योगी सरकार का 'ऑर्गेनिक मिशन': संभल में 5000 किसानों ने छोड़ा रसायन, जैविक खेती से 2 गुना हुई आमदनी

*योगी सरकार का 'ऑर्गेनिक मिशन': संभल में 5000 किसानों ने छोड़ा रसायन, जैविक खेती से 2 गुना हुई आमदनी* * कलेक्ट्रेट में लग रहे 'जैविक हाट', डीएम के निर्देश पर अफसर खुद खरीद रहे किसानों के शुद्ध उत्पाद* * 1500 रुपये की किट और 50% तक सब्सिडी, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी और विशेषज्ञों से गुर सीख रहे अन्नदाता* संभल, 22 जनवरी। मिट्टी की सेहत सुधारने और लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए योगी सरकार ने जैविक खेती को जन-आंदोलन बना दिया है। 'नमामि गंगे' और 'प्राकृतिक कृषि योजना' के तहत जनपद संभल के 5000 किसान केमिकल मुक्त खेती से जुड़ चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में 20-20 एकड़ के क्लस्टर बनाकर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका असर यह है कि जिले के करीब 15 से 20 प्रतिशत किसान रासायनिक खेती छोड़कर जैविक विधि को अपना चुके हैं, जिससे न केवल उनकी लागत घटी है बल्कि मुनाफे में भी भारी उछाल आया है। अहमदाबाद तक सीखने जा रहे किसान किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग ब्लॉक से लेकर गांव स्तर तक शिविर लगा रहा है। प्रधानमंत्री की एग्रीकल्चर कमेटी के कोर मेंबर नितांत सिंह निर्वान और जैविक विशेषज्ञ गोपाल भाई सुथारिया किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाल ही में 1500 किसानों को जिले में ट्रेनिंग दी गई, वहीं 25 प्रगतिशील किसानों को विशेष प्रशिक्षण के लिए अहमदाबाद भेजा गया। बुलंदशहर के पद्मश्री भारत भूषण त्यागी समय-समय पर संभल के किसानों को अपनी माटी को सोना बनाने के गुर सिखा रहे हैं। साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपने उत्पादों को बाजार में एक अलग पहचान और सही कीमत पर बेच सकें। लागत हुई कम, उत्पाद की कीमत 2 गुना बढ़ी किसान मोहम्मद फहीम बताते हैं कि रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से जमीन बंजर हो रही थी। अब जैविक विधि अपनाने से लागत कम हुई है। हालांकि शुरुआत में उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन बाद में यह रासायनिक खेती से आगे निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक उत्पाद बाजार में सामान्य उत्पादों की तुलना में 2 गुना अधिक दाम पर बिक रहे हैं। विभाग की ओर से जीवामृत बनाने के लिए मघा, बाल्टी और गुड़ जैसी सामग्री के लिए 1500 रुपये की सहायता भी दी जा रही है। कलेक्ट्रेट में सज रही 'जैविक हाट', बाजार मूल्य पर उत्पाद खरीद रहे अफसर डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने किसानों के उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। कलेक्ट्रेट परिसर में जैविक हाट तैयार किया गया है। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी जरूरत का सामान (जैसे चावल, दाल आदि) इसी हाट से बाजार मूल्य पर खरीदें, ताकि किसानों का उत्साह बढ़े। इसके अलावा कृषि मेलों, गोष्ठियों और विज्ञापनों के जरिए भी कृषि विभाग इन उत्पादों की मार्केटिंग में मदद कर रहा है। मशीनों पर 50% तक सब्सिडी और मुफ्त बीज योगी सरकार किसानों को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी का कवच भी दे रही है। आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है। जैविक खेती की शुरुआत करने वाले किसानों को विभाग की ओर से निशुल्क बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारी केवल ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, बल्कि हर गांव जाकर देख रहे हैं कि कितने किसान जैविक खाद बना रहे हैं और उन्हें जो भी जरूरत है, उसे सही मूल्य पर उन तक पहुंचा रहे हैं। वर्जन "केमिकल पेस्टीसाइड को बंद करना ही हमारी प्राथमिकता है।