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Mohd TasleemMohd TasleemFollow8 Jan 2025, 04:05 pm

KANPUR DEHAT-हास्टल बैरक व विवेचना कक्ष का राज्य मंत्री व एसपी ने फीता काटकर किया शुभारंभ

Sikandra, Uttar Pradesh:

कानपुर देहात। सिकंदरा व राजपुर थाने में गृह विभाग योजना के अंतर्गत हास्टल बैरक एवं विवेचना कक्ष पूर्ण होने पर राज्य मंत्री व पुलिस अधीक्षक ने पूजा अर्चना करके फीता काटकर उद्घाटन किया। हास्टल बैरक और विवेचना की कमी पुलिस लगातार महसूस कर रहे थे…इससे उनके कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे, इनकी समस्याओं को देखते हुए एसपी मूर्ति के द्वारा गृह विभाग योजना अंतर्गत सिकंदरा थाने में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लगात से 48 वहीं राजपुर थाने में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लगात से 32 क्षमता के हास्टल बैरक व विवेचना कक्ष बनाए गए हैं।

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अंगारा गांव में नाबालिग से दुष्कर्म; ग्रामीणों ने फांसी की मांग की

Dhamtari, Chhattisgarh:स्लग - मासूम के साथ दुश्कर्म का मामला, आरोपी को फांसी देने की मांग ग्रामीणों का एंकर कुरुद थानांतर्गत अंगारा गाँव मे 30 मार्च की दोपहर 6 और 7 साल की दो मासूम बच्चियां अपने घर के बाहर खेल रही थीं.... इसी दौरान गांव का ही एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और उनके साथ दुश्कर्म को अंजाम देने का आरोप लगा है..... बताया गया है घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को हुई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा...... ग्रामीणों की मांग है आरोपी को फांसी की सजा दी जाए..... वही ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने इलाके की एक समस्या को प्रमुखता से रखा...... ग्रामीणों का आरोप है अंगारा से सटे ग्राम बोडरा में अवैध शराब का कारोबार बेखौफ फल फूल रहा है..... शराब की इस लत ने गांव के युवाओं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है.... ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध शराब पर लगाम नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जायेगा.... फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय आरोपी کو गिरफ्तार کر लिया है.... और आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है... वहीं पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि अवैध शराब के ठिकानों पर भी जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी...
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स्कूलों को बिना मांग 2 करोड़ का कॉन्फ्रेंस हॉल फर्नीचर: रायसेन जांच

Raisen, Madhya Pradesh:रायसेन जिले के सिलवानी विकासखंड में विद्यालयों के लिए बिना मांग के करीब 2 करोड़ रुपये के कॉन्फ्रेंस हॉल फर्नीचर खरीदी करने का मामला सामने आया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिलवानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 ने प्राचार्यों को बुलाकर अपने स्तर पर कार्यादेश तैयार कराए. इस प्रक्रिया में न तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई और न ही वित्तीय नियमों का पालन किया गया. लगभग 13 हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल लगभग 11 लाख रुपये की लागत का फर्नीचर भेजा गया, जबकि कई स्कूलों में इसकी आवश्यकता ही नहीं थी. प्राचार्य के मुताबिक प्राचार्यों से पहले से तैयार कार्यादेशों पर हस्ताक्षर कराए गए. आपत्ति जताने पर उन्हें ऊपर से आदेश बताकर साइन करने के लिए दबाव बनाया गया. स्कूलों में 30-35 रिवॉल्विंग कुर्सियाँ और बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल भेजी गईं. कई प्राचार्यों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है ऐसे में यह फर्नीचर अनुपयोगी है. फर्नीचर सप्लाई के बाद अब भुगतान के लिए दबाव बनाया जा रहा है. हालांकि बीईओ ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध दस्तावेज और बिल वाउचर के भुगतान नहीं किया जायेगा. जानकारी के अनुसार कई स्कूल प्रभावित हुए हैं. प्रभावित स्कूलों के प्राचार्यों ने जिला शिक्षा अधिकारी और बीईओ कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि कूटरचित तरीके से कार्यादेश तैयार कर फर्नीचर जबरन भेजा गया. एसएमडीसी ने भुगतान से इनकार करते हुए सामग्री वापस लेने की मांग की है. मामले में लोक शिक्षण संचालनालय स्तर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. जिला शिक्षा अधिकारी ने डीपीआई को पत्र भेजकर विस्तृत जांच की मांग की है. प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है जबकि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है.
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हाईकोर्ट के कठोर रुख के बाद पंचायत-निकाय चुनाव समय पर कराने को लेकर उठे सवाल

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Sirohi, Rajasthan:राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अदालत ने साफ पूछा है कि उसके स्पष्ट आदेश के बावजूद चुनाव कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर कैसे जारी किया गया। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अब चुनाव समय पर कराए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। अदालत ने पूछा कि जब पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके थे, तो फिर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और अंतिम प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा से बाहर क्यों जारी किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि सरकार चुनाव प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया है, जबकि हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। ऐसे में तय समय सीमा में चुनाव होना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने जा रही है। उच्चतम अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह बाद की स्थिति है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने अदालत के आदेशों के विपरीत इस तरह का कार्यक्रम कैसे जारी कर दिया। हालांकि, इस चरण पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा गया था। अब अदालत के निर्देशों के बावजूद चुनाव कार्यक्रम में देरी सामने आने पर यह मामला अवमानना की स्थिति तक पहुंच गया है। अब इस पूरे प्रकरण में नजर चुनाव आयोग के जवाब पर टिकी है। हाईकोर्ट की सख्ती ने साफ कर दिया है कि अदालत अपने आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यह तय होगा कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर होंगे या फिर सरकार और चुनाव आयोग को अदालत के सामने और कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा।
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आवड़ा में भतीजे ने चाचा को गोली मारकर हत्या: पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की

Tonk, Rajasthan:टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है जहां पचेवर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए पचेवर थाना क्षेत्र के आवड़ा में भतीजे द्वारा चाचा को गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण का पुलिस ने खुलासा किया है तथा आरोपी सुरेश बावरी व प्रियंका भील को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस उपाधीक्षक मालपुरा आशीष प्रजापत ने बताया कि प्रार्थी ललिता बावरी निवासी आवडा ने रिपोर्ट दी थी कि उसका पति रमेश ग्राम आवड़ा से आटा पिसवाकर घर आ रहा था तो आरोपी सुरेश ने पीछे से गोली चलाकर मेरे पति की हत्या कर दी थी। पुलिस की ओर से आरोपी पर ₹5000 का इनाम भी घोषित किया गया था。
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बेगूसराय के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत, एक घायल

Begusarai, Bihar:बेगूसराय में ट्रेन से कटकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि एक अन्य लोग घायल हो गया। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वही ट्रेन से कटने के बाद महिला की मौत के बाद घटनास्थल पर काफी लोगों की भीड़ लग गई। घटना बछवारा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा जंक्शन अंतर्गत रेलवे फाटक 21A के समीप की है। बताया जा रहा है कि महिला उसे वक्त ट्रेन से कट गई जब अप लाइन और डाउन लाइन के बीच में ट्रेन की चपेट में आ गई। जिससे महिला की काटने से मौत हो गई। जबकि एक अन्य लोग घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आनन फानन में उक्त घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा पहुंचाया गया। जहां प्रथम उपचार कर समुचित इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर किया गया। मृतका की पहचान नवगछिया थाना क्षेत्र के सिरपुर गांव निवासी संगम सिंह की पत्नी रानी देवी और घायल विनोद सिंह की पत्नी क्रांति देवी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद साथ वाले अन्य महिलाओं के द्वारा दोनों महिलाओं के परिजनों को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त महिला 10 से 15 महिलाओं के साथ आलू खुदाई के लिए शिबू टोल बाद के तरफ अपलाइन और डाउन लाइन रेलवे ट्रैक के बीच जा रही थी। इसी दौरान दोनों ट्रैक पर ट्रेन आने के क्रम में लोग इधर-उधर भागने लगे और उक्त दोनों महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। जिसमें एक महिला की मौत और एक अन्य महिला घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर आरपीएफ पहुंची, परंतु राजकीय रेल पुलिस बछवाड़ा एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई और शव एक घंटे से अधिक रेलवे ट्रैक के बगल में पड़ा रहा। इस संबंध में राजकीय रेल पुलिस बछवाड़ा के सरकारी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया परंतु संबंधित अधिकारी से बात नहीं हो पाई।
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टोंक को रेल लिंक: सांसद मीणा ने लोकसभा में तेज़ माँग उठाई

Tonk, Rajasthan:टोंक टोंक को रेल से जोड़ने की मांग तेज, सांसद हरीश चंद्र मीणा ने लोकसभा में उठाया मुद्दा टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हरीश चंद्र मीणा ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान ‘लोक महत्व के मुद्दे’ के تحت इस लंबे समय से लंबित मांग को प्रमुखता से उठाया। सांसद ने सदन में भावुक अंदाज में कहा कि टोंक देश के उन चुनिंदा जिलों में शामिल है, जहां आज तक रेल लाइन नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को शिक्षा, इलाज और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जयपुर या कोटा जाना पड़ता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने का जिक्र करते हुए कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ जैसे नारों के बावजूद टोंक की जनता अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार कर रही है। सांसद ने सरकार से वादों को पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सांसद मीणा ने टोंक को अजमेर से वाया नसीराबाद रेल लाइन के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी के बिना क्षेत्र का औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर अपील की कि टोंक जिले को जल्द से जल्द रेल मार्ग से जोड़कर यहां के लोगों को राहत दी जाए और क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।
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धामी का रामनगर दौरा: हनुमान जयंती पर मंदिरों में पूजा, धार्मिक पर्यटन को पहचान

Jaspur, Uttarakhand:स्लग रामनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जनसेवा के महत्व पर संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों—केदारखंड और मानसखंड सहित—के सौंदर्यीकरण तथा आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में हर वर्ष श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा भी लगातार चल रही है और 19 तारीख तक चारधाम कपाट खुलने तक यह जारी रहेगी। अब तक करीब एक लाख साठ हजार श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शीतकाल में भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जो राज्य में धार्मिक पर्यटन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य है कि धार्मिक पर्यटन को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि उत्तराखंड की पहचान वैश्विक स्तर पर और सशक्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुंभ केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का विषय है, इसलिए इसकी तैयारियाँ व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सेवा, सुशासन और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
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बरेली पुलिस जवान वीरपाल की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के चौपला सिविल लाइंस मोनी बाबा मंदिर वाली गली में किराए पर रहने वाले सिपाही 38 वर्षीय वीरपाल पुत्र राजकुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई । मृतक सिपाही वीरपाल की पत्नी संगीता देवी ने बताया जिला औरैया के थाना अच्छंदा के गांव रूपपुर के रहने वाले हैं बरेली में पुलिस लाइन में सिपाही के पद पर तैनात थे बुधवार की रात खाना खाकर सोए थे उसके बाद सुबह 4:00 बजे वीरपाल ने पत्नी संगीता देवी से पपीता मांगा संगीता ने सुबह 4:00 बजे पपीता खिलाया उसके बाद वीरपाल सो गए सुबह 5:00 बजे के आसपास वीरपाल का बेटा सत्यम पुलिस लाइन दौड़ लगाने जा रहा था तभी संगीता देवी ने वीरपाल को हिलाकर देखा कुछ नहीं बोले तब पत्नी मोहल्ला बालो की मदद से वीरपाल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी संगीता का कहना है कि वीरपाल को हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी स्पष्ट पता लग सकेगा मौत का कारण।
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NHM कर्मचारियों ने GMC Srinagar ड्यूटी बदलाव पर विरोध, दो महीने में समाधान मांग

Srinagar, NHM और दूसरे विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल टाल दी, जबकि कश्मीर के कर्मचारियों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) श्रीनगर में ड्यूटी के समय में हालिया बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से गुज़ारिश की कि वह GMC श्रीनगर में समय के मुद्दे पर अपने फैसले पर फिर से विचार करे और मांग की कि दो दिन के भत्ते में कटौती के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों से बिना सलाह किए उनके दो दिन का भत्ता काट लिया, जिससे कर्मचारियों में नाराज़गी फैल गई है। हालांकि, कर्मचारियों ने जम्मू के कर्मचारियों के इस कदम का स्वागत किया, जब शिक्षा मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी जायज़ मांगें पूरी की जाएंगी। इस भरोसे के बाद, कर्मचारियों ने सरकार को अपने लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए दो महीने का समय दिया है。
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अनंतनाग में तेलबीज उत्पादन में भारी उछाल, Yellow Revolution से किसानों की उम्मीदें बढ़ीं

Aram Pora, Ganderbal, Anantnag, April 2: A significant increase in oilseed production is being witnessed this year in South Kashmir, particularly in the Bijbehara–Subhanpora area of Anantnag district, where the effects of a “Yellow Revolution” are clearly visible. Vast mustard fields, draped in bright yellow, not only reflect agricultural progress but also bring visible joy to the faces of local farmers. Farmers said that the seeds provided by the Agriculture Department are of high quality, which has resulted in higher production and raised hopes for better oil yield. Interestingly, the scenic beauty of these blooming mustard fields has also started attracting tourists. Visitors described the sight of expansive yellow fields as captivating, offering a refreshing experience and boosting agro-tourism in the region. Chief Agriculture Officer Anantnag, Shahnawaz Hussain Shah, said that under the Oilseed Mission and the HDP programme launched by the central government, oilseed cultivation is being actively promoted in the area. He added that a large area has been brought under oilseed cultivation, with the main objective of making farmers self-reliant and increasing mustard oil production. He further said that the department is providing all possible support to farmers to strengthen the agricultural sector.
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फर्रुखाबाद के परिवहन कार्यालय में लाइसेंस रिन्यूअल की अव्यवस्था, ड्राइवर बेरोजगारी खतरे में

Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद परिवहन कार्यालय में लाइसेंस न बनने से परेशान जनता ऑनलाइन व्यवस्था कितनी कारगर अधिकारी मोटा वेतन लेकर अपनी जिम्मेदारी से बाहर जनता परेशान खाने को तो व्यवस्था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद महीनों की मिलती है तारीख और फिर बदलते रहते हैं तारीख हालत खराब परिवहन विभाग के कार्यालय में लगी भीड़ इसका प्रमाण फर्रुखाबाद से एक ऐसी खबर जो हर वाहन चालक की परेशानी को बयां करती है। परिवहन कार्यालय लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर जनता की परेशानी का सबब बन चुका है। कभी साइड बंद, तो कभी इंटरनेट डाउन—रिन्यूअल जो एक हफ्ते में हो जाना चाहिए, वो महीनों लग जाता है。 फर्रुखाबाद का परिवहन कार्यालय आजकल अव्यवस्था का अड्डा बन चुका है। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दूर-दूर से पहुंचे हैवी ट्रक और अन्य वाहनों के ड्राइवरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कभी साइड बंद, कभी इंटरनेट डाउन—रिन्यूअल जो एक हफ्ते में हो जाना चाहिए, वो महीनों लग जाता है。 "सर, हम जमीन पर लेटकर इंतजार करते हैं। नौकरी चली जाती है! लाइसेंस न रिन्यू होने से मालिक ट्रक ड्राइवर को हटा देते हैं। रोजी-रोटी पर संकट आ जाता है।" हां, यही हकीकत है। इनकी नौकरी पर बन आई है। एक हफ्ते का कामEnumerator महीना भर में पूरा होता है, तब तक ड्राइवर बेरोजगार हो जाते हैं। कार्यालय की ये दो बड़ी समस्याएं—साइड बंद होना और लंबी कतारें—लोगों का जीना हराम कर रही हैं। प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग हो रही है。 साइड बंद: रिन्यूअल रुक जाता है。 लंबे कतारें: घंटों इंतजार。 इंटरनेट फेल: प्रक्रिया ठप。 परिणाम: नौकरी खतरे में और नागरिकों की मुश्किलें।
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सिरसा के सर्वेयर: DGPS/TS मशीन से निशानदेही के लिए डीसी से मांग

Sirsa, Haryana:एंकर रीड सिरसा के लघु सचिवालय में आज जमीनों की पैमाइश करने वाले सर्वेयर आज इक्क्ठे हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष गुजारिश भी की। काफी संख्या में सर्वेयर सिरसा के लघु सचिवालय में एकत्रित हुए जहां उन्होंने सिरसा के डीसी को अपनी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। सर्वेयर की मांग है कि सरकार और जिला प्रशासन ने अब एक नया फरमान शुरू कर दिया है कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशिंग सिस्टम के तहत सिरसा में मशीनों से निशानदेही नहीं होगी जिससे उनका काम काज काफी प्रभावित हो रहा है। उनके सामने बेजोरगार का खतरा सता रहा है। उन्होंने सिरसा के डीसी से मांग पत्र के जरिए मांग की है कि जल्द से जल्द डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत मशीनों से निशानदेही करवाई जाए। वोल 1 मीडिया से बातचीत करते हुए बलकार सिंह ने बताया कि D.G.P.S/TS मशीन सर्वेयर के रूप में वर्ष 2010 से निरंतर क्षेत्र में निशानदेही (सीमा निर्धारण) का कार्य करते आ रहे हैं। और उनके साथियों के पास 10 से 15 साल का अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा D.G.P.S/TS मशीन के माध्यम से निशानदेही करवाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके कारण आम नागरिकों एवं भूमि धारकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में भूमि विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिन्हें समय पर सुलझाया जा सकता है यदि आधुनिक तकनीक जैसे D.G.P.S/TS मशीन का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि D.G.P.S/TS मशीन एक अत्यंत सटीक एवं आधुनिक तकनीक है, जिसके माध्यम से भूमि की सीमाओं का सही निर्धारण किया जा सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि त्रुटियों की संभावना भी नगण्य रह जाती है। आज के डिजिटल युग में इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाता है। सभी सर्वेयर ने डीसी सिरसा से गुजारिश की है कि यदि कोई भी प्रार्थी अपनी इच्छा अनुसार D.G.P.S/TS मशीन के माध्यम से अपनी भूमि की निशानदेही करवाना चाहता है, तो उसके आवेदन को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाए। इससे आम जनता को सुविधा मिलेगी तथा प्रशासन पर भी अनावश्यक दबाव कम होगा। उन्होंने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निर्धारित नियमों एवं सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होगा। हम सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि D.G.P.S/TS मशीन द्वारा निशानदेही करने हेतु आवेदनों को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रार्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े और कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके। बाइट बलकार सिंह , सर्वेयर .
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पंजाब की नीतियों से आढ़तिए और मजदूर परेशान, हरियाणा MSP से किसानों को फायदा

Chandigarh, Chandigarh:भाजपा ही ऐसी सरकार दे सकती है जो किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों का भला कर सके: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर हुई मुलाकात प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि पंजाब में लगभग 40 हजार आढ़ती, करीब सवा लाख मुनीم तथा 6-7 लाख श्रमिक इस व्यवस्था से जुड़े फसल खरीद के इस सीजन में आढ़ती वर्ग के साथ साथ लेबर तबका और किसान भी परेशान पंजाब सरकार से परेशान मैंने स्वयं पंजाब के दौरे के दौरान हर वर्ग चाहे किसान हो, व्यापारी हो या श्रमिक परेशान नजर आया- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्तमान पंजाब सरकार की नीतियों ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है और प्रदेश को “कंगाल” बनाने का काम किया- मुख्यमंत्री हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को मिल रहा है सीधा लाभ हरियाणा में आढ़तियों के कमीशन को भी समय-समय पर बढ़ाया गया है, ताकि उनकी आय और सम्मान दोनों सुरक्षित रहें हरियाणा में पिछले सालों में आढ़तियों को गेहूं खरीद पर 55 रूपए प्रति क्विंटल (पंजाब से 9 रूपए प्रति क्विंटल) ज्यादा मिलता रहा है कमीशन
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