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Siddharthnagar272153

सिद्धार्थनगर: SP प्राची सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश

Brijesh Kumar PandeyBrijesh Kumar Pandey
Nov 30, 2024 06:51:26
Mahuwa, Uttar Pradesh

सिद्धार्थनगर की पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उनकी कार्यशैली से जनता में एक सकारात्मक छवि बन रही है। एसपी प्राची सिंह द्वारा समय पर समस्याओं का समाधान किए जाने से लोग निडर होकर अपनी बातें रख रहे हैं।

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मेहसाणा नगर निगम ने पालतू पशुओं के लिए नीति लागू की; पंजीकरण और टीकाकरण अनिवार्य

TDTEJAS DAVE
Jan 29, 2026 09:57:04
Mehsana, Gujarat:مہيسانا میہاڻگپالیکا پالتو پشوو آتے پولیسي ناروما نو مالکو آ پالن کرتو ہوشی. شوان مٹ رجسٹريشن آں ویکسنیشن فرجیات کراؤو پدو. گائے جے دودھالا پشوونو راکھوا پشو وادا ہونا خاص ضروری ہے. پشو وادا بغیر نا پشو مالیکو اے پشوؤ آ بجو گاومیں راکھوا پڈسے. انکر: مہیسانا மாநಗರپالی کا ای پالتو پشو اینے شوان آں گایو نو نیو پالیسی امل ماں conflict کرواو چو…
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पलवल के वार्ड-8 में गंदगी-नालियों का समाधान कब तक?

HSHarish Sharma2
Jan 29, 2026 09:56:49
Palwal, Haryana:सुनो सरकार, जनता की पुकार कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं पलवल विधानसभा के वार्ड नंबर 8, ईश्वर नगर। यहां स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क और नाली की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि न तो वार्ड में पक्की सड़क है और न ही नालियों का सही निर्माण किया गया है।_local लोग का कहना है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे पूरे वार्ड में गंदगी और बदबू का माहौल बना रहता है। इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां भी तेजी से पनप रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने नगर परिषद पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद आज तक न तो नगर परिषद के अध्यक्ष इस वार्ड में पहुंचे और न ही वार्ड पार्षद ने यहां की समस्याओं को गंभीरता से लिया। लोगों का कहना है कि नगर परिषद अध्यक्ष केवल चुनाव जीतने के बाद अपने स्वागत कार्यक्रम के लिए यहां आए थे, लेकिन उसके बाद न तो किसी अधिकारी ने सुध ली और न ही जनप्रतिनिधियों ने। इस लापरवाही का खामियाजा वार्ड नंबर 8 के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी यहां मुश्किल हो गई है। कच्ची और खराब सड़कों के कारण बच्चों और बुजुर्गों को चलने में परेशानी होती है और हर समय किसी हादसे का खतरा बना रहता है। अब सवाल यह है कि कब जागेंगे जिम्मेदार और कब मिलेगी वार्ड नंबर 8 के लोगों को इन समस्याओं से राहत
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सीटीआई के सुझाव: आत्मनिर्भर भारत, MSME कर्ज और टैक्स सुधारों से ढांचा नयी दिशा

DKDAVESH KUMAR
Jan 29, 2026 09:55:35
New Delhi, Delhi:सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में लिखा है कि 1. आत्मनिर्भर भारत पर केन्द्रित हो आगामी बजट 2. घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करे सरकार 3. अमेरिकी टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टकरावों से बने हालात के बीच लगभग 7 करोड़ इकाइयों वाले MSME सेक्टर को सस्ती ब्याज दरों पर लोन की व्यवस्था की जाए, इसके साथ ही MSME को आधुनिक और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अपनाने में आसानी हो इसके लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम से जुड़ी इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की कीमत बढ़ चुकी है 4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत शिशु कैटेगरी में 50 हजार रुपए तक, किशोर कैटेगरी में 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक, तरूण कैटेगरी में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक और तरूण प्लस कैटेगरी में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ये लोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एवं व्यापार, सर्विस सेक्टर आदि से जुड़ी गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं, सीटीआई की मांग है कि PM मुद्रा योजना में लोन की सीमा बढ़ानी चाहिए 5. इनकम टैक्स के लिए अनिवार्य ऑडिट लिमिट की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की जानी चाहिए 6. वृद्ध टैक्सपियर को उनके टैक्स के आधार पर ओल्ड ऐज बेनीफिट मिलना चाहिए, टैक्सपियर की वृद्धावस्था में पिछले सालों में दिए गये इनकम टैक्स के हिसाब से उसे पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट दिये जाएं, 7. कार्पोरेट्स एवं बड़ी कंपनियों को बैंक लोन सस्ती ब्याज दर से मिल जाता है लेकिन मीडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए केन्द्र सरकार की जो मुद्रा योजना है उसमें उनको कहीं ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, इसलिए हमारी मांग है कि मिडिल क्लास को सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलना चाहिए । 8. जीएसटी की नयी एमनेस्टी स्कीम का लाभ उन व्यापारियों को भी मिलना चाहिए जो पहले ही टैक्स, ब्याज और पैनल्टी जमा करा चुके हैं 9. केन्द्र सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए 10. इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखा जाए जिससे कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की भावना जागृत हो 11. दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करे केन्द्र सरकार 12. One Nation – One License – One Registration की अवधारणा को लागू करने, सभी व्यापारिक लाइसेंसेस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने के साथ साथ ऑटो-रिन्यूअल की व्यवस्था की जाए 13. व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए National Traders Skill Development Program शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें डिजिटल स्किल्स, अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर मैनेजमेंट शामिल हों 14. पेट्रोल डीजल की कीमतों में 6 अप्रैल 2022 के बाद से कमी नहीं की गई है जबकि कच्चे तेल की कीमतों में 35 - 40% की गिरावट आई है , केन्द्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाकर या पेट्रोलियम कंपनियों पर दवाब बनाकर पेट्रोल डीजल की दरों में कटौती करनी चाहिए 15. केन्द्रीय स्तर और राज्यों के स्तर पर ज्यादा टैक्स देने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से पुरस्कृत और सम्मानित किया जाना चाहिए
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भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जींद से ट्रायल शुरू, पर्यावरण सुधार का नया कदम

G1GULSHAN 1
Jan 29, 2026 09:55:19
Jind, Haryana:देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल आज. भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा की पटरी पर कदम रखने जा रहा है। भारत देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन आज जींद से भम्भेवा स्टेशन पहुंचा है। यहां सोनीपत रेलवे ट्रैक पर ट्रायल की जाएगी। हाइड्रोजन इंजन को एक दूसरे डीजल इंजन से जोड़कर सुरक्षित तरीके से भम्भेवा स्टेशन तक पहुंचाया गया। यह पूरी प्रक्रिया तय मानकों के तहत की गई ताकि किसी प्रकार की तकनीकी या सुरक्षा संबंधी परेशानी न हो। ट्रायल के दौरान आसपास के रेलवे ट्रैक, सिग्नल व्यवस्था और स्टेशन परिसर की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने आम लोगों से भी अपील की है कि ट्रायल के समय रेलवे ट्रैक के आसपास न जाएं और नियमों का पालन करें। भंभेवा स्टेशन के आसपास अगले तीन से चार दिनों तक हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान इंजन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जाएगी। ट्रायल के समय रेलवे की तकनीकी टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और हर पहलू पर निगरानी रखेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य की पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण रहित है और इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इसी कारण इस परियोजना को लेकर रेलवे प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है। सफल ट्रायल के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को नियमित संचालन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहेगा और आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई और सुरक्षित सुविधा साबित होगी। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, ईंधन खपत, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है; हाइड्रोजन प्लांट के अधिकारी हर चरण पर नजर रखेंगे और तकनीकी डेटा एकत्र करेंगे, ताकि भविष्य में इसके संचालन को लेकर ठोस रिपोर्ट तैयार की जा सके। यदि यह ट्रायल सफल रहता है तो जींद-भंभेवा रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन के नियमित संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। इसे भारतीय रेलवे के हरित ऊर्जा मिशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
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यूजीसी रोक: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवर्ण समूह का स्वागत

AKAjay Kumar Rai
Jan 29, 2026 09:54:50
Buxar, Bihar:प्रदर्शन के दौरान सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक का स्वागत किया। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो सरकार की नीतियों के कारण समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता।
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कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी: 11.95 लाख शिक्षाकर्मियों को लाभ

KKKRISNDEV KUMAR
Jan 29, 2026 09:54:38
Noida, Uttar Pradesh:बेसिक शिक्षा विभाग- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, अनुदानित, स्ववित्तपोषित कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत वार्डन पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं पीएम पोषण योजना के रसोइए एवं उनके आश्रित परिवार सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी. बेसिक शिक्षा परिषद अधीन 4 लाख 34 हजार 226, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत शिक्षक 13 हजार 380, व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4 लाख 72 हजार 735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक 24,717, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, अंशकालिक, पूर्णकालिक शिक्षक 7,479, पीएम पोषण योजना के रसोइए 97,344, विशेष शिक्षक 2,581. कुल मिलाकर 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षाकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा, मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति... इस पर कुल व्यय ₹358.61 करोड़ होगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयो के शिक्षको, स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा लाभ प्रदान करने के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति
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Supreme Court के आदेश पर अखिलेश यादव की बाइट वायरल

SKSantosh Kumar
Jan 29, 2026 09:54:03
Noida, Uttar Pradesh:अखिलेश यादव की बाइट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
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UGC इक्विटी रेगुलेशन पर रोक: अखिलेश यादव ने भेदभाव के जोखिम पर चिंता जताई

KKKRISNDEV KUMAR
Jan 29, 2026 09:51:34
Noida, Uttar Pradesh:ग्रेटर नोएडा: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "... UGC के मामले में जो बातें निकलकर आ रही हैं, हमारा मनना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे... हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं ... हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय-समय पर भेदभाव होता है।"
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झारखंड कांग्रेस ने यूजीसी बदलाव को छात्रों और समाज के विभाजन की साजिश बताया

KJKamran Jalili
Jan 29, 2026 09:51:20
Ranchi, Jharkhand:झारखंड कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर छात्रों को बांटने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा की यूजीसी में बदलाव कर केंद्र सरकार ने छात्रों को बांटने का प्रावधान किया था ताकि छात्रों के साथ समाज भी बंटे। और अगर छात्र और समाज बढ़ाते तो देश एकजुट नहीं हो पाता,इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं.
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16 वर्षीय सविता की गुमशुदगी के बाद कुएं से शव बरामद, पुलिस जांच शुरू

KSKartar Singh Rajput
Jan 29, 2026 09:50:40
Morena, Madhya Pradesh:किसी कारण से माता के डांटने से सविता, उम्र 16, नाराज होकर घर से गायब हो गई थी। गुम हो जाने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। आज सुबह ग्रामीणों की सूचना पर कुएं में तैरते हुए युवती का शव मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, बॉडी को कुएं से निकाल कर पीएम के लिए भेजा गया। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी।
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मुरैना में नकली दूध बनाने वाली डेयरी पर छापेमार कार्रवाई, भारी मात्रा जप्त

KSKartar Singh Rajput
Jan 29, 2026 09:50:25
Morena, Madhya Pradesh:मुरैना में नकली दूध बनाने वाली डेयरी पर छापेमार कार्यवाही, खाद एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने डेरी पर छापा मार कार्यवाही कर भारी मात्रा में जप्त किया नकली दूध, रिफाइंड, पाम ऑयल और केमिकल से बनाया जा रहा दूध, मुरैना के जगतपुर गांव में खाद्य एवं औषधि विभाग का छापेमार कार्यवाही, अशोक सिंह कुशवाह की डेयरी में चल रहा था नकली दूध का खेल, मौके से भारी मात्रा में रिफाइंड, पाम ऑयल और आरएम बढ़ाने वाले केमिकल किये गए जप्त, सैंपल जांच के लिए भेजे गए,
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रेत में दबने से 5 साल की बच्ची की मौत, गांव में मातम

NCNITIN CHAWRE
Jan 29, 2026 09:50:15
Katni, Madhya Pradesh:कटनीरेत में दबने से 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, घटना से गांव में मातम. कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के ग्राम बहिघटा में रेत में दबने से 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, इस घटना की जानकारी से गांव में मातम का माहौल छाया गया. जानकारी के अनुसार निशा पिता मिथुन केवट उम्र 5 साल बच्चों के साथ नदी में नहाने गई थी जहाँ खेल रही थी वहाँ रेत का बड़ा टीला था; अचानक उमरार नदी में रेत भरभराकर उसके ऊपर गिर गई, जिससे रेत के पहाड़ नुमा टीला में दब गई. आसपास नदी में रहे लोगों ने रेत हटाने का प्रयास किया परन्तु वह मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि बच्ची को बरही अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया.
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झुंझुनूं में लोक कल्याण शिविर से लाभार्थियों को मिला लाभ

AKAshok Kumar sharma
Jan 29, 2026 09:50:01
Jhunjhunu, Rajasthan:झुंझुनूं मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। जिला सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र सिंह सोलंकी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्य, सीएमएचओ डॉ. छोटे लाल गुर्जर और नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचल्या ने शिविर मे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित पांच लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये की प्रथम किस्त का हस्तांतरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पांच जरूरतमंद लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण रकम वितरित की गई, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। इसके अलावा दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में विकलांग लाभार्थियो को स्कूटी भी प्रदान की गई।
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जयपुर के मस्जिद लाउडस्पीकर मामलों पर विधानसभा में सख्त निर्देश

VSVishnu Sharma
Jan 29, 2026 09:49:49
Jaipur, Rajasthan:जयपुर मस्जिदों से लाउडस्पीकर की तेज आवाज का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। विधानसभा में गुरुवार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर से उठने वाली आवाजों को लेकर मामला उठाया गया। सदन में शून्यकाल में विधायक बालमुकुंद आचार्य ने यह मामला उठाया। नियम 295 के तहत विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज से उत्पन्न समस्या के बारे में। लाउडस्पीकर को कम करवाया जाए या हटवाया जाए। विधानसभा में शून्यकाल में हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने मस्जिदों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर का मामला उठाया, सदन में बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी-बड़ी मीनारों स्थलों पर लाउडस्पीकरों की आवाज निर्धारित सीमा से ज्यादा किए जाने की बात कही । उन्होंने कहा की मीनारों पर बड़े-बड़े लाउड स्पीकर लगे होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। तेज आवाज के कारण विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। आम आदमी की नींद में खलल पड़ता है । यह आम आदमी के अधिकारों का हनन है । आमजन के मस्जिद में जाकर आवाज कम करने के लिए बोला जाता है तो, धर्म विशेष के लोग लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं। अनेक बार इस संबंध में शिकायत की गई है। इस बारे में अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। रमजान माह में एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं । लाउडस्पीकर को कम करवाया जाए या हटवाया जाए विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा बच्चों की परीक्षाएं होती है उसे दौरान उन्हें डिस्टर्ब होता है। इस संबंध में बड़ी संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं और स्थानीय नागरिक शिकायत दे रहे हैं उसे आधार पर यह समस्या उठा रहा हूं। हालांकि विधायक ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लोगों की समस्या परेशानी को देखते हुए इन लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित डेसिबल के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने लाउडस्पीकर को लेकर कहां की निर्धारित डेसीबल में बजने चाहिए। इसکو लेकर जांच करवाई जाएगी। वही मीनारों की ऊंचाई को लेकर कहा कि जेडीए नगर निगम के बायोलॉज बने हुए हैं। उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर के अलावा भी कई जगह से शिकायत आई है तो उसकी जांच करवाएंगे।
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ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद फसलें विधायक सुरेश गुर्जर ने सदन में उठाया किसानों का मुद्दा

Suresh SumanSuresh Suman
Jan 29, 2026 09:49:41
Khanpur, Rajasthan:राजस्थान विधानसभा क्षेत्र खानपुर–बकानी से विधायक सुरेश गुर्जर ने प्रदेश में बीते तीन दिनों से हो रही ओलावृष्टि एवं भारी बारिश से किसानों को हुए व्यापक नुकसान पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के समक्ष गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा को किसानों के लिए गंभीर संकट बताते हुए सरकार से तत्काल राहत कदम उठाने की मांग की। विधायक सुरेश गुर्जर ने सदन में बताया कि 26, 27 एवं 28 जनवरी 2026 को हुई लगातार ओलावृष्टि और बारिश के कारण प्रदेश के सैकड़ों गांवों में किसानों की खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। गेहूं, सरसों, मिर्च, टमाटर, धनिया, कलौंजी सहित अन्य रबी फसलों को भारी क्षति पहुंची है। कई इलाकों में स्थिति इतनी भयावह है कि लगभग 90 प्रतिशत तक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर है। ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। फसल नष्ट होने से जहां किसानों की आय पर सीधा असर पड़ा है, वहीं भविष्य की खेती को लेकर भी अनिश्चितता गहरा गई है। सुरेश गुर्जर ने यह भी बताया कि ओलावृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई परिवारों को आवासीय क्षति का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। विधायक ने राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन नियम 50 के तहत इस अत्यंत गंभीर एवं अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गिरदावरी एवं फसल सर्वे कराया जाए। साथ ही किसानों को उचित एवं शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि वे इस आपदा से उबर सकें और दोबारा खेती की तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि समय पर राहत और मुआवजा ही किसानों को इस संकट से निकालने का सबसे प्रभावी उपाय है और सरकार को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निर्णय लेना चाहिए।
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