Kanpur Dehat - बबूल का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट
Bahbalpur, Uttar Pradesh:मंगलपुर थाना क्षेत्र के तेरा गांव में सोमवार को करीब 9 बजे बबूल का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई. दोनों पक्षों ने मंगलवार को करीब 2 बजे मंगलपुर थाने पहुंचकर तहरीर देते हुए,एक दूसरे पर कार्यवाही किए जाने की मांग की. पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दोनों पक्षों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और मामले में छानबीन शुरू की है. मंगलपुर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है. मामले में जांच की जा रही है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी ।
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अंबेडकरनगर: आज से होमगार्ड भर्ती परीक्षा, 9 केंद्रों में कड़ी सुरक्षा
Ambad, Maharashtra:अम्बेडकरनगर- होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 आज से,, जिले के 9 परीक्षा केंद्रों ओर आयोजित होगी होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की परीक्षा,, , 25 से 27 अप्रैल तीन दिन में 6 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा,, , कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा,, , हर परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की है तैनाती,, , पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी परीक्षा, , जनपद में 30 हजार से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा,, परीक्षा को लेकर पुलिस ने यातायात डायवर्जन किया है,,भारी वाहनों को प्रवेश नगर में नही होगा,,0
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संभल में हीट वेब से अस्पतालों में डिहाइड्रेशन मरीज बढ़े, ठंडी वॉर्ड तैयार
Sambhal, Uttar Pradesh:संभल । हीट वेब का टॉर्चर बड़ा 45 डिग्री पहुंचा पारा . हीट वेव से अस्पतालों में डिहाइड्रेशन , उल्टी ,बुखार के मरीजों की संख्या बड़ी .. स्वास्थ्य विभाग हीट वेब को लेकर अलर्ट ... डिस्ट्रिक्ट हीट वेब प्लान तैयार किया गया जिला अस्पताल सहित जनपद की सभी CHC में 5 बेड का कोल्ड वार्ड तैयार किए गए । कोल्ड वार्ड में AC , कूलर ,पंखे लगाये गए .. हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर बनाए गए .. कॉर्नर में ORS , IV फ्लूड,आइस पैक, ऑक्सीजन मीटर की चाक चौबंद व्यवस्था की गई .. हीट वेब पीड़ित मरीजों को हॉस्पिटल तक लाने के लिए 102/108 एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है । चंदोसी CHC में जनपद के पहले हीट वेब / कोल्ड वार्ड से ग्राउंड रिपोर्ट।0
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यूपी ATS ने पाकिस्तान-आधारित व्हाट्सएप से आईएसआई एजेंटों का बड़ा खुलासा किया
Noida, Uttar Pradesh:आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और बाकी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत के नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिव कर इन्हें पाकिस्तान में आईएसआई के जासूस और हैंडलर चला रहे हैं यूपी एटीएस ने जिस समीर खान को गिरफ्तार किया है, उसने फर्जी आईडी पर कुछ सिम कार्ड एक्टिव किए और इनका कोड पाकिस्तान में शहजाद भट्टी को दिया था इसके बाद से इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है पूर्व में गाजियाबाद में पकड़े गए मॉड्यूल ने भी इरम ने इसी तरह से कुछ नंबर को व्हाट्सएप पर एक्टिव कराकर पाकिस्तान में शहजाद भट्टी और सरदार को कोड दिए थे आईएसआई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करने वाले आरोपी समीर खान और तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है समीर ने शहजाद भट्टी और आईएसआई के मेजर के कहने पर दो मोबाइल सिम लिए थे इनहें एक्टिव कराया था। इन मोबाइल नंबर से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट ने अपने यहां व्हाट्सएप शुरू किया व्हाट्सएप एक्टिव करने के लिए कोड समीर के पास मौजूद मोबाइल नंबर पर आये, जो पाकिस्तान में बैठे साथियों को दे दिए थे इसके बाद से इन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल पाकिस्तान में ही किया जा रहा है पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों को कंट्री कोड +92 है ऐसे में पाकिस्तान के नंबर से आने वाली कॉल का पता चल जाता है भारत में एक्टिव नंबर पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप चलाकर वहां से कॉल की जाती है तो पता नहीं चलता कि नंबर पाकिस्तान में चलाया जा रहा है इन नंबरों का इस्तेमाल खुफिया एजेंसी से बचने के लिए भी किया जाता है0
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हरियाणा: 18 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित होंगे; ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं का विस्तार
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 24 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने महर्षि च्यवन सरकारी मेडिकल कॉलेज कोरियावास, नारनौल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज छायंसा, फरीदराबाद में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने छायंसा और कोरियावास के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आगामी दो सप्ताह के भीतर डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ करें। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किडनी रोगियों को आवश्यक उपचार समय पर और सुगमता से उपलब्ध हो सके。 उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर, 2024 से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा शुरू होने के बाद से अब तक राज्य के 22 संस्थानों में 2.60 लाख से अधिक डायलिसिस सत्र संचालित किए जा चुके हैं, जिन पर 57 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए है। इस पहल से नियमित डायलिसिस पर निर्भर मरीजों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यह उपचार अत्यंत महंगा और दीर्घकालिक होता है。 डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह विस्तार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा 2 मार्च, 2026 को प्रस्तुत बजट में की गई घोषणा के अनुरूप किया जा रहा है, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं उपमंडलीय अस्पतालों में 18 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था。 उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीपीपी मॉडल के तहत पीजीआईएमएस रोहतक, एसएचकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज नल्हर, बीपीएस सरकारी मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां, सोनीपत तथा कल्पना चавला सरकारी मेडिकल कॉलेज, करनाल सहित कई प्रमुख संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। ये केंद्र मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय उपचार प्रदान कर रहे हैं। इस विस्तार से विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के मरीजों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी यात्रा दूरी और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। सेवाओं को स्थानीय स्तर तक पहुंचाकर राज्य सरकार का उद्देश्य डायलिसिस पर निर्भर परिवारों के शारीरिक और आर्थिक बोझ को कम करना है।0
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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ठोस अपशिष्ट पोर्टल की लाइव ट्रैकिंग से जवाबदेही मजबूत की
Chandigarh, Chandigarh:मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, स्थानीय म्युनिसिपल स्तर पर जवाबदेही हो निर्धारित, लापरवाही या कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई चंडीगढ़, 24 अप्रैल- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पोर्टल की प्रभावी मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर रियल-टाइम डेटा अपडेट लगातार सुनिश्चित किया जाए ताकि हर स्तर पर निगरानी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से नगर निकायों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाए और जहां कहीं भी कमियां पाई जाएं, वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि इस प्रकार की मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है जहां ऑनलाइन माध्यम से पूरे प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी की जा रही है। इस सिस्टम के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल पर कचरा उठाने वाली गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग की जा रही है, जिसके कारण कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं पोर्टल पर लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का अवलोकन किया। इस पोर्टल पर नागरिक अपने क्षेत्र में कचरा उठाने वाले वाहनों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी निकायों में शत-प्रतिशत घरों के बाहर आरएफआईडी टैग लगाए जाएं, ताकि कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को डिजिटली ट्रैक किया जा सके। इससे न केवल कार्य में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, उन्होंने जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए, ताकि कचरा उठाने वाली गाड़ियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। आरएफआईडी और जीपीएस टेक्नोलॉजी से होगी मॉनिटरिंग श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही स्थायी रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए नागरिकों को व्यापक स्तर पर जागरूक करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिसमें स्वच्छता के महत्व, कचरा प्रबंधन की सही प्रक्रियाओं और नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील की जाए कि वे अपने घरों के बाहर लगाए गए आरएफआईडी टैग की देखभाल करें। यदि किसी क्षेत्र में घरों से कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है, तो नागरिक तुरंत इसकी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें, जिससे समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि आरएफआईडी के माध्यम से बिल कैलकुलेशन होगी और कचरा प्रबंधन से जुड़े वेंडर्स द्वारा बिल प्रस्तुत करते ही इसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान होगा, जिससे वендर्स को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय म्युनिसिपल स्तर पर जवाबदेही हो निर्धारित, लापरवाही या कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी स्तर पर जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए, ताकि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए। उन्होंने कहा कि कचरा उठान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर प्रथाओं को अपनाकर हरियाणा को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाए。0
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हरियाणा दिव्यांगों के लिए 40–99% disability पर रोडवेज में मुफ्त यात्रा लागू
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 24 अप्रैल– हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग से परामर्श के उपरांत राज्य परिवहन विभाग द्वारा आजअधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश में लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त एवं रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2007 में 100 प्रतिशत दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दिव्यांगजनों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी यह सुविधा दी जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन प्रदेश के यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ एवं समयबद्ध परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 उप-डिपो के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन करता है, जो प्रतिदिन करीब 11.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 6.03 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन न केवल यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है。0
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IDFC AU Bank धोखाधड़ी मामले में نरेش भुवानी बर्खास्त, CBI के हवाले जांच
Chandigarh, Chandigarh:आपराधिक साजिश और ठोस साक्ष्यों के आधार पर लिया गया फैसला चंडीगढ़, 24 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने एक बड़े वित्तीय मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश भुवानी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई आपराधिक साजिश की विस्तृत जांच और ठोस साक्ष्यों के सामने आने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के प्रावधानों के तहत की गई है। यह निर्णय सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के तहत लिया गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा और दोषी किसी भी स्तर का हो, उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा फरवरी 2026 में गठित एक जांच समिति ने IDFC First Bank (IDFC First Bank) और AU Small Finance Bank (AU Small Finance Bank) में संचालित खातों में गड़बड़ियों और अनियमितताओं का खुलासा किया था। समिति की रिपोर्ट और सहायक दस्तावेजों के आधार पर यह मामला आपराधिक जांच के लिए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) को सौंपा गया। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को पंचकूला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि यह मामला एक संगठित, बहु-स्तरीय वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें सरकारी धन को फर्जी बैंकिंग लेनदेन के जरिए ‘शेल कंपनियों’ में ट्रांसफर किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि नरेश भुवानी ने निजी व्यक्तियों और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक फर्जी फर्म बनाई, जिसका उपयोग सरकारी धन की हेराफेरी के लिए किया गया। इस फर्म के खातों से करोड़ों रुपये की राशि उनके निजी खातों में ट्रांसफर की गई, जिन्हेंका उपयोग निजी संपत्तियां खरीदने में किया गया। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, नरेश भुवानी को अलग-अलग तिथियों में कुल लगभग 6.45 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, उसने कई मौकों पर नकद राशि भी स्वीकार की। 6 अप्रैल 2026 को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नरेश भुवानी ने बैंक खातों के संचालन और लेन-देन में अपनी भूमिका स्वीकार की। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि वह इस संगठित साजिश का एक अहम हिस्सा था और सह-आरोपियों, बैंक अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों के बीच कड़ी के रूप में काम कर रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने यह पाया कि इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और जांच को प्रभावित करने की आशंका प्रबल है। हाल ही में, राज्य सरकार ने विस्तृत जांच के लिए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के प्रावधानों के तहत, नरेश भुवानी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।0
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सीएम ने मुआवजे के त्वरित भुगतान और योजना सरलीकरण की घोषणा की
Chandigarh, Chandigarh: *ई क्षतिपूर्ति से मिलने वाले मुआवजे को लेकर अर्यानाती नें दे मूपातॎ करन्य प्रतान धाना रापस्टागाउ सपानात है *किसानों के लिए जो भी योजना बनाई जाएं, उनके सरलीकरण होना चाहिए: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी* *मुरब्बा लेवल तक हुई जियो-रेफरेंसिंग प्रक्रिया, फसल निगरानी, नुकसान के आकलन तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में होगा फायदा* चंडीगढ़, 24 अप्रैल - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के लिए जो भी योजना बनाई जाएं, उनका सरलीकरण होना चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में जो भी दिक्कत आई है, उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को सचिवालय में ई क्षतिपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वित्त आयुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ यशपाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन, कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राज नारायण कौशिक भी मौजूद थे。 बैठक के दौरान प्रदेश सरकार ने खरीफ 2025 फसल मुआवजा योजना के तहत 370.52 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा स्वीकृत इस निर्णय से राज्यभर के 1.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे राशि स्थानांतरित की जाएगी। यह स्वीकृत राशि उन दावों से संबंधित है, जो तकनीकी जांच के कारण पहले लंबित रखे गए थे, जिनमें डुप्लीकेट या समान फोटोग्राफिक साक्ष्य वाले मामले भी शामिल थे। मुआवजा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ प्रणालि से एकीकृत एक पारदर्शी और किसान-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म पंजीकरण, सत्यापन से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तक पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे सटीकता, जवाबदेही और गति बनी रहती है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में सरकार ने 10 दिसंबर 2025 को 53,821 किसानों को 116.15 करोड़ रुपए जारी किए थे। अब 370.52 करोड़ रुपए की नई मंजूरी के साथ शेष 1.5 लाख से अधिक किसानों को यह राशि मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन करने के बाद इस प्रणाली ने 5,500 से अधिक संदिग्ध प्रविष्टियों सहित अपात्र और फर्जी दावों को सफलतापूर्वक छांट दिया है, जिससे सार्वजनिक धन की सुरक्षा के साथ वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि मुआवजा राशि का भुगतान जल्द से जल्द किसानों के बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। *मुरब्बा लेवल तक हुई जियो-रेफरेंसिंग प्रक्रिया* बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि एग्रीस्टैक और जियो-रेफरेंस्ड वैरिफिकेशन जैसी उन्नत डिजिटल तकनीकों के उपयोग से हरियाणा कृषि क्षेत्र में आपदा राहत प्रबंधन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में जियो-रेफरेंसिंग प्रक्रिया को मुरब्बा स्तर तक लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत प्रत्येक खेत/मुरब्बे की सटीक लोकेशन दर्ज की गई है, जिसे भूमि का स्पष्ट और प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार हुआ है। इस प्रणाली के माध्यम से फसल का प्रकार, क्षेत्रफल और वास्तविक स्थिति का डेटा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो रहा है। इस पहल से फसल निगरानी, नुकसान के आकलन तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया कि जियो-रेफरेंसिंग के कारण सही लाभार्थियों की पहचान आसान होगी, साथ ही गलत दावों में कमी आएगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।0
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हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मामले में रणधीर सिंह को बर्खास्त करती है
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 24 अप्रैल — हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स नीति अपनाते हुए वित्तीय घोटाले के मामले में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के मुख्य लेखा अधिकारी रणधीर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एक मामले में रणधीर सिंह को 14 मार्च, 2026 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि यह मामला एक सुनियोजित और बहु-स्तरीय वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर कर फर्जी बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से सरकारी धन को आरोपी एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं और खातों में स्थानांतरित किया गया। इस घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। मामले में गिरफ्तार सह-आरोपियों के बयानों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पता लगा कि रणधीर सिंह ने बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए संबंधित बैंक खातों की जानकारी छिपाई गई, जो गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन को दर्शाता है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए रणधीर सिंह को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है।0
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उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने केदारनाथ यात्रा की तैयारी का जायजा लिया
Noida, Uttar Pradesh:उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, "हेलीकॉप्टर संचालन प्राधिकरण (डीजीसीए), भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा... हमारी टीम लगातार हेलीपैड के मानकों का निर्धारण और निरीक्षण कर रही है..."0
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कोटा सरस डेयरी ने सहायता कोष 1 लाख किया; बेटी के विवाह पर 21 हजार
Kota, Rajasthan:कोटा दुग्ध संघ का बड़ा फैसला: सहायता कोष 1 लाख, बेटियों के विवाह पर 21 हजार की मदद कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. की बोर्ड बैठक शुक्रवार को सरस सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन चैनसिंह राठौड़ ने की। प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा ने बताया कि बैठक में संघ की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति की समीक्षा के साथ दुग्ध क्रय-विक्रय दरों में संशोधन सहित कुल नौ बिंदुओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में एक प्रमुख निर्णय लेते हुए सचिव सहायता कोष की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। यह राशि जरूरतमंद अध्यक्ष/सचिव के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। साथ ही, सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए समिति के सचिव/अध्यक्ष की पुत्री के विवाह पर 21 हजार रुपये की राशि एफडी/डीडी मायरे के रूप में कन्या के नाम देने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन राठौड़ के सफल तीन वर्ष पूर्ण होने पर बोर्ड सदस्यों का सम्मान किया गया। राठौड़ ने बताया कि उनके कार्यकाल में संस्था को घाटे से उबारकर लाभ में लाया गया, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाए गए तथा भुगतान 15 दिनों में सुनिश्चित किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को किफायती व शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। व्हाइट चैन सिंह राठौड़ अध्यक्ष कोटा सरस डेयरी0
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बालाघाट में वार्ड 25 की शराब दुकान के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन तेज
Raebareli, Uttar Pradesh:बालाघाट– बालाघाट नगरपालिका के वार्ड नं 25 में शराब दुकान के विरोध का सुर तेज हुआ है. देर रात 01 बजे तक शराब दुकान के सामने बैठी रहीं महिलाएं. ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती शराब की पेटियां लाकर दुकान के अंदर रखने की कोशिश की जा रही थी. महिलाओं ने अंदर रखने से रोककर शराब की गाड़ी के सामने ही कुर्सी लगाकर बैठ गईं. देर रात तक शराब की पेटियाँ और शराब की पेटियों से भरी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी रहीं. देर रात महिलाओं ने शराब दुकान के सामने ही खाना खाया.0
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औरैया के सहबादिया गांव में मामूली बात ने युवक के साथ जमकर मारपीट; CCTV वायरल
Auraiya, Uttar Pradesh:औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के सहबादिया गांव में मामूली कहा सुनी के बाद एक युवक को दबंग ने जमकर पीट दिया। जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 20 अप्रैल की सुबह की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बता दें कि शहबादिया गांव के रहने वाले आमिर 19 अप्रैल को औरैया के एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में आया था। इस शादी समारोह में गांव का ही रहने वाला ज्ञानेंद्रपाल भी आया था और वहीं पर उसकी आमिर से बहस हो गई थी जिसके बाद 20 तारीख को सुबह आमिर जब अपनी दुकान पर जा रहा था इस बीच दबंग ज्ञानेंद्र पाल ने उसे रोक लिया और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जमकर मारपीट करने लगा, आसपास के युवकों ने बीच बचाव कर युवक को बचाया।आरोप है कि दबंग ज्ञानेंद्र ने पीड़ित आमिर की जेब में पड़े रुपए भी निकल लिए। इस मारपीट का फुटेज पास में ही स्थित पंचायतघर और दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया जो अब वायरल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।0
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बांदा के सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 2 घंटे में असलम खान को गिरफ्तार
Banda, Uttar Pradesh:बांदा में सर्राफा व्यापारी तेज प्रताप सोनी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कम्प मच गया और सैकड़ों व्यापारी व locals मौके पर पहुंच गए तथा चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी असलम खान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में असलम खान के दोनों पैर में भी गोली लगी थी। घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू क Kashmir की है, जहां रहने वाले तेज प्रताप सोनी और पड़ोसी असलम खान के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। शाम 8:00 से 8:30 बजे के बीच तेज प्रताप दुकान बंद कर घर के लिए निकला, तभी असलम खान ने सीने पर सटाकर तमंचे से गोली मार दी। घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया और पुलिस भारी फोर्स के साथ स्थिति को नियंत्रण में लायी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। बाइट — पलाश बंसल (पुलिस अधीक्षक बांदा)0
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नीमेराणा के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, चार जले, शव बरामद, जांच जारी
Noida, Uttar Pradesh:जिला: कोटपूतला बहोड़ नीमेराणा (कोटपूतला-बहोड़) ... कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने का मामला, आग में चार लोग जले, जिन्दा। परिजनों के अनुसार संभवतः दो बालिका और दो पुरुष बताए गए। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से मौके से तीन से चार डेढ़ बॉडी की बरामदगी की। सभी को राजकीय अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया गया। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता व SP सत्यवीर सिंह मय पुलिस जाप्ता मौजूद। पुलिस व प्रशासन जुटे मामले की जांच में। नीमेराणा क्षेत्र के बिचपुरी रोड में कबाड़ गोदाम की घटना।0
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