in the letter. "The existing road connects the Sub-District Hospital, educational institutions, government offices, banks, markets, and other essential public services. A bypass would divert economic activity away from the town, adversely affecting the livelihoods of over 2,000 families dependent on businesses along this corridor," she added. Describing Beerwah as the commercial and administrative hub of Central Kashmir, the PDP president said the town serves thousands of people from surrounding villages. She said upgrading the existing alignment would also strengthen connectivity with Srinagar, the Ring Road, and the airport while minimizing the acquisition of fertile agricultural land, protecting orchards, and reducing displacement. In view of these compelling public, economic, and environmental considerations, Mehbooba "requested" Gadkari to direct the concerned authorities to retain the NH-701A alignment through Beerwah town. "Such a decision would ensure that this important project promotes inclusive and sustainable development while benefiting the people it is meant to serve," she concluded in the letter.0
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