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AKAjeet KumarFollow9 Jan 2025, 10:10 am

उन्नावः सड़क किनारे खड़ी बाइक में तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा घायल, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Ghooramu, Uttar Pradesh:

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के मोहान-अजगैन मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक के पास खड़े एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने अजगैन-मोहान मार्ग पर कटीली झाड़ियां डालकर जाम लगा दिया। कोतवाली क्षेत्र के नवई गांव निवासी मृतक अंकित वर्मा (26) गांव के ही दिलीप बाइक सड़क किनारे खड़ी कर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अजगैन की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी जिसमें अंकित की मौके पर ही मौत हो गई।

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जनगणना 2027 के पहले चरण में कर्मचारियों की अवहेलना पर FIR, 80 के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

Chandigarh, Chandigarh:राज्य में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण 'हाउस लिस्टिंग कार्य' में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है। ड्यूटी न करने और अधिकारियों के साथ असहयोग करने के आरोप में 33 कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही एफआईआर के आदेश दिए गए हैं, जबकि 80 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को सूची भेज दी गई है。 सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में कर्मचारी बार-बार निर्देशों के बावजूद मैदान में नहीं उतर रहे हैं। गुरुग्राम में 19 और फरीदाबाद में 22 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। अन्य जिलों (पंचकूला, कुरुक्षेत्र, हिसार आदि) में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज हो रही है, बल्कि उनके मूल विभागों को निलंबन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। Census Act 1948 की धारा 11 के तहत इन कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिसमें जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
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पेट्रोलियम कमी से झारखंड में अर्जुन मुंडा ने वाहनों की संख्या घटाने की पहल की

Khunti, Jharkhand:क्षेत्र - खूँटी। स्लग - संवेदनशील क्षेत्रों में भी चलने के लिए अर्जुन मुण्डा ने की वाहनों में कमी। पेट्रोलियम की कमी से पूरे झारखंड में असर दिखाई देने लगा है। कई पेट्रोल पम्प बंद के कगार पर आ गये हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से पेट्रोलियम की खपत कम करने का आवाहन किया है जिसके बाद झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और खूंटी के पूर्व सांसद अर्जुन मुण्डा के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी देखी गयी। अर्जुन मुंडा के साथ मात्र एक गाड़ी ही चलती देखी गयी। खूँटी के दुर्गम व जंगली क्षेत्र में भी उन्होंने अपने साथ एक गाड़ी ही उपयोग करने लगे हैं ताकि देश में हो रहे पेट्रोलियम कमी से निपटा सके। अर्जुन मुंडा ने कहा कि गल्फ देशों द्वारा तेल निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें भारत भी प्रभावित है। प्रधान मंत्री ने तेल की खपत कम करने की अपील की है। दरअसल, गल्फ देशों में तेवर उत्पादन घटने से भारत समेत कई देश पेट्रोलियम कमी से जूझ रहे हैं। झारखंड में भी कई पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। प्रधान मंत्री ने देशवासियों से तेल की खपत कम करने की अपील की है। वहीं अर्जुन मुण्डा की यह पहल आम लोगों के लिए भी एक संदेश है।
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SC का बड़ा फैसला: उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर नियम कड़े

Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इंकार करने के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयाँ की बेंच ने इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दूसरी बेंच के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें उमर और शरजील को ज़मानत देने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद, यह सिद्धांत यूएपीए के तहत केस में भी लागू होता है। इस तरह के केस में ज़मानत की सख्त शर्तो के चलते किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ज़मानत को लेकर क्या है SC के अलग अलग बेंच की राय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामल में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने 2021 में दिए तीन जजों की बेंच के फैसले में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया। 2021 में केंद्र सरकार बनाम के ए नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल में देरी UAPA के तहत दर्ज केस में भी ज़मानत का आधार बन सकती है। लेकिन इस साल जनवरी में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम को यह कहते हुए ज़मानत देने से इंकार कर दिया था कि सिर्फ जेल में लंबे वक़्त तक रहने के चलते कोई ज़मानत का हक़दार नहीं हो जाता। बेंच ने यह भी कहा था कि नजीब केस में दी गई व्यवस्था सिर्फ असाधारण मामलों में ही लागू होती है। बड़ी बेंच के फैसले को छोटी बेंच नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर किसी बड़ी बेंच (इस केस में 3 जज बेंच) ने कोई कानून तय किया है, तो छोटी बेंच को उसे मानना पड़ेगा।न्यायिक अनुशासन यही कहता है कि छोटी बेंच या तो उस फैसले का पालन करे और यदि किसी फैसले पर संदेह हो तो मामले को बड़ी बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा जाना चाहिए । छोटी बेंच अपने मन से बड़े बेंच के फैसले को कमजोर, नजरअंदाज या बदल नहीं सकती। SC के सामने मामला क्या था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2021 में नजीब केस में दी गई व्यवस्था आज भी लागू और बाध्यकारी कानून है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ट्रायल के इतंज़ार में लंबे वक़्त से जेल में बंद है तो उसे ज़मानत मिल सकती है। UAPA के तहत ज़मानत की सख्त शर्तों का प्रावधान होने के चलते उसे ज़मानत से इंकार नहीं किया जा सकता।निचली अदालतें, हाई कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचें भी इस फैसले को कमजोर या नजरअंदाज नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी नार्को-टेररिज्म के आरोप में UAPA के तहत दर्ज केस में पिछले 5 साल से जेल में बंद सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए की。
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रतलाम थाना क्षेत्र में बैटरियों के बदले अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया

Ratlam, Madhya Pradesh:रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध कंटेनर को रोककर जांच की। कंटेनर चालक ने पुलिस को बताया कि वाहन में बैटरियां भरी ہوئی हैं और इसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, लेकिन पुलिस को शक होने पर जब कंटेनर खुलवाया गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। कंटेनर में बैटरियों की जगह भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई थी। देर रात करीब 2 बजे कंटेनर को औद्योगिक थाने लाया गया, जहां शराब की पेटियों को उतारने और गिनती का काम शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंटेनर हरियाणा से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। पुलिस को अनुमान है कि कंटेनर में करीब 500 पेटियां अवैध शराब की हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस पूरी गिनती और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद आबकारी एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर सोनू दर्जी उर्फ मंजुर आलम को गिरफ्तार किया

Dhanbad, Jharkhand:धनबाद पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। भगोड़े गैंगस्टर के एक और करीबी सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान सोनू दर्जी उर्फ मंजुर आलम के रूप में हुई है, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गायढेरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मंजुर आलम, और प्रिंस खान के संगठित अपराधी गिरोह के लिए काम करता था। गिरोह द्वारा व्यवसायियों, बीसीसीएल ठेकेदारों, आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालकों और प्रतिष्ठान मालिकों को डरा-धमकाकर रंगदारी वसूली जाती थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रंगदारी से वसूले गए पैसों को जमीन खरीद-बिक्री के कारोबार में निवेश किया जाता था। पुलिस ने बताया कि मंजुर आलम गिरोह को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने का भी काम करता था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से दो देशी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनू दर्जी उर्फ मंजुर आलम के खिलाफ गोविंदपुर और बलियापुर थाना क्षेत्रों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है।
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यूएस ने रूसी तेल पर छूट 30 दिन के लिए बढ़ाई, ऊर्जा-कमजोर देशों को राहत

Noida, Uttar Pradesh:US extends sanctions waiver on Russian oil to aid vulnerable countries. US Treasury extends Russian seaborne oil license for a second time. Bessent says extension will aid nations cut off from supply by Hormuz closure. Democratic senators call extension "indefensible gift" to Vladimir Putin. Supply concerns keep benchmark Brent oil futures above $110 per barrel. रूस से तेल खरीद सकेगा भारत, अमेर‍िका ने फ‍िर बढ़ाई छूट. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट के बीच अमेरिका ने रूस के समुद्री तेल पर लगी कुछ पाबंदियों में राहत को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब दुनिया भर में तेल सप्लाई और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है. कई देशों ने अमेरिका से रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. इस फैसले का असर भारत समेत उन देशों पर भी पड़ सकता है जो लंबे समय से रूस से तेल खरीदते रहे हैं. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent on Monday announced another 30-day extension of a sanctions waiver allowing purchases of Russian seaborne oil to aid "energy-vulnerable" countries hit by the Iran war, reversing plans not to grant an extension. Bessent said in a posting on X that the Treasury was issuing the 30-day general license after a previous waiver lapsed on Saturday. This will allow temporary access to Russian oil and petroleum products stranded on tankers without violating severe U.S. sanctions on Russian oil majors, he said. A source familiar with the decision had told Reuters that the second waiver extension was requested by poor and vulnerable countries that cannot get Gulf oil shipments due to the U.S.-Israeli war with Iran and the closure of the Strait of Hormuz. "This extension will provide additional flexibility, and we will work with these nations to provide specific licenses as needed," Bessent said. "This general license will help stabilize the physical crude market and ensure oil reaches the most energy-vulnerable countries." Bessent, who last month told the Associated Press that no further extension of the Russian oil sanctions waiver was planned, on Monday argued that the measure would help reroute existing supply to countries most in need, allowing them to compete with China for previously sanctioned oil. The action marks the second time the Treasury has allowed the sanctions waiver to lapse and subsequently extended it. Two senior Democratic senators, Jeanne Shaheen of New Hampshire, and Elizabeth Warren of Massachusetts, blasted the move as a "indefensible gift" to Russian President Vladimir Putin. "Every additional dollar the Kremlin earns from this license helps Putin finance his illegal war against Ukraine and kill innocent Ukrainians," they said in a statement. They said the U.S. sanctions relief was also not driving down gasoline prices at home or stabilizing global energy markets. The Trump administration last year slapped sanctions on Russian oil majors Rosneft and Lukoil to pressure Russia to end its war in Ukraine by depriving vital oil revenues to Moscow. But after U.S.-Israeli attacks on Iran drove up global oil prices, the Treasury first issued the temporary license in March in an attempt to ease oil supply shortages and mitigate price spikes by releasing sanctioned Russian oil and petroleum products stranded in tankers. The waivers do not apply to oil now being pumped by Russia.
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दिल्ली में बिना रुकावट प्रवेश: रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग खुले रहें

Noida, Uttar Pradesh:बिना किसी रुकावट के यात्रा कैसे करें- बिना रुकावट: रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग का इस्तेमाल करें। ये दोनों सड़कें दोनों दिशाओं में खुली रहेंगी। उत्तर से दक्षिण: राजघाट और सराय काले खां होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल करें। पश्चिम से दक्षिण: धौला कुआं, मोती बाग और बीकाजी कामा प्लेस होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल करें। पूर्व से दक्षिण: सराय काले खां और बारापुल्ला / आश्रम चौक कॉरिडोर होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल करें। हवाई अड्डे के लिए: धौला कुआं से NH-8 / गुड़गांव रोड खुला रहेगा। नई दिल्ली में प्रवेश के रास्ते- सिर्फ रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग से ही प्रवेश मिलेगा - SP मार्ग और मथुरा रोड प्रभावित रहेंगे और हो सकता है कि वे बंद रहें। W-पॉइंट (तिलक मार्ग): कनॉट प्लेस की ओर जाने के लिए सिकंदरा रोड या DDU मार्ग का इस्तेमाल करें। राजीव चौक: आउटर सर्कल और कनॉट प्लेस तक पहुँचा जा सकता है इसके लिए संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग या बाराखंबा रोड का इस्तेमाल करें। RML अस्पताल गोलचक्कर: मेडिकल सुविधा के लिए शेख अब्दुल रहमान मार्ग का इस्तेमाल करें; अस्पताल जाने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट जाने वालों के लिए: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट जाने के लिए तिलक मार्ग खुला रहेगा। भारत मंडपम कैसे जाएँ- भैरव मंदिर पर पार्किंग। रिंग रोड से भैरव मंदिर जाएँ और अपनी कार भैरव मंदिर पर पार्क करें। सिर्फ़ गेट 4 या 10 से ही अंदर जाएँ। कैब पिक-अप और ड्रॉप, और DTC बस स्टॉप गेट 4 और 10 के पास हैं। कैब एग्रीगेटर पार्टनर: Ola, Uber, Rapido और Bharat Taxi गेट 4 और 10 से आने-जाने की सुविधा देंगे। ITPO के गेट 4 और 10 से 'पार्क-एंड-राइड' शटल आपको सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप तक पहुँचाएँगी - आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मेट्रो को प्राथमिकता दें। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से आएँ और जाएँ - यह वेन्यू तक पहुँचने का सबसे तेज़ तरीका है।
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केदारनाथ मंदिर मार्ग पर स्वच्छता अभियान: 50 टन से अधिक कचरा एकत्र

Noida, Uttar Pradesh:उत्तराखंड | चल रही तीर्थयात्रा के दौरान प्रशासन ने केदारनाथ मंदिर मार्ग पर स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। सफाईकर्मी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई कर रहे हैं। ट्रेकिंग मार्ग और मंदिर परिसर में फैले कचरे को नियमित रूप से एकत्र किया जा रहा है और वैज्ञानिक तरीकों से उसका निपटान किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने कहा, "यहां एक जमा वापसी प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के तहत, व्यक्ति कचरा जमा करते हैं और बाद में उन्हें वापसी राशि प्राप्त होती है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि अब तक इस पहल के माध्यम से 50 टन से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है... हमारा उद्देश्य तीर्थयात्रा के पूरे मौसम में स्वच्छता का उच्च स्तर सुनिश्चित करना, एकत्र किए गए सभी कचरे के वैज्ञानिक निपटान को सुगम बनाना और पूरी प्रक्रिया की सक्रिय निगरानी करना है।"
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राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी चेयरमैन पति की नहीं सुनवाई! व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिल रही जान

Vikrant SharmaVikrant SharmaFollow25m ago
Pilibhit, Uttar Pradesh:पीलीभीत में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब रसूखदार लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। सूबे के राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार के करीबी और चेयरमैन पति को लगातार व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, यही नहीं सोशल मीडिया पर भी अभद्र टिप्पणियां कर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। पीड़ित ने अब पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।पूरा मामला पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र का है। पकड़िया नौगवां के रहने वाले संतोष सिंह संधू ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की मांग की है। पीड़ित संतोष सिंह संधू का आरोप है कि बीती 17 मई की रात से उनके मोबाइल पर दो अलग-अलग नंबरों से लगातार व्हाट्सएप मैसेज और वॉयस कॉल आ रहे हैं। इन कॉल्स के जरिए न सिर्फ उनके साथ गाली-गलौज की जा रही है, बल्कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।प्रताड़ना का यह सिलसिला सिर्फ फोन तक ही सीमित नहीं रहा। आरोप है कि दीपक कुमार सक्सेना नाम के एक फेसबुक अकाउंट से पीड़ित की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, जहाँ कमेंट सेक्शन में बेहद आपत्तिजनक और अभद्र बातें लिखी गईं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और इस कृत्य से समाज में उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है। लगातार मिल रही धमकियों से आज राज्यमंत्री का करीबी परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। पीड़ित ने सुनगढ़ी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है कि जब राज्यमंत्री के करीबियों को सरेआम ऐसी धमकियां मिल रही हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या?
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