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Unnao209861

उन्नाव-ऑटो बाइक में आमने- सामने भिड़ंत में वृद्ध की मौत, साथी बचें

Jan 06, 2025 17:51:25
Netua Grameen, Uttar Pradesh

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बासपुर गांव के रहने वाला एक वृद्ध ऑटो में सवार होकर भगवंत नगर जा रहा था इसी दौरान रास्ते में ऑटो और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में वृद्ध की मौत हो गई ,जबकि उसमें सवार अन्य साथी बाल बाल बच गए। घटना कि सूचना पर पहुँची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद वृद्घ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है

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MDMahendra Dubey
Nov 14, 2025 13:49:28
Damoh, Madhya Pradesh:बाल दिवस पर बच्चों को सायबर क्राइम से रूबरू और जागरूक करने दमोह पुलिस की पहल. बच्चों मस्ती करते थे और ये दिन बेहद खास हो जाता था लेकिन वक्त के साथ अब बचपन को लेकर चिंता जताई जा रही है और इस चिंता में खास है मोबाइल फोन और सायबर क्राइम. मोबाइल के जरिए होने वाले सायबर क्राइम को लेकर अब पुलिस का फोकस स्कूली बच्चे भी है जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए जहां गेम खेल रहे है वहीं ऑनलाइन खरीदी भी करते है ऐसे में कई बच्चे सायबर क्राइम का शिकार हुए है. बाल दिवस पर दमोह पुलिस ने स्कूली बच्चों को इस सब में जागरूक करने का बीड़ा उठाया और जिले के गुरुनानक स्कूल में एक बड़ा आयोजन किया जिसमें बच्चों को सायबर जागरूकता के बारे में बारीकी से बताया. आयोजन के पीछे एडिशनल एसपी ने बताया कि आज की बड़ी आवश्यकता बन चुके मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर बच्चों को सतर्क और सावधान करना बेहद जरूरी है ताकि वो किसी का शिकार न बन पाएं।
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ACAshish Chauhan
Nov 14, 2025 13:48:49
Jaipur, Rajasthan:जयपुर-पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. इसके पहले 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया. राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें. अदालत ने शुक्रवार को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने परिसीमन के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परिसीमन को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी सकारात्मक रूप से विचार करें. कोर्ट ने कहा कि एक बार परिसीमन का काम पूरा होने के बाद उसके फाइनल नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. वहीं कोर्ट ने कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों और पंचायत समितियों में सरपंच और प्रधान को प्रशासक लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. सरपंचों ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया. हाईकोर्ट के निर्णय पर सरपंचों का कहना है कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि जब से प्रशासक बने हैं तब से पंचायतों में बजट का संकट है. AFC, SFC का पैसा रुका हुआ है, यदि पंचायत चुनाव होते हैं तो बजट का संकट दूर होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से सरपंचों को राहत मिल पाएगी. चुनाव को एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं के वकील प्रेमचंद देवंदा ने बहस करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243ई, 243के और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है. प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6,759 पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है. जबकि संविधान और पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है. साथ ही, जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं. केवल निजी व्यक्ति हैं.इसलिए निजी व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है. सरकार ने तीन बिंदुओं पर दिया था जवाब: 1. 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' - प्रदेश में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का परीक्षण प्रस्तावित है. इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना है. समिति की ओर से धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है. 2. परिसीमन का काम बाकी - पिछली सरकार ने कई नए जिले बना दिए थे इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है. ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है. इसलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए हैं. 3. प्रशासक लगाने का अधिकार - जिन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए हैं. उनमें सरकार को प्रशासक लगाने का अधिकार है। हमने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम-1994 की धारा-95 के तहत प्रशासक लगाए हैं. अधिनियम हमें प्रशासक लगाने का अधिकार देता है, लेकिन अधिनियम में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि किसे प्रशासक लगाया जाए और किसे नहीं.
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PKPradeep Kumar
Nov 14, 2025 13:48:35
Sri Ganganagar, Rajasthan:रायसिंहनगर श्री बिश्नोई मंदिर सभा के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद जारी है। 26 अक्टूबर को हुई आम सभा के बाद भी स्थिति शांत नहीं हो पाई है। दोनों पक्ष अपने-अपने अध्यक्षों को वैध बताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। एक पक्ष के अध्यक्ष हनुमान चाहर अपने समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि समिति के संचालन में गंभीर अनियमितताएँ हो रही हैं और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही। धरना कई दिनों से जारी है। दूसरी ओर, दूसरे पक्ष के अध्यक्ष बबलू कालीराणा ने समाजजनों के साथ मिलकर शुक्रवार को थाना अधिकारी एवं एडिशनल एसपी भंवरलाल मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि कुछ लोग 15 नवंबर को मंदिर में अवैध रूप से घुसकर कब्जा करने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग रजिस्टर्ड सोसायटी के सदस्य नहीं हैं और पहले भी कूटरचित दस्तावेजों के सहारे कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है। एडिशनल एसपी भंवरलाल मेघवाल ने दोनों पक्षों को संयम रखने की सलाह देते हुए समाज के प्रमुख लोगों से आपसी बातचीत कर विवाद का समाधान निकालने की अपील की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस निगरानी तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल मंदिर में पूजा-अर्चना सामान्य रूप से जारी है।
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VSVishnu Sharma
Nov 14, 2025 13:48:22
Jaipur, Rajasthan:अंता में हार की जिम्मेदारी ली राठौड़ ने, बोले - समीक्षा करेंगे, संगठन का मुखिया होने के नाते पूरी जिम्मेदारी मेरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी ली. उन्होंने कहा कि जनादेश स्वीकार है. हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे. राठौड़ ने पार्टी में किसी भी भीतरघात और आंतरिक गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है. और भविष्य में कोई गलती नहीं हो इससे सबक लेंगे। अंता चुनाव में बीजेपी की कारारी हार हुई। हार के बाद कार्यकर्ताओं के चेहरों के मायूसी नजर आई। हालांकि बाद में शाम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि अंता के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसे हम स्वीकार करते हैं. हार के कारणों की समीक्षा होगी. कहां पर हमसे भूल हुई ? क्या हममें कमी रही ? उसकी समीक्षा करेंगे और सुधार का प्रयास भी होंगे. राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को जीत की बधाई दी और कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है उसके अनुरूप को काम करें. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भजन लाल सरकार ने अपने 22 महीने के कार्यकाल में ERCP जैसे कई काम किए हैं, लेकिन हम उस विकास कार्यों को जनता के बीच में अच्छे से प्रजेंट नहीं कर पाए. जनता को विकास कार्य के प्रति जागृत करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए और कांग्रेस अपने भ्रम को फैलाने में कामयाब रही. राठौड़ ने कहा कि चुनाव की पूरी तरीके से समीक्षा होगी और हमारे परिवार में क्या सुधार करना चाहिए उसे पर हम काम करेंगे. हार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर लेता हूं. पार्टी में गुटबाजी से किया इनकार - चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी से उठे सवालों पर राठौड़ ने कहा कि पार्टी में किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है और ना ही चुनाव में कोई भितरघात हुआ है. किस नेता को कब जाना है. किस तरह से प्रचार करना है. उसका मैनेजमेंट मेरे पास था. मैंने ही कई नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं जाने दिया, यह जिम्मेदारी भी मेरी थी. पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, इसको लेकर अच्छे से मंथन होगा. राठौड़ ने बिहार में एनडीए गठबंधन जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा सत्ता प्राप्ति की लालसा से बेमेल गठजोड़ किया। एक नीति और समान वोट नहीं है केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में मिलकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा की उन्हें नेस्तानाबूद होना पड़ा। कुल 243 में से कांग्रेस को एक या दो सीटों पर रूझान आया । उनका सूपड़ा साफ हो गया । बिहार में लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया उन्हें भी हारना पड़ा। बिहार की जनता ने केंद्र सरकार के स्थापित विकास के आयाम पर मुहर लगाई। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द किए जनता ने जवाब दे दिया। देश में 11 वर्षों से वर्तमान सरकार विकास की काम कर रही है, जनता ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंता में एक सीट जीती लेकिन बिहार हार गई। कांग्रेस को समझना चाहिए कि देश की जनता की आवाज है कि जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखेगी, उसी को ही जनादेश देगी.
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SMSHARAD MAURYA
Nov 14, 2025 13:48:10
Bhadohi Nagar Palika, Khamaria, Uttar Pradesh:भदोही जिले की सुरियावां पुलिस ने लूट की एक बड़ी घटना का सफल खुलासा करते हुए दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोल्हुआ पांडेयपुर के बाहर खंडजा रोड से सूरज यादव और सुरेश राम को एक सफेद रंग की स्कार्पियो और बिना नंबर की काली पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी 30 सितंबर 2025 को कड़ेदीन पांडेय से मोबाइल और नकदी लूटने की घटना में शामिल थे। इनमें 9,500 नगद और पीड़ित के मोबाइल का पिन तोड़कर UPI ID के माध्यम से विभिन्न जनसेवा केंद्रों व पेट्रोल पंपों से निकाले गए 27,400 रुपये बरामद किए गए; कुल 36,900 की रिकवरी हुई। पूछताछ में मुख्य आरोपी सूरज यादव ने खुलासा किया कि वारदात से पहले 2–3 दिन तक पीड़ित की रैकी की गई थी। गिरोह के तीसरे सदस्य रणजीत गौतम ने मोबाइल का दुरुपयोग कर पीड़ित के खाते से लगभग 1.40 लाख रुपये निकाले थे। गिरोह का मास्टरमाइंड सुरेश राम बताया जा रहा है। वहीं शिवम सरोज और रणजीत सिंह गौतम फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
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ASABDUL SATTAR
Nov 14, 2025 13:47:58
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ACAshish Chauhan
Nov 14, 2025 13:47:46
Jaipur, Rajasthan:जयपुर-दो ग्राम विकास अधिकारियों की आत्महत्या से जुडे मामले में प्रदेशभर के ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश है. ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया. अध्यक्ष महावीर प्रसाद ने कहा कि तनावपूर्ण और अव्यवस्थित कार्यशैली से VDO त्रस्त है. इस लिये काले कपडे पहन कर शोक सभाएं की. ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि घटनाओं की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. दोषी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो. परिजनों को 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल मीणा के 11 नवंबर को आत्महत्या करने और 15 दिन पहले 27 अक्टूबर को पंचायत समिति केकड़ी अजमेर के ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार कुमावत के आत्महत्या करने से प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है. ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारियों ने काले कपड़े पहन कर शोक और संकल्प सभाएं आयोजित की. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे. ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबित होने के कारण कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधि पूर्णतया निरंकुश हो गए हैं. वह अपने निजी हित पूर्ण करने के लिए फील्ड को कर्मचारियों को प्रताड़ना दे रहे हैं. जिसके कारण 2023 बैच के दो नव चयनित युवा होनहार ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल मीणा और प्रवीण कुमार कुमावत ने आत्महत्या करने जैसा हृदयविदारक कदम उठाया है. ये मुख्य मांगे – 1. शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी शाहपुरा ,भीलवाड़ा और प्रवीण कुमार कुमावत ग्राम विकास अधिकारी केकड़ी अजमेर की आत्महत्या की घटना की निष्पक्ष , उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. 2. इस घटना के दोषी अधिकारियों , जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों के विरुद्ध पुलिस थाना शाहपुरा भीलवाड़ा और केकड़ी अजमेर में दर्ज मुकद्दमे की शीघ्र जांच करवाकर आगामी 7 दिवस में अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी, प्रशासनिक कार्यवाही की जाए. 3. दिवंगत ग्राम विकास अधिकारियों के परिजनों को 30 दिवस में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए. 4. राज्य सरकार के स्थानांतरण पर प्रतिबंध के बावजूद कार्य व्यवस्था के नाम पर पंचायत समिति और जिला परिषद स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के मनमाने स्थानांतांत कर प्रताड़ना दी जा रही है, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्यवाही की जाए.
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RSRajendra sharma
Nov 14, 2025 13:47:38
Kota, Rajasthan:सांगोद विधानसभा क्षैत्र के मतदाताओ के लिए गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर कार्यशाला का आयोजन, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यकर्ताओं को बताई कई बारीकियां, सांगोद विधानसभा क्षेत्र के सांगोद नगर, सांगोद देहात, बपावर, कनवास, देवली, सहित अन्य मण्डल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज कार्यशाला आयोजित की गई, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल सहित प्रधान, उप प्रधान व मण्डल अध्यक्षों ने भी लिया भाग, कार्यशाला में अलग अलग दलों में कार्यकर्ताओं को बिठाकर सिखाई प्रक्रिया, मंत्री नागर ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को मतदाता सूचियों का गहन अध्ययन करना होगा। प्रत्येक मतदाता की स्थिति, निवास स्थान, सम्पर्क विवरण समेत विभिन्न जानकारियां एकत्र करनी होंगी और परिवार के मुखिया का मूल्यांकन और सत्यापन भी करना होगा सूची में दोहरे नाम, मृतकों के नाम चिह्नित कर हटवाने होंगे, साथ ही, जिन पात्र लोगों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें जुड़वाने के लिए बीएलओ से संपर्क करना होगा
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DGDeepak Goyal
Nov 14, 2025 13:47:29
Jaipur, Rajasthan:राज्य सरकार ने छह साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी करते हुए आज से रजिस्ट्री करवाना महंगा कर दिया है। हालांकि स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और जमीन की डीएलसी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने वाले आम लोगों पर इस बढ़ोतरी का बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में संपत्तियों के खरीद–फरोख्त सरकार की न्यूनतम वैल्यू (डीएलसी प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ऊपर की दरों पर होती है)। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार आरसीसी छत वाले निर्माण की कीमत को 1200 रुपए प्रति वर्गफीट से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है। यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सीधे 600 रुपए प्रति वर्गफीट की वृद्धि की गई है। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और होटल की लागत बढ़ी है। सरकार ने व्यावसायिक भवनों की निर्माण लागत में भी संशोधन किया है। मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल (बेसमेंट प्लस मल्टीप्लेक्स) 1815 से बढ़ाकर 2100 रुपए/वर्गफीट, बिना मल्टीप्लेक्स वाला शॉपिंग मॉल 1430 से बढ़ाकर 2000 रुपए/वर्गफीट, 5 स्टार या उससे ऊपर कैटेगरी के होटल-क्लब 2090 से बढ़ाकर 2500 रुपए/वर्गफीट, 5 स्टार से नीचे कैटेगरी का होटल 1595 से बढ़ाकर 2100 रुपए/वर्गफीट की है। खाली जमीन पर बनी बाउंड्रीवाल की लागत को 400 रुपए प्रति रनिंग मीटर से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं औद्योगिक प्लॉट पर बने शेड या वेयरहाउस की निर्माण लागत 4000 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 5000 रुपए/वर्गमीटर कर दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार ने डीएलसी दरें और स्टांप शुल्क स्थिर रखते हुए केवल निर्माण लागत बढ़ाई है, ताकि बाजार की वर्तमान निर्माण दरों को रजिस्ट्रेशन वैल्यू के साथ संतुलित किया जा सके। आम खरीदारों के लिए सीधा असर सीमित रहेगा, लेकिन सरकारी न्यूनतम मूल्य के आधार पर होने वाले रजिस्ट्रेशन में राशि बढ़ना तय है。
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HBHeeralal Bhati
Nov 14, 2025 13:47:21
Jalore, Rajasthan:आहोर में नगरपालिका/राज्य सरकार की करोड़ों की भूमि को लेकर बड़े घोटाले के आरोप लगाते हुए शिवसेना UBT जिलाध्यक्ष रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में नगरवासियों ने मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि आहोर की बहुमूल्य भूमि को भूमाफियाओं के पक्ष में हस्तांतरित कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। ज्ञापन के अनुसार सरहद मौजा आहोर के पुराने खसरा नम्बर 313, 314 व 316 की जमीन वर्ष 1977 में रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से नगरपालिका को सुपुर्द की गई थी। बाद में राजस्व अभिलेखों में त्रुटि पाई जाने पर वर्ष 2010 में राजस्व मंडल अजमेर ने ग्राम पंचायत आहोर के पक्ष में निर्णय दिया, जिसे 2011 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसके बावजूद बादी पक्ष द्वारा दायर nuevos वाद में वर्ष 2019 में जिला न्यायालय ने विक्रय पत्र व दान पत्र को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में सिविल फर्स्ट अपील 131/2020 दायर की गई थी, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी जारी थे। पुरोहित ने आरोप लगाया कि नगरपालिका आहोर के अधिकारियों ने न तो अपील की उचित पैरवी की और न ही राज्य हित में प्रकरण की निगरानी की। परिणामस्वरूप 03 नवंबर 2025 को पुनः भूमाफियाओं के पक्ष में निर्णय हो गया। आरोप है कि इस निर्णय की आड़ में अधीनस्थ अधिकारियों—तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी आहोर—ने बिना भूमि के मूल हिस्से की जांच किए, रातोंरात 10 नवंबर तक भूमाफियाओं के नाम नामांतरण कर दिया, जबकि वास्तविक दान में केवल लगभग 11 बीघा भूमि ही शामिल थी। ज्ञापन में कहा गया कि नए खसरा नम्बर 1008, 1009, 977 और 1032 का कुल रकबा करीब साढ़े 19 बीघा है, जबकि दान की भूमि इससे काफी कम थी। ऐसे में लगभग साढ़े 8 बीघा अतिरिक्त नगरपालिका भूमि भी गलत तरीके से हस्तांतरित कर दी गई, जिसे “100 करोड़ रुपये तक का भूमि घोटाला” बताया गया है। नगरवासियों ने मांग की है कि उच्च न्यायालय के 03 नवंबर 2025 के निर्णय का पुनरीक्षण/अपील तुरंत दायर की जाए, भूमाफियाओं से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा नगरपालिका की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रूपराज पुरोहित ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो आहोर के नागरिक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे。
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