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Deepak DixitDeepak DixitFollow30 Jan 2025, 03:36 am

Hardoi - एसडीएम के निर्देश पर चलाया गया बकायादारों के खिलाफ अभियान

सवायजपुर, Uttar Pradesh:

हरदोई जिले की सवायजपुर तहसील में सरकारी बैंकों से लोन-कर्जा लेकर जमा न करने वाले डिफॉल्टर बकायादारों के खिलाफ तहसील प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नायब तहसीलदार राजेश कुमार तथा इंडियन बैंक शाखा सदुल्लीपुर के प्रबंधक आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने ग्राम जिलगांव निवासी बकायेदार अतेंद्र सिंह पर इंडियन बैंक सदुल्लीपुर से 3 लाख 73 हजार 862 रुपये का लोन अदा न करने पर नायब तहसीलदार राजेश कुमार ने बकायेदार की भूमि जिसमे गेहूं की फसल खड़ी थी,कुर्क कर ली. इसके बाद टीम ने जिलगांव के ही बकायेदार दिनेश पाल द्वारा चार लाख 15 हजार 252 रुपये की लोन न जमा करने पर उनकी भी भूमि कुर्क कर ली । 

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रामेश्वर शर्मा ने कहा: दिग्विजय- पटवारी के बीच संवाद से कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के वीडियो पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेस के अंदर अन्तर्द्वन्द चल रहा है आपसी खींचतान चल चल रही है दिग्विजय सिंह के अंदर तो दर्द है कि प्रदेश में जाने वाला उनका बेटा, जिला अध्यक्ष बना दिया गया 2 बड़े नेताओं के बीच का संवाद ये साबित कर रहा है यह बात सही है कि पटवारी के बारे में कहा जाता है राहुल गांधी से जो चाहते है वो करा लेते है कांग्रेस बोलती अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लिए काम करते हैं लेकिन इन समाजों को भी समझ लेना चाहिए कि आपको अंधेरे में रखकर कांग्रेस नेता अपने बेटा बेटी के लिए पॉलिटिक्स करते हैं दोनों का आपसी संवाद साबित करता है और कोई समाज का है,sc ,st, ओबीसी ये सब कहने के लिए है राहुल गांधी भी जब आते रहते थे पटवारी लिख कर देते हैं वही बोलते है दिग्विजय और कमलनाथ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है बाइट... रामेश्वर शर्मा, भाजपा विधायक..
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रघुनाथपुर में ज़मीन विवाद और झड़प, पुलिस मूकदर्शक बनी रही

Dhanbad, Jharkhand:धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखण्ड अंतर्गत रघुनाथपुर में ज़मीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। हालाँकि मौके पर मौजूद पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लग रहा है। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरा मामला पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र के रघुनाथपुर का है। बताया जा रहा है कि ज़मीन मालिक अपने रैयती भूखंड पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहे थे। मजदूर काम में जुटे हुए थे, तभी दूसरे पक्ष के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक के बाद झड़प की स्थिति बन गई। ज़मीन मालिक का आरोप है कि वे अपनी निजी ज़मीन पर काम करवा रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने जबरन काम रुकवाया और मजदूरों के साथ मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि यह ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि पुराने समय से चली आ रही सार्वजनिक संपत्ति है, जिसे ‘आम बागान’ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उनका कहना है कि वे इस सार्वजनिक और प्राकृतिक संपत्ति को बचाने के लिए निर्माण कार्य रोक रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय प्रशासन मूकदर्शक बना रहा।
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यूपी के मजदूरों को आयुष्मान कार्ड और बेहतर सुरक्षा: योगी का बड़ा ऐलान

Noida, Uttar Pradesh:हर श्रमिक परिवार को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा: सीएम योगी 12.26 लाख निर्माण श्रमिकों को दी आयुष्मान कार्ड सुविधा, शेष 15.83 लाख श्रमिकों को भी शीघ्र मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित "श्रमवीर गौरव समारोह 2026" का किया शुभारंभ मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया काम किया है तो दाम भी मिलना चाहिए, अगर कोई मजदूरी नहीं देगा तो सरकार उसका काम तमाम करेगी: योगी आदित्यनाथ 41 जनपदों में 116 ईएसआईसी औषधालय संचालित, शेष 34 जनपदों में भी जल्द एक-एक ईएसआईसी औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव: मुख्यमंत्री श्रमिकों को मिलेगी ठहरने के लिए डॉरमेट्री और सस्ता-पौष्टिक भोजन देने वाली कैंटीन की सुविधा औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी है, जहां औद्योगिक अशांति होती है वहां खंडहर के सिवाय कुछ नहीं बचता: सीएम जो लोग समृद्धि और विकास के विरोधी हैं वे उद्योग नहीं चलने देना चाहते, हमें बहकावे में नहीं आना है: योगी आदित्यनाथ लखनऊ, 01 मई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित ‘श्रमवीर गौरव समारोह 2026’ में श्रमिकों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश का विकास तभी सार्थक है, जब श्रमिक वर्ग सशक्त और सुरक्षित हो। इसी दृष्टि से राज्य सरकार श्रमिक परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से जोड़ने का अभियान तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक 12 लाख 26 हजार निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड सुविधा दी जा चुकी है, जिससे उनके Familien को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो रहा है। शेष 15 लाख 83 हजार श्रमिकों को भी शीघ्र इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। औसतन एक परिवार में 5 सदस्यों के आधार पर, यह पहल 75 से 80 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देगी। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों तक इस योजना का सीधा लाभ पहुंचाना है, जो प्रदेश के इतिहास में श्रमिक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्रमिकों के पसीने से ही नए भारत का निर्माण हो रहा अटल आवासीय विद्यालय के पहले बैच के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक नई मिसाल बनी। इन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता के अथक श्रम व पसीने की लाज रखी है। नए भारत के निर्माण में आप सभी श्रमिक भाई-बहन प्रधानमंत्री जी के विजन के वास्तविक शिल्पकार हैं। सर्दी-गर्मी, आंधी-तूफान की परवाह किए बिना आप जो पसीना बहाते हैं, उसकी एक-एक बूंद धरती माता को सोना उगलने की शक्ति देती है। पहले विडंबना यह थी कि जो श्रमिक दूसरों को छत, अन्न और अस्पताल देते थे, स्वयं उनके पास आवास नहीं होता था, उनके बच्चों भूख से तड़पते थे और उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ‘श्रममेव जयते’ मंत्र के साथ श्रमिकों को सम्मान और गौरव मिल रहा है। श्रमिक अब सम्मान और सुविधाओं का हकदार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के दौरान श्रमिकों के पैर धोकर और अयोध्या-काशी में पुष्पवर्षा कर उनके श्रम और समर्पण का अनुपम सम्मान किया। इसी संवेदनशीलता के कारण आज श्रमिक किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सका है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रमिक के पास भी अपना पक्का घर होगा। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास मिला है, जिनमें उत्तर प्रदेश में 65 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही देश में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख परिवार शामिल हैं। अब गरीब भी उस अस्पताल में इलाज करा सकता है, जिसके निर्माण में श्रमिक का पसीना लगा है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। साथ ही श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं और आज जेवर में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अब श्रमिक परिवारों को गैस, राशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उज्ज्वला योजना, निःशुल्क राशन और अन्य योजनाओं से गरीब के हक की रक्षा हो रही है और उनकी मेहनत को सच्चा सम्मान मिल रहा है। डबल इंजन सरकार श्रमिकों की हर विपदा में साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आपदा आने पर बटाईदार और खेतिहर श्रमिक कर्ज के बोझ तले दब जाते थे, लेकिन अब हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि आपदा में मुआवजा केवल भूमि स्वामी को नहीं, बल्कि बटाईदार और खेत पर काम करने वाले श्रमिक को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया गया है और हर वर्ष 700 से 1000 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रभावित श्रमिक परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि संकट के समय जो आपके साथ खड़ा होता है, वही सच्चा हितैषी है। कोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी के दौरान जब विपक्षी नेता अपने घरों में छिप गए थे, तब डबल इंजन सरकार पूरी ताकत से श्रमिकों के साथ खड़ी थी। हम 14,000 बसों से लाखों श्रमिकों को वापस लाए, एक करोड़ श्रमिकों के रहने-खाने की व्यवस्था की और निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया। डबल इंजन की सरकार किसी भी संकट में खेतिहर मजदूर से लेकर औद्योगिक श्रमिक तक, हर वर्ग के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। श्रमिक का बच्चा भी अब अधिकारी बनेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि today के कार्यक्रम के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर जी गोरखपुर जा रहे हैं, जहां 200 श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह में स्वयं मंत्री जी मेहमानों का सम्मान और आवभगत करेंगे। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। इसका एक उदाहरण है- पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में स्थापित अटल आवासीय विद्यालय, जहां श्रमिकों के बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों में अनुभवी शिक्षकों की तैनाती की गई है, ताकि श्रमिक का बच्चा भविष्य में अधिकारी बने। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 18,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। पहले बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत का ग्रोथ इंजन और उद्यम प्रदेश बनकर उभरा है। यह श्रमिकों की अथक मेहनत, सुरक्षा के बेहतर माहौल और सरकार के संकल्प का परिणाम है。 अगर कोई मजदूरी नहीं देगा, तो सरकार उसका काम तमाम करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को ‘वन नेशन-वन राशनकार्ड’ की सुविधा दी है। यानी, किसी भी राज्य/जिले में रहने वाला श्रमिक देश में कहीं भी अपना राशन ले सकता है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 7 लाख से अधिक श्रमिकों को पेंशन कवर दिया गया है। अटल पेंशन योजना में प्रदेश के 93 लाख लाभार्थी जुड़े हैं। ई-श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश के हैं। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले श्रमिकों के परिवार को अब 5 लाख रुपये, दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता इस सरकार ने गारंटी के रूप में दी है, जबकि 2014 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बचपन से देखते आए हैं कि बड़े-बड़े शहरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, जिनकी कोई सुध नहीं लेता था। काम करने के बाद ठेकेदार या मालिक मजदूरी देने से मना कर देते थे या कम देते थे। अब सरकार ने साफ कहा है कि काम किया है तो उसका दाम भी मिलना चाहिए। अगर कोई मजदूरी नहीं देगा, तो सरकार उसका काम तमाम करेगी। सभी 75 जनपदों में स्थापित होंगे ईएसआईसी औषधालय मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत भी हम श्रमिक परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा, ठहरने की बेहतर सुविधा के लिए हम श्रमिक डॉरमेट्री बना रहे हैं। इनमें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कैंटीन भी होंगी, ताकि श्रमिकों को सस्ता, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। साफ-सुथरे शौचालय, स्नानघर तथा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हों। सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा, कॉमन एरिया, गार्ड की व्यवस्था, ये सब भी श्रमिक डोरमेट्री में सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके साथ ही ईएसआईसी औषधालयों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 41 जनपदों में 116 ईएसआईसी औषधालय संचालित हैं। शेष 34 जनपदों में भी जल्द ही एक-एक ईएसआईसी औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी स्थापित किया जाएगा, ताकि श्रमिकों को अपने क्षेत्र में ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। जहां भी औद्योगिक क्षेत्र, वहां होगा ईएसआईसी हॉस्पिटल मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में हमने 7 एकड़ भूमि आवंटित की है, जहां 300 बेड का एक ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। यह हॉस्पिटल विशेष रूप से श्रमिकों के लिए समर्पित होगा, चाहे वे निर्माण श्रमिक हों या औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक। इसी प्रकार, गीडा गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जहां ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। श्रम एवं सेवायोजन विभाग को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी औद्योगिक क्षेत्र हों, वहां ईएसआईसी हॉस्पिटल स्थापित किए जाएं। औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराई जाए और ईएसआईसी के माध्यम से हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाए। जहां ईएसआईसी हॉस्पिटल नहीं बन पाए, वहां श्रमिकों और उनके परिवार को आयुष्मान भारत जैसी सुविधा दी जाए। औद्योगिक अशांति में खंडहर के सिवाय कुछ नहीं बचता मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि की है। हमने उद्यमियों से बातचीत कर इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया है। उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं। उद्योग है तो श्रमिक है। उद्योग का उन्नयन होगा तो श्रमिक का उन्नयन होगा। श्रमिक खुशहाल होगा तो उद्योग तेजी से आगे बढ़ेगा। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी है। जहां औद्योगिक अशांति होती है, वहां अंत में खंडहर के सिवाय कुछ नहीं बचता। जो लोग समृद्धि और विकास के विरोधी हैं, वे उद्योग नहीं चलने देना चाहते। वे लोगों को बहकाने का काम करेंगे, लेकिन हमें बहकना नहीं है। उद्योग और श्रमिकों को मिलकर आगे बढ़ना है。 मजबूत सामाजिक सुरक्षा से सभी श्रमिकों को जोड़ेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने श्रम एवं सेवायोजन विभाग से कहा है कि नए वेज बोर्ड का गठन किया जाए। उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों, विशेषकर जिन उद्योगों में 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, को उचित मजदूरी मिले। साथ ही, बीमा कंपनियों और उद्यमियों से बातचीत कर यह व्यवस्था की जा रही है कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को भी 5 लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध हो सके, जिसमें वे किसी भी इंपैनल्ड अस्पताल में उपचार करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी कभी भी आ सकती है। ऐसे में श्रमिक और उसके परिवार को किसी प्रकार की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। अब हम नए वेज बोर्ड में इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। बीमा कंपनियां, श्रम एवं सेवायोजन विभाग और उद्यमी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को भी 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध हो। जिस प्रकार हमने यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड से जुड़े निर्माण श्रमिकों और खेतिहर मजदूरों को यह सुरक्षा कवर दिया है, ठीक उसी प्रकार अब औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। यह एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा होगी। हम सभी श्रमिकों को इस बीमा कवर से जोड़ने का काम करेंगे। वेज बोर्ड की सिफारिशें मिलने के बाद तैयार करेंगे आकर्षक पैकेज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आवास विभाग और औद्योगिक विकास विभाग दोनों को निर्देश दिए हैं कि अपनी नीतियों में बदलाव करें। जहां उद्योग हैं, वहीं श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। एफएआर में छूट दी जाए, ताकि वहां श्रमिक डोरमेट्री, अच्छी और सस्ती कैंटीन का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि वेज बोर्ड की सिफारिशें जैसे ही हमारे पास आएंगी, उसके तुरंत बाद औद्योगिक विकास विभाग और श्रम एवं सेवायोजन विभाग की बैठकें शुरू हो जाएंगी। हम इतना अच्छा पैकेज तैयार करेंगे कि हर श्रमिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार,प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश यूपीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड डॉ. एम.के.एस. सुंदरम और श्रम आयुक्त मार्कण्डेय शाही उपस्थित रहे।
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मुज़फ्फरनगर में साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी GST-NEFT से लाखों ठगे

Muzaffarnagar, Uttar Pradesh:अनोखा ठग गिरफ्तार मुज़फ्फरनगर साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो दुकानदारों के पास जाकर उन्हें फर्जी जीएसटी नंबर व अपने आप को फॉर्म का मालिक दिखाते हुए उनसे लाखों रुपए का तार ले जाता है और फर्जी NEFT की रसीद भेज देता है जब तक व्यापारी को उसका पता लगता है तब तक वह ठग जनपद छोड़ जाता है.. साइबर क्राइम टीम ने दो दिन पूर्व एक व्यापारी द्वारा प्राप्त हुई एक शिकायत के आधार पर आज खुलासा करते हुए मुजम्मिल निवासी लौनी को गिरफ्तार किया है जो जनपद बदल कर बिजली व्यापारियों से तार लेता है और उन्हें तैयार की गयी फर्जी NEFT की रसीद दे देता है और जब तक व्यापारी को पता लगता है तब तक वहा से निकल जाता है. ये ठग केवल बिजली व्यापारियों को ही अपना शिकार बनाता है व्यापारियों से तार लेकर उसे जलाकर उसमे से तांबा निकाल कर बेच देता है..अब तक ये लगभग 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों को अलग अलग शहरों में अपना शिकार बना चुका है.पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल के पास से 19 रसीद व 10 किलो ताम्बा बरामद किया है वही उसके एक सहयोगी जव्वाद की तलाश कर रही है. बाइट =इंदु सिद्धार्थ (एसपी क्राइम मुज़फ्फरनगर )
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विंध्याचल में मधुमक्खी हमला, 20-25 श्रद्धालु घायल; अस्पताल में भर्ती

Ukhdand, Uttar Pradesh:मिर्जापुर - विंध्याचल के अटल चौक के पास आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब अचानक से मधुमक्खियों ने खाना बना रहे दर्शनार्थियों के ऊपर हमला बोल दिया। सभी लोग रायबरेली से ट्रक में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आए थे। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु दर्शन के बाद अटल चौराहे के आगे सड़क किनारे जहां उनकी ट्रक खड़ी थी उसी से कुछ दूर पीपल के पेड़ के नीचे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के बड़े छत्ते पर किसी का ध्यान नहीं गया। चूल्हे के धुएं से मधुमक्खियाँ भड़क गईं और झुंड में हमला बोल दिया। हमला से भगदड़ मच गई। कई लोगों को गंभीर रूप से मधुमक्खियों ने काटा, कुछ बेहोश भी हो गए। सूचना पर एंबुलेंस पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में मदद की।
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झांसी के मऊरानीपुर में ऑटो पलट, 7 घायल, एक महिला की हालत गंभीर

Jhansi, Uttar Pradesh:एंकर- झांसी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के रास पहाड़िया के पास सवारियों से भरी एक ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचे और ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाल कर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में चल रहा है, वहीं एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादса हो गया। वी/ओ.1- बताया जा रहा है कि ग्राम रतौसा निवासी सभी लोग बीती रात एक रिश्तेदार की लड़की की शादी में शामिल होने मऊरानीपुर की श्रीजी पैलेस आए थे। आज विदाई के बाद सभी लोग एक ही ऑटो में सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। जैसे ही ऑटो रास पहाड़िया के पास पहुंची, तभी अचानक ऑटो का एक पहिया सड़क से नीचे उतर गया। इससे चालक संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते ऑटो सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई, ऑटो के गिरते ही चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ऑटो में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर पहुंचाया गया। जिसमें 4 महिला और बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार चल रहा है, मगर रश्मि की हालत गंभीर होने पर उसे चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया है। बाइट-कपूरी...... घायल महिला बाइट- डॉ ऊदल श्रीवास ......चिकित्सक
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मैनपुरी-करहल जेठ ने महिला को सरेआम जमीन पर पटककर लात-घूंसों से पीटा,वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।

Ajay KumarAjay KumarFollow9m ago
Karhal, Uttar Pradesh:मैनपुरी/करहल करहल तहसील मुख्यालय पर मंगलवार को रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जेठ ने अपनी बहू को सरेआम जमीन पर पटककर लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान मौके पर हंगामा मच गया,पिटाई से घायल महिला शिकायत लेकर सीधे पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंची। *तहसील परिसर बना अखाड़ा* जानकारी के अनुसार,महिला किसी काम से करहल तहसील आई थी। इसी दौरान उसका जेठ भी वहां पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी के बाद जेठ ने आपा खो दियाऔर महिला को लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट होते देख तहसील परिसर में मौजूद लोग पहले तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों के विरोध करने पर हंगामा मच गया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव कर महिला को बचाया। पुलिस ने महिला की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है,अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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गंगोह पशु पैठ में फायरिंग,पशु व्यापारियों‌ ने‌ भाग कर बचाईजान।

Vishesh Kr GurejaVishesh Kr GurejaFollow16m ago
Saharanpur, Uttar Pradesh:सहारनपुर में गंगोह कस्बे में चल रही पशु पैठ मे अचानक कुछ लडको ने पुरानी रंजिश में पशु व्यापारियो पर गोलियां चला दी। जिससे पशु पैठ मे हडकम्प मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पशु पैठ में आए कुछ व्यापारियों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते गोलीबारी में बदल गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि फायरिंग से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था और पशु पैठ में आमना-सामना होने पर मामला उग्र हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति नियंत्रित कि।
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जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर ने मुख्यालय की प्रमुख समस्याओं के स्थान पर किया निरीक्षण

RavindraRavindraFollow19m ago
Kalauli Teer Danda, Uttar Pradesh:हमीरपुर :- जिलाधिकारी अभिषेक गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने मुख्यालय की प्रमुख समस्याओं के स्थान पर किया निरीक्षण , सदर बस स्टैंड सहित परेड रोड पर लगने वाले जाम को लेकर नगर पालिका ई.ओ. सहित रोडवेज के A.R.M. सहित अन्य अधिकारियों को लगाई फटकार, जिला अधिकारी ने सदर बस स्टैंड पर गंदगी और जलभराव को देखकर रोडवेज ARM को जलभराव वाली जगह को पर करने को कहा, परेड रोड पर सब्जी और फल की दुकानों द्वारा किए गए फुटपाथ अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश , डीएम और एसपी के निरिक्षण को लेकर अतिक्रमणकारियो करने वाले में दहसत ।
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धनबाद गैस रिसाव पर सियासत गरमा, विधायक राज सिन्हा ने प्रशासन संवेदनहीनता के आरोप

Dhanbad, Jharkhand:धनबाद में केंदुआडीह और भुधंसान गैस रिसाव के मुद्दे को लेकर सियासत गरमा गई है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें संवेदनहीन बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव में आकर फैसले लिए जा रहे हैं और पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। दरअसल, प्रीति पूजा द्वारा रचित और वर्ष 2006 में प्रकाशित पुस्तक खदानों से संवेदना के स्वर की प्रति सह-लेखक अनिल पांडेय ने विधायक राज सिन्हा को भेंट की। इस दौरान विधायक ने किताब का जिक्र करते हुए कहा कि यह पुस्तक उस समय के बीसीसीएल अधिकारियों की कार्यशैली और सोच को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीएल को मुनाफे में लाने और कोल इंडिया को नवरत्न बनाने में जिन श्रमिकों ने अपनी जिंदगी खपा दी, उन्हीं श्रमिकों को बाद में नजरअंदाज कर दिया गया। विधायक ने केंदुआडीह मुद्दे पर बिना अगली तारीख तय किए हाई लेवल मीटिंग को अचानक स्थगित करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे साफ है कि प्रशासन गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने भुधंसान गैस रिसाव पीड़ितों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। राज सिन्हा ने जिले के वर्तमान अधिकारियों को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि वह भविष्य में केंदुआडीह के लोगों के हर मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहेंगे। इस दौर में उन्होंने पूर्व मेयर सह जेएमएम नेता चंद्रशेखर अग्रवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग पीड़ितों के समर्थन में एक मिनट के लिए भी मौके पर नहीं पहुंचे, वे आज उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जो हास्यास्पद है।
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डबवाली बस पास विवाद: रोडवेज का सख्त निर्देश, निजी बसों में मान्यता अनिवार्य

Sirsa, Haryana:एंकर रीड दो दिन पहले डबवाली में एक प्राइवेट बस में स्टूडेंट का सरकारी पास को अनुमति नहीं दिए जाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जीएम रोडवेज ने इसकी शिकायत आने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही प्राइवेट बस चालकों को भी साफ़ तौर पर सरकारी पास को अनुमति दिए जाने का आदेश दिया है। वोल 1 सिरसा जिले के डबवाली में एक प्राइवेट बस संचालक द्वारा स्टूडेंट के सरकारी पास को मान्यता न देने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। यह मुद्दा अब रोडवेज विभाग के जनरल मैनेजर (जीएम) तक पहुंच गया है, जहां शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया गया। जीएम कुलदीप जांगड़ा ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्टूडेंट का सरकारी पास पूरी तरह वैध है और उसे प्राइवेट तथा सरकारी दोनों बसों में स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। दरअसल, दो दिन पहले एक छात्र ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डबवाली में एक प्राइवेट बस चालक ने उसका सरकारी पास मानने से इनकार कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से फैल गया और छात्रों में रोष देखने को मिला। इसके बाद छात्र ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की。 मामले की गंभीरता को देखते हुए रोडवेज जीएम ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्राइवेट बस संचालक स्टूडेंट्स के सरकारी पास को मान्यता दें। जीएम ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को भी सूचित किया जाएगा। विभाग का कहना है कि छात्रों की सुविधा और अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल प्रशासन के सख्त रुख से छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। बाइट कुलदीप जांगड़ा , जीएम , रोडवेज सिरसा डिपो。
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