मथुरा में 300 कब्जों पर बुलडोजर का साया: सिंचाई विभाग ने जारी किया अल्टीमेटम

मथुरा: सिंचाई विभाग का 'हंटर' तैयार, 300 घरों पर मंडराया बुलडोजर का साया; शुरू होगा एक्शन\nमथुरा। कृष्णानगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जेदारों की नींद उड़ा दी है। विभाग ने मथुरा ड्रेनेज की जमीन पर बने करीब 300 मकानों के मालिकों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। साफ कह दिया गया है कि 7 दिन के भीतर खुद कब्जा हटा लें, वरना 'पीला पंजा' अपनी रफ्तार दिखाएगा।\nलाल निशान से हड़कंप, अब आर-पार की जंग\nसिंचाई विभाग ने जिन मकानों को चिह्नित किया है, उन पर लाल निशान पहले ही लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन कब्जाधारकों को पहले भी कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। अब विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाना पड़ा, तो इस कार्रवाई में होने वाला सारा खर्च भी उन्हीं लोगों की जेब से वसूला जाएगा जिन्होंने अवैध निर्माण किया है।\nNGT और हाईकोर्ट का डंडा\nयह पूरी कार्रवाई केवल विभागीय इच्छा नहीं, बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े आदेशों का नतीजा है। ड्रेनेज की जमीन पर अवैध निर्माण के कारण शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिससे बारिश के समय जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है।\n"सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम को सुचारु करना हमारी प्राथमिकता है ताकि जनता को जलभराव से निजात मिल सके।" — प्रशासनिक अधिकारी\nक्या बोले जिम्मेदार और जनता?\nपंजाबी शर्मा (चस्पा अधिकारी): "हमने नियमानुसार सभी 300 नोटिस चस्पा कर दिए हैं। 24 जनवरी की समय सीमा तय है। पुलिस बल की मांग कर ली गई है। हमारी कोशिश है कि सरकारी ड्रेनेज की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाए."\nस्थानीय निवासी: "नोटिस मिलने के बाद से लोग डरे हुए हैं। कई सालों से यहां रह रहे हैं, अब अचानक घर टूटने की खबर से भविष्य की चिंता सता रही है। कुछ लोग खुद ही सामान समेटने की सोच रहे हैं, तो कुछ को उम्मीद है कि शायद कोई राहत मिल जाए।"