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Mathura281001

82 हरे भरे वृक्षों को काटने के मामले में बड़ा अपडेट

Oct 13, 2025 09:01:51
Mathura, Uttar Pradesh
मथुरा... पार्क के सौंदर्यीकरण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रखा गया ताक पर ,UPSIDA की सह पर बीएन ग्रुप ने बड़ी संख्या में काटे डाले हरे वृक्ष,UPSIDA के अधिकारीयो ने किया पूरे मामले पर मौन धारण ,बीएन ग्रुप को दिया था पार्क के सौंदर्यकरण और देखरेख का काम,वन विभाग ने दर्ज कराई है बी ग्रुप के मालिक बी के उपाध्याय ,सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR ,थाना रिफाइनरी इलाके के औद्योगिक क्षेत्र पार्क नंबर 6 साइड B का है मामला,
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RRRakesh Ranjan
Oct 13, 2025 11:23:42
Noida, Uttar Pradesh:मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को दी मंजूरी, विशेषज्ञ सेल और सैटेलाइट ऑफिस स्थापित होंगे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में गठित होंगे विशेषज्ञ सेल इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुश्ल, विशेषज्ञता-आधारित और निवेशक-केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है पुनर्गठन का उद्देश्य: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का निर्देश: प्रत्येक प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र स्पष्ट, निवेशक केंद्रित और परिणामोन्मुख बनाया जाए 11 महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक पदों पर कार्योत्तर स्वीकृति, दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पीसीएस संवर्ग) की प्रतिनियुक्ति पर होगी तैनाती ‘एकल निवेश सुविधा एजेंसी’ के रूप में और व्यवस्थित होगी इन्वेस्ट यूपी 2024-25 में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियाँ स्थापित, कुल संख्या 27,000 तक पहुंची मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के माध्यम से प्रक्रिया सरल और डिजिटल बनाने के निर्देश दिए ‘सेफ सिटी’ की तर्ज पर ‘सेफ इंडस्ट्री’ की परिकल्पना: सीसीटीवी, सुरक्षा और निवेशक विश्वास बढ़ाने पर जोर फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से होगा जापान, कोरिया, जर्मनी और खाड़ी देशों के निवेशकों से सक्रिय संवाद ‘चाइना 1’ रणनीति के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्तर प्रदेश में निवेश, 219 कंपनियाँ सक्रिय चरण में मुख्यमंत्री का निर्देश, भूमि अधिग्रहण पर मिले उचित मुआवजा, सर्किल रेट असमानताओं का समापन करायें फॉर्च्यून 1000 सूची की 814 कंपनियों को अकाउंट मैनेजर आवंटित, अब तक 50 नए एमओयू हस्ताक्षरित,280 से अधिक कंपनियों से संवाद प्रगति पर लखनऊ, 13 अक्टूबर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सम्पन्न इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित कर उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कार्यालयों के संचालन में पारदर्शिता, दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता-आधारित और निवेशक-केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है। बैठक में 11 महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक पदों पर कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। साथ ही, दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पीसीएस संवर्ग) को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने तथा भूमि बैंक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दो पीसीएस अधिकारी (उपजिलाक्षाधिकारी/अपर जिलाधिकारी स्तर) तैनात होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया ढांचा इन्वेस्ट यूपी को एक ‘एकल निवेश सुविधा एजेंसी’ के रूप में सशक्त बनाएगा, जो न केवल निवेश आकर्षित करेगी बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी सक्रिय निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि इस ढांचे को त्वरित प्रभाव से लागू किया जाए और प्रत्येक प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, ताकि निवेश संवर्धन की दिशा में समन्वित और परिणामोन्मुख व्यवस्था विकसित हो सके। बैठक में बताया गया कि बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियाँ स्थापित हुईं, जिससे कुल संख्या लगभग 27,000 तक पहुँच गई है। वर्ष 2022-23 तक प्रतिवर्ष औसतन 500 नई इकाइयाँ स्थापित हो रही थीं, जिनमें अब कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म’ मंत्र के सफल क्रियान्वयन से राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में आए सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। बैठक में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बताया गया कि फॉर्च्यून 1000 सूची की 814 कंपनियों को अकाउंट मैनेजर आवंटित किए गए हैं। अब तक 50 नए एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं तथा 280 से अधिक कंपनियों से संवाद प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक इकाइयों को भूमि, सब्सिडी आदि के साथ-साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी संवाद बढ़ाया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश अब नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि ‘ग्राउंड लेवल डिलीवरी’ का उदाहरण बन चुका है। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को और सरल किया जा रहा है, जिससे 30% तक प्रक्रिया समय और 50% तक दस्तावेजी औपचारिकताओं में कमी आएगी। पोर्टल में सिंगल साइन-ऑन, डायनेमिक एप्लीकेशन सिस्टम, एआई आधारित चैटबॉट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएँ शामिल की जा रही हैं, जो निवेशकों के अनुभव को और अधिक सुगम बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया कि वे मासिक लक्ष्य निर्धारित करें और स्वीकृत परियोजनाओं की ‘लेटर्स ऑफ कम्फर्ट’ जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करें। उन्होंने कहा कि नीति के अनुरूप देय इंसेंटिव बिना किसी बाधा के समय پر वितरित किए जाएँ तथा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बायलॉज को और अधिक व्यावहारिक एवं निवेशक हितैषी बनाया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि फोकस कंट्री डेस्क के माध्यम से जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ताइवान, सिंगापुर और खाड़ी देशों के निवेशकों से सक्रिय संवाद स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वैश्विक मंचों पर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक छवि को और सुदृढ़ किया जाए तथा प्रत्येक कंट्री डेस्क ठोस निवेश परिणामों पर कार्य करे। मुख्यमंत्री ने यूपीडा, यूपीसीडा, बीडा और अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों को ऑटोमोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर जैसे क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा。 बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि ‘चाइना 1’ रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पसंदीदा निवेश केंद्र बन रहा है। वर्तमान में 219 कंपनियाँ निवेश प्रक्रिया के सक्रिय चरण में हैं, जिनमें कई जापान, कोरिया और ताइवान की अग्रणी कंपनियाँ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रस्तावों की सतत मॉनिटरिंग की जाए और सभी विभाग इन अवसरों को मूर्त रूप देने के लिए समन्वित ढंग से कार्य करें। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास 25,000 एकड़ से अधिक ग्रीनफील्ड भूमि तथा 6,300 एकड़ से अधिक रेडी-टू-मूव भूमि निवेश हेतु उपलब्ध है। 33,000 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों व व्यापारियों से सीधा संवाद किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सर्किल रेट की असमानताओं को समाप्त करने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को निर्धारित समय सीमा के बाद निरस्त कर नए निवेशकों को आवंटित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ‘सेफ सिटी’ की तर्ज पर ‘सेफ इंडस्ट्री’ की परिकल्पना रखी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, सुरक्षा के pukh*ta इंतज़ाम हों, ताकि निवेशक और उद्यमी निश्चिंत होकर कार्य कर सकें। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधीन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। साथ ही निर्देश दिया कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी नियमित रूप से निवेशकों/उद्यमियों से संवाद करें, उनकी अपेक्षाओं और समस्याओं का यथोचित समाधान सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार शासन को अवगत कराएं। बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी उपस्थित रहे।
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HUHITESH UPADHYAY
Oct 13, 2025 11:22:51
Pratapgarh, Rajasthan:प्रतापगढ़ के महिला थाना में नव विधान न्याय के तहत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुरक्षा सखी सहित पुलिस अधिकारियों ने देश के गृहमंत्री अमित शाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना। अमित शाह जयपुर में नए आपराधिक कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि आज जयपुर में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नव विधान न्याय की नई पहल के तहत केंद्र द्वारा लागू नए आपराधिक कानूनो की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रतापगढ़ के महिला थाने में सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों का एक जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों सहित सभी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के संबोधन को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सुना। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानून के प्रावधानों की जानकारी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कानून के प्रावधानों की जानकारियां उपस्थित लोगों को प्रदान की गई, पुलिस इस तरह के प्रावधानों का उपयोग लेकर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेगी।
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DKDAVESH KUMAR
Oct 13, 2025 11:22:35
Delhi, Delhi:प्रदूषण दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण ने अपनी दस्तक दे दी है, दिल्ली की हवा जहरीली होना शुरू हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI का स्तर 350 के पास पहुंच गया है, जोकि बहुत ही खराब श्रेणी में है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार पर निशान साध रही है। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली की आबो हवा बिगड़ना शुरू हो गई है। राजधानी में AQI 'खराब' श्रेणी के करीब पहुंच है, दिल्ली में जैसें ही हल्की ठंड शुरू होती है तो प्रदूषण भी अपनी दस्तक दे देता है दिल्ली की हवा जहरीली होना शुरू हो जाती है, दशहरा के बाद दिवाली से पहले दिल्ली की आबोहवा बदलने लगती है, दिल्ली के कई इलाकों में AQI तेजी से बढ़ रहा है, आनंद विहार में तो AQI ka स्तर 350 के पास पहुंच गया है। AQI का स्तर देखें तो 0 से 50 तक अच्छा होता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब वही 301 से 400 तक बहुत खराब होता है। अब दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में इसका स्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे गोपाल राय ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 13 अक्टूबर हो गया है सरकार का कोई प्लान नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। 20 तारीख के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ना शुरू होगा। गोपाल राय, पूर्व पर्यावरण मंत्री AQI का स्तर देखें तो चुनाव में प्रदूषण का बड़ा मुद्दा था बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम प्रदूषण का मुद्दा खत्म कर देंगे, साफ यमुना होगी और साफ हवा होगी। आजकल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 350 के आस पास पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखे को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है, साथ ही दिल्ली की भाजपा सरकार का कहना है कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे को जलाने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
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RSRavi sharma
Oct 13, 2025 11:21:51
Jammu, :उधमपुर के खुद इलाके में पेश आया सड़क हादसा, चालक की मौके पर भी मौत, उधमपुर के कुद इलाके में पूराने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गैस टैंकर सड़क हादसे का शिकार हो गया और गैस टैंकर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जाकर गिरा, इस सड़क हादसे में टैंकर चालक की मौके पर मौत हो गई, जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली पुलिस व प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और चालक को टैंकर से बाहर निकल गया लेकिन चालक की जान को नहीं बचाया जा सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं प्रशासन के द्वारा एक दूसरा वाहन मंगवाकर टैंकर से गैस को दूसरे वाहन में शिफ्ट किया गया है, वहीं कुछ समय के लिए सड़क को वाहनों की आवाज ही के लिए भी बंद किया गया है, वहीं पुलिस ने भी इस संबंध में एक मामला दर्ज कर सड़क हादसे की जांच क्यों कर दी है
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MKMohammad Khan
Oct 13, 2025 11:21:04
Bhilwara, Rajasthan:भीलवाड़ा। नगर निगम परिसर में संचालित हो रहे शहरी सेवा शिविर में सोमवार को जबरदस्त माहौल बन गया। इसका कारण था महापौर राकेश पाठक और यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह के बीच विवाद। ये विवाद इतना बढ़ा कि यूआईटी ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल सोमवार सुबह शिविर में यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह काम कर रहे थे। एक व्यक्ति आए जिन्होंने उन्होंने किसी रिकॉर्ड को लेकर तकादा किया तो पटवारी ने कहा कि तहसील कार्यालय से रिकॉर्ड आप लेकर आओ। महापौर पाठक भी उस दौरान शिविर में मौजूद थे। वह व्यक्ति महापौर पाठक के पास चले गए। उन्हें अपनी कहानी सुना दी। महापौर पाठक ने पटवारी के पास जाकर कहा कि जब यूआईटी के नाम हो चुकी है तो उसका रिकॉर्ड आप उपलब्ध कराओ। लेकिन पटवारी नहीं माना। पटवारी ने कहा कि आप चाहे महापौर हो तो भी रिकॉर्ड आपको लानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर पाठक भड़क गए। हाल ये हो गया कि दोनों के बीच कहासुनी की आवाज शिविर से बाहर तक चली गई। देखते ही देखते लोगों की संख्या इकट्ठी हो गई। इधर से मेयर पाठक ने बोलना जारी रखा तो उधर से पटवारी सिंह अपनी सफाई पेश करता रहा। आखिरकार ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को आना पड़ा। वे महापौर को दूसरी ओर लेकर चले गए। इधर पटवारी ने भी अपनी गलती मानते हुए रिकॉर्ड मंगाने के लिए हामी भर दी। इस मामले को लेकर पटवारी मानवेंद्र सिंह ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया तो वहीं ओएसडी चिमनलाल ने कहा कि किसी चीज को लेकर गतिरोध था वह दूर हो चुका है। महापौर पाठक ने कहा कि सरकार ने शिविर इसलिए लगाए ताकि आवेदक को इधर उधर धक्के न खाने पड़े। लेकिन पटवारी मानवेंद्र सिंह खुद रिपोर्ट देने की बजाय आवेदकों से मंगाकर नाजायज परेशान कर रहा है।
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SBShowket Beigh
Oct 13, 2025 11:20:43
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