मुसहर समुदाय की दयनीय स्थिति बदहाल, योजनाओं के लाभ अभी तक सीमित

कुशीनगर. मुसहर समाज आजादी के 78 साल बाद भी मुख्य धारा से दूर है. समुदाय को संविधान ने कई सहूलियतें दीं, केंद्र व राज्य सरकारें सतत प्रयास करती हैं कि दबे-कुचले वर्ग समान जीवन यापन कर सके, लेकिन प्रयास विफल से लगते हैं. कुशीनगर के तराई क्षेत्र में मुसहर प्रजाती बहुतायत में है, जो आज भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते और बंधुआ मजदूरी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं. मुसहर एक आदिवासी जनजाति है, जो लगभग 18-19 हजार की संख्या में 100 बस्तियों में बसे हैं. पुराने समय में गरीबी के कारण वे मुस (चूहा) मारकर खाते थे, इसलिए नाम मुसहर पड़ा. आज वे भूखमरी से निकलकर भी गरीबी और बेबसी के जीवन जी रहे हैं. बस्तियों में सड़क नहीं है, इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है. जमींदारों के खेतों में युवाओं का काम, तकनीकी बदलाव से बेरोजगारी बढ़ी है. बच्चों के शिक्षा अधिकार से वंचित रहते हैं. योगी आदित्यनाथ के राज में भी बीमारी और गरीबी मुसहर जनजाति की जान ले चुकी है. रोजगार के अभाव, भूख आदि से लोग मुश्किल वक्त में दामन छोड़ते हैं. सरकारी योजनाओं के बावजूद शिक्षा-अभाव और आवास राजस्व के बंदरबांट का शिकार होते हैं. ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है. केंद्र और राज्य सरकार मुसहरों के लिए कुछ योजनाओं का उल्लेख करते हैं, पर ग्राम प्रधान और प्रभावशाली लोगों के कारण लाभ नहीं मिल पाते. जिलाधिकारी कुशीनगर ने कहा जिले के मुसहर टोली पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और जल्द गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों परकतर्वाही होगी. मुख्यमंत्री योगी इस बिरादरी को लेकर गंभीर रहते हैं, जो पूर्व में समाजवादी सरकार की कमियों को देखते थे, पर अब सरकार आई है तो सब भूल गये हैं. बाइट- महेंद्र तंवर (जिलाधिकारी कुशीनगर).