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Prayagraj221508

PRAYAGRAJ- दुष्कर्म कर बनाया अश्लील विडियो,वायरल कर तोड़ दी शादी,पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

Jan 08, 2025 15:49:53
Antaraura Ta. Basagit, Uttar Pradesh

उतराव।प्रयागराज के उत्तरांव थाना क्षेत्र के एक गांव में शोहदें ने एक युवती की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले शोहदें ने अपने प्रेम जाल में फंसा कर युवती से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद वीडियो को वायरल कर दिया जिससे युवती की तय शादी टूट गई। पुलिस ने मुकदमा में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

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SKSundram Kumar
Dec 19, 2025 17:17:51
Patna, Bihar:पटना राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बैंक ऑफ बडौदा बिहार पुलिस सैलरी पैकेज और दिवंगत पुलिसकर्मी बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के महाप्रबंधक सुब्रत कुमार स्वाय, गृह सचिव अरविंद चौधरी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कमल किशोर सिंह, सहित कई पुलिस अधिकारी और परिजन शामिल हुए. इस कार्यक्रम में 36 दिवंगत पुलिसकर्मी के परिजनों को 25 करोड़ की राशि दी गई. इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के सभी पुलिस लाइनों में आवसीय स्कूल खोले जाएंगे. विद्यालय में पुलिस कर्मियों के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इसे पुलिस परिवारों को शिक्षा को लेकर बड़ी राहत मिलेगी. पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और उनके परिवारों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस कार्यक्रम के तहत बिहार पुलिस के 36 दिवंगत पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आश्रितों को कल 25 करोड़ 65 लख रुपए की बीमा अनुदान राशि दिया गया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज के लागू होने के बाद अब तक कुल 90 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 42 करोड़ 45 लख रुपए की सहायता दी जा चुकी है. सम्राट चौधरी ने कहा कि आज 36 पुलिस कर्मियों के परिवारों का सहायता दी गई है उनमें 12 की मौत सड़क दुर्घटना में और 24 की मौत गंभीर बीमारियों के कारण हुई सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश पुलिस कर्मियों की उम्र 30 से 34 साल के बीच थी. Subhash Chaudhary ने आगे कहा की सहायता राशि किसी अपने की कमी पूरी नहीं कर सकती लेकिन यह राशि परिवारों को जीवन की कठिन परिस्थितियों से भरने और बच्चों को भविष्य के सुरक्षित करने में मदद करती है सरकार की कोशिश है कि पुलिसकर्मियों के परिवार खुद को अकेला महसूस ना करें.
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STSumit Tharan
Dec 19, 2025 17:17:08
Jhajjar, Haryana:एचएसआईडीसी सेक्टर 17 में दो फैक्ट्रीयों में लगी भीषण आग. दोनों फैक्ट्रियों में बनाए जाते थे जूते. 42 व 43 नंबर फैक्ट्री में लगी आग. शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड और एक्शन फुटवियर फैक्ट्री में लगी आग. फायरब्रिगेड की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर. आग पर काबू पाने का किया जा रहा है प्रयास. लाखों रुपए का कच्चा और पक्का जलकर राख. फायर ऑफिसर रविंद्र कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए रोहतक, झज्जर, सोनीपत और दिल्ली से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई है. मौके पर एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. सुबह के समय बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग के चलते भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में एक बार फिर से दो जूता फैक्ट्रियों में एक साथ आग लगने से फैक्ट्री मालिकों को भारी नुकसान हुआ है.
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KSKAMARJEET SINGH
Dec 19, 2025 17:16:52
Bassi Akbarpur, Haryana:करनाल आईटीआई चौक के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटी, 40 से 45 सवारियां थीं सवार ओवरस्पीड और तेज गानों का आरोप, दो-तीन यात्री गंभीर घायल, हाईवे पर लगा जाम करनाल में आईटीआई चौक के नजदीक शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हरियाणा रोडवेज की बस संतुलन बिगड़ने के कारण हाईवे पर पलट गई। बस में 40 से 45 सवारियां मौजूद थीं। हादसे में दो-तीन सवारियों को गंभीर चोटें आईं, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार यात्रियों ने बताया कि सोनीपत डिपो की बस चालक बहुत तेज रफ्तार में बस चला रहा था। इतना ही नहीं बस के अंदर गाने भी फुल वॉल्यूम में बज रहे थे। यात्रियों ने कई बार चालक को स्पीड कम करने के लिए टोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। इसी लापरवाही के चलते बस का संतुलन बिगड़ा और वह हाईवे पर लगी ग्रिलों को तोड़ती हुई पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकला गया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कुछ ही देर में पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। एंबुलेंस कर्मियों ने मौके पर ही घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दी। घटना के बाद जिन यात्रियों की हालत गंभीर थी, उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, हल्की चोटें आने वाले यात्रियों का मौके पर ही इलाज किया गया। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जाम को धीरे-धीरे खुलवाया और यातायात बहाल किया।
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TCTanya chugh
Dec 19, 2025 17:16:28
Delhi, Delhi:आबादी देह सर्वे शुरू करेगी सरकार, बदलेगा ग्रामीण भूमि प्रबंधन का स्वरूप: सीएम रेखा गुप्ता ड्रोन तकनीक, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड से मिलेगा स्वामित्व का ठोस प्रमाण पारदर्शिता, आपत्ति निवारण और कंप्यूटरीकरण से खत्म होंगे भूमि विवाद: सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित चली आ रही आबादी देह भूमि की पहचान, स्वामित्व और दस्तावेजी अस्पष्टता को समाप्त करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक व दूरगामी पहल की है। अब आबादी देह क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण होगा, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, साथ ही सत्यापन और कंप्यूटरीकरण भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विस्तृत प्रक्रिया को कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के तहत लागू करने जा रही है। यह पहल न केवल भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों को स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण और वित्तीय सुरक्षा देने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ग्रामीण आबादी देह क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करने और दशकों पुराने सीमा विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के सफल कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली, 2025' का मसौदा तैयार कर लिया है। इस सरकारी मसौदे में ड्रोन आधारित हवाई सर्वे, मैदानी सत्यापन, सार्वजनिक आपत्ति प्रक्रिया, विवाद निपटान, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड जारी करने तक की पूरी कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो और भूमि से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से हो सके। आबादी देह सर्वे: आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक सत्यापन सरकारी प्रावधानों के अनुसार आबादी देह सर्वे की प्रक्रिया राजस्व विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित की जाएगी। सर्वे टीम और तकनीकी एजेंसी संयुक्त रूप से गांवों की आबादी देह, विस्तारित आबादी देह, तथा अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सर्वे कार्य करेंगी। इस प्रक्रिया में ड्रोन और हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से डिजिटल डेटा एकत्र किया जाएगा, जिससे प्रत्येक प्लॉट की सटीक स्थिति, आकार और सीमा को रिकॉर्ड किया जा सके। हालांकि तकनीक आधारित सर्वे के साथ-साथ मैदानी सत्यापन (Ground Truthing) अनिवार्य होगा। ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए प्रारंभिक नक्शों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नक्शे में दर्शाई गई सीमाएं वास्तविक स्थिति से मेल खाती हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग ने अप्रैल 2022 में दिल्ली के 48 ग्रामीण गांवों में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब तक 31 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और 25 गांवों के 'मैप 2.0' की जांच कर उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है, ताकि जमीन के पार्सल मैप (land parcel maps) और भू-आधार नंबर जारी किए जा सकें। सीमाओं का चिन्हांकन और भूमि की श्रेणियों का निर्धारण सर्वे की प्रारंभिक अवस्था में आबादी देह क्षेत्र की सीमाओं को उपयुक्त माध्यम से भौतिक रूप से चिन्हित किया जाएगा। इस दौरान सर्वे टीम द्वारा संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि, निजी प्लॉट, सड़कें, गलियां, नाले, सामुदायिक स्थल, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, श्मशान, सरकारी संपत्तियां, तथा वे भूमि क्षेत्र जो पेड़ों या संरचनाओं के कारण हवाई सर्वे में स्पष्ट नहीं दिखते, सभी का पृथक-पृथक चिन्हित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), अन्य विभागों और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा, ताकि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए और सीमाओं से छेड़छाड़ न हो सके। कंप्यूटरीकरण और डिजिटल पोर्टल मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आबादी देह अभिलेखों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। इसके तहत राजस्व विभाग द्वारा एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक शुल्क के भुगतान पर अपने भूमि अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से न केवल रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुगमता भी बढ़ेगी। सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। यह कार्ड भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से आबादी देह क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गांवों की विरासत के संरक्षण, नागरिक सुविधाओं के सुधार, भूमि मूल्य में वृद्धि और ग्रामीण ढांचे को शहरी मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही सीमाओं और स्वामित्व से जुड़े पुराने विवादों का भी समाधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को अपने अधिकारों को लेकर स्पष्टता और सुरक्षा भी मिलेगी। यह प्रक्रिया दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन का नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक देखा जाएगा। क्या है आबादी देह? (Abadideh) आबादी देह का शाब्दिक अर्थ है ‘गांव की आबादी का क्षेत्र’। यह गांव की राजस्व सीमा के भीतर वह विशिष्ट भूमि क्षेत्र होता है जहां ग्रामीण आवास (घर), खलिहान, गोशालाएं और अन्य सहायक संरचनाएं होती हैं। पारंपरिक रूप से, आजादी से पहले के सर्वेक्षणों में, आबादी देह क्षेत्र को कृषि भूमि से अलग रखा गया था, इसलिए अधिकांश राज्यों में इस भूमि का कोई आधिकारिक या राजस्व रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी) उपलब्ध नहीं होता है। इस अस्पष्टता के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व का कोई वैधानिक प्रमान प्राप्त नहीं होता है, जिससे भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं और वे बैंक ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। 'स्वामित्व योजना' के तहत आबादी देह भूमि का सर्वेक्षण और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना ही ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का ठोस कानूनी स्वामित्व प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
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RSRanajoy Singha
Dec 19, 2025 17:15:42
Malda, West Bengal:বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে। উদ্বিগ্ন শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ত্যাগের পর সেখান থেকে পালিয়ে আসা বাংলাদেশী মানুষেরা।পুরাতন মালদার পালপাড়া এলাকা। এই এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা একটি পরিবার।তারা কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।তারা চাইছে যাতে তাদের ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। তারা বাংলাদেশে ফিরলে আর বাঁচবে না তারা।এমনই কাতর আবেদন তাদের। পাড়া প্রতিবেশীরা ও চায় তাদের যাতে ভারতে থাকতে দেওয়া হয়। area's বিজেপি নেতা গণেশ হালদার বলেন আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই প্রয়োজনে নাগরিকত্বের জন্য সি এ এ তে আবেদন করুন ঠিকই নাগরিকত্ব পাবেন। এদেরকে যাতে দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়া হয় দাবি করেছেন পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুগ্ন সিনহা.
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DGDeepak Goyal
Dec 19, 2025 17:15:32
Jaipur, Rajasthan:सरकार एक तरफ सुशासन और जवाबदेही के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में अफसरशाही की हाज़िरी सिस्टम की पोल खुल गई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के औचक निरीक्षण में स्वायत्त शासन विभाग और विशेष योग्यजन विभाग के निदेशालय कार्यालयों से 62 अधिकारी-कर्मचारी नदारद मिले। सबसे चौंकाने والی बात यह रही कि कर्मचारी नहीं, अफसर ज्यादा गायब पाए गए। वरिष्ठ शासन उप सचिव के.आर. मीना के निर्देशन में सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जैसे ही निरीक्षण दल पहुंचा, सबसे पहले उपस्थिति पंजिकाएं जब्त की गईं। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, वह सरकार के अनुशासन दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। निरीक्षण में सामने आया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशालय में 16 राजपत्रित अधिकारियों में से 11 अधिकारी ड्यूटी से नदारद थे, यानी करीब 69 प्रतिशत अफसर ऑफिस ही नहीं पहुंचे। वहीं 123 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 34 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। विशेष योग्यजन विभाग की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। यहां 13 राजपत्रित अधिकारियों में से 7 अधिकारी गायब मिले, जबकि 26 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण रिपोर्ट में एक और गंभीर खुलासा हुआ है। विभागों में उपस्थिति पंजिकाएं तय मानकों के अनुसार संधारित ही नहीं की जा रही थीं, और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की भी खुलेआम अनदेखी हो रही थी। यानि सवाल सिर्फ लेटलतीफी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ढिलाई और जवाबदेही की कमी का है। अब इस मामले में अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार के सुशासन मॉडल में अफसरों की यह गैरहाज़िरी अब सिस्टम फेलियर की सबसे बड़ी मिसाल बनती जा रही है।
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RJRahul Joshi
Dec 19, 2025 17:00:50
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DGDeepak Goyal
Dec 19, 2025 17:00:29
Jaipur, Rajasthan:राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि दो वर्ष पूर्ण होने से जुड़े सभी कार्यक्रमों का समय पर ‘टू इयर्स गवर्नेंस पोर्टल’ पर अपलोड होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि गतिविधियों का समुचित दस्तावेजीकरण और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके। मुख्य सचिव ने बताया कि अब तक पोर्टल पर 1 लाख 63 हजार से अधिक इवेंट्स अपलोड किए जा चुके हैं। उन्होंने न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले दस जिलों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर्स स्वयं मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्यक्रम का विवरण पोर्टल पर अपलोड होने से न छूटे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में हुए कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए जिलों में हो रहे सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार डिजिटल माध्यमों के साथ-साथ पोर्टल के जरिए भी किया जाए। बैठक में आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि जिला कलेक्टरस् पोर्टल पर इवेंट अपलोड की जिम्मेदारी केवल सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करें, ताकि अपलोडिंग कार्य में गति लाई जा सके। डॉ. सुरपुर ने बताया कि 11 दिसंबर से प्रदेशभर में जनभागीदारी के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। इनके तहत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, राजकीय कार्यालयों की सफाई, ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर, पर्यावरण संरक्षण अभियान, महिला एवं किसान सम्मेलन, आरोग्य कैंप, महिला सशक्तीकरण सम्मेलन, ‘रण फॉर विकसित राजस्थान’, पर्यटन कॉन्क्लेव, विकास प्रदर्शनी और प्रभात फेरियों जैसे आयोजन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सभी जिलों में आयोजित प्रत्येक इवेंट का पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
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