Gonda: रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर ई-रिक्शा संचालकों की मनमानी, यात्रियों का हो रहा शोषण
Gonda, Imarti Bisen, Uttar Pradesh:गोंडा रेलवे स्टेशन सहित शहर के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वैध और अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा की भरमार है। इनमें नाबालिग लड़कों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक ई-रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। इन ई-रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों के साथ लूट-खसोट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यदि कोई यात्री किराए की जानकारी नहीं रखता है तो उससे मनमाने किराए की वसूली की जाती है। खासकर गोंडा रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ लूट-खसोट की घटनाएं आम हो गई हैं जिससे यात्रियों में चिंता का माहौल बना हुआ है।
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रामगढ़ में 30 सितम्बर तक बकाए की किश्त जमा पर 100% ब्याज माफी
Jaisalmer, Rajasthan:जिला-जैसलमेर विधानसभा - जैसलमेर लोकेशन- रामगढ़ 30 सितंबर तक किश्त जमा कराएं, 100% ब्याज माफी का उठाएं लाभ रामगढ़, जैसलमेर。 राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे ब्याज माफी अभियान के तहत बकायादार खातेदारों को बड़ी राहत दी जा रही है। मुरब्बों की बकाया किश्तें 30 सितंबर तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ अधिक से अधिक खातेदारों तक पहुंचाने के लिए उपनिवेशन विभाग की ओर से रामगढ़ सहित आसपास के गांवों और ढाणियों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर-2 के तहसीलदार दौलतसिंह राठौड़ और पटवारियों ने गांव-ढाणियों में पहुंचकर ढोल बजाकर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी。 इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर बकायादार खातेदारों को ब्याज माफी योजना की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने खातेदारों से अपील की कि वे 30 सितंबर से पहले मुरब्बों की बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराकर ब्याज में मिलने वाली 100 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं。0
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Bareilly, Uttar Pradesh:0
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महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट पर हल्ला, पत्रकार सुरक्षा आयोग की मांग
Jalaun, Uttar Pradesh:नई दिल्ली में समाचार संकलन के दौरान महिला पत्रकार शाहीन खान और नफीसा खान के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट व अभद्रता के विरोध में जालौन के उरई में मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जालौन के पदाधिकारी एवं सैकड़ों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाध्यक्ष मनोज राजा के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपी के डीजीपी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनहित से जुड़े मुद्दों को शासन-प्रशासन और समाज के सामने लाने का दायित्व निभाते हैं। ऐसे में समाचार संकलन के दौरान उनके साथ मारपीट, अभद्रता, धमकी या उत्पीड़न की घटनाएं चिंताजनक हैं। पत्रकारों ने विशेष रूप से महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, महिला पत्रकारों का स्वतंत्र चिकित्सकीय परीक्षण कराने तथा उन्हें कानूनी व प्रशासनिक संरक्षण देने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से ‘पत्रकार सुरक्षा आयोग’ गठित करने, महिला पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।0
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इलाहाबाद HC ने मौलाना तौकीर र zxa की जमानत याचिका खारिज कर दी
Prayagraj, Uttar Pradesh:प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, मौलाना तौक़ीर रज़ा की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने की तल्ख़ टिप्पणी, "सर तन से जुदा" के नारे को लेकर हाईकोर्ट ने की तल्ख़ टिप्पणी, कहा "सर तन से जुदा" का नारा कानून के शासन और देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाला है, हाईकोर्ट ने कहा यह नारा सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाने वाला है, कोर्ट ने कहा सर तन से जुदा की तुलना...नारा ए तकबीर अल्लाहु अकबर, जो बोले सो निहाल, सतश्री अकाल, जय श्रीराम या हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती, 26 सितम्बर 2025 को बरेली में हुए बवाल मामले में मौलाना तौकीर रजा मास्टरमाइंड हैं, जेल में बंद मौलाना तौक़ीर रज़ा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, हाईकोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।0
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हाईकोर्ट: निजी शरिया अदालतों को कानूनन दर्जा नहीं, तलाक सिर्फ सरकारी अदालतों से
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। शरिया कोर्ट तलाक का कानूनी फैसला नहीं सुना सकता,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि कोई निजी धार्मिक संस्था या खुद को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून से बनी अदालत का दर्जा नहीं रखता। ऐसी संस्थाएं धार्मिक राय दे सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के वैवाहिक दर्जे या विवाह खत्म होने का कानूनी फैसला नहीं कर सकतीं। रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अदालत ने यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह समाप्त होने या वैवाहिक अधिकारों में बदलाव का फैसला कानून के तहत सक्षम अदालत या संबंधित प्राधिकारी ही कर सकता है।मामला रायपुर टिकरापारा निवासी निरोश अब्बासी से जुड़ा है। उनके पहले पति की साल 2015 में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2020 को मोहम्मद आबिद खान से निकाह किया। शादी के बाद बच्चों के नए परिवार में तालमेल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया।महिला के मुताबिक, विवाद के बाद पति ने उन्हें तलाक देने की प्रक्रिया शुरू की। पति का दावा था कि उन्होंने तलाक-ए-हसन तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को संचार के माध्यम से घोषित किया था। वहीं महिला ने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न, क्रूरता और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। मामले में वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसिलिंग भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका।महिला ने 7 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत की। इसके बाद 1 नवंबर 2021 को महिला थाना रायपुर में पति और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-A और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।इसी बीच रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 के आदेश में महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया। इसी आदेश के कानूनी अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला देते हुए कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित अदालत का दर्जा हासिल नहीं है। इनके फैसले बाध्यकारी नहीं होते और इन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता।हाईकोर्ट ने साफ कहा कि धार्मिक संस्था अपनी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन यह राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती। यानी किसी निजी धार्मिक संस्था के आदेश से न तो विवाह अपने आप खत्म हो सकता है और न ही किसी पक्ष के कानूनी अधिकार, स्थिति या जिम्मेदारी बदल सकती है।हालांकि, कोर्ट ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता के सवाल पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश का एफआईआर या पक्षकारों के अन्य कानूनी उपायों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार के बिना जारी किया गया आदेश माना। कोर्ट ने दोहराया कि किसी निजी धार्मिक संस्था का आदेश किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को अपने आप नहीं बदल सकता.0
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सीहोर जिले के किसानों ने खराब सोयाबीन के मुआवजे के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्श나요
Sehore, Madhya Pradesh:सीहोर खराब सोयाबीन की फसल ने बढ़ाई किसानों की चिंता, मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान सीहोर जिले के दोराहा तहसील क्षेत्र में सोयाबीन की फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसल खराब होने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द फसल सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपने साथ खराब हुई सोयाबीन की फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने प्रशासन को अपनी फसल की स्थिति दिखाई और बताया कि क्षेत्र में कई किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल उनके लिए आय का प्रमुख साधन है। फसल खराब होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने कहा कि यदि समय पर मुआवजा नहीं मिला तो परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने आरोप लगाया कि फसल खराब होने के बावजूद क्षेत्र में अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है। किसानों के मुताबिक, फसल खराब हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सर्वे के लिये संबंधित अधिकारी या कर्मचारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। मामले को लेकर दोराहा के नायब तहसीलदार दयाराम मार्को ने कहा कि क्षेत्र में जल्द ही फसल का सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण सर्वे की प्रक्रिया में देरी हुई है। जल्द ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से सर्वे कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब किसानों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है। किसानों ने मांग की है कि खराब फसल का शीघ्र सर्वे कराकर पात्र किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके।0
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मेयर से मिले शहीद की माँ: बेटे का मेडल वापस मांगते हुए बोलीं, कार्रवाई तुरंत
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ २२ साल से भटक रही शहीद की माँ पहुँची लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के घर, अपने बेटे के मेडल वापस करने के लिए। शहीद की माँ अपने बेटे के साथ मेयर के आवास पर बोली में अपने बेटे के सम्मान के लिए लड़ रही हूँ, आप अपने मेडल वापस ले लीजिए मेयर ने दिया आश्वासन जल्दी होगा आपका काम तुरंत एक्शन में आई मेयर फ़ोन करके बुलाया अधिकारियों को0
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उदयपुरवाटी वार्ड 11 के वीडियो से आचार संहिता पर सवाल उठे
Jhunjhunu, Rajasthan:उदयपुरवाटी वार्ड 11 का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कांग्रेस प्रत्याशी श्यामाराम सैनी के कार्यालय का बताया जा रहा वीडियो वीडियो में बुजुर्गों के पैर छूकर 100 रुपये और मिठाई देते दिखे प्रत्याशी वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आचार संहिता की पालना पर उठे सवाल सोशल मीडिया पर वीडियो को आशीर्वाद और नेक की रस्म से भी जोड़ा जा रहा वीडियो की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते नगरीय निकाय चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उदयपुरवाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के अनुसार यह वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी श्यामाराम सैनी के कार्यालय का बताया जा रहा है। हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते है। वायरल वीडियो में प्रत्याशी कार्यालय में मौजूद बुजुर्गों के पैर छुकर 100 रुपये तथा मिठाई देते दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों द्वारा इसे चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग इसे आशीर्वाद और नेक की पारंपरिक रस्म से जोड़कर बता रहे हैं।चुनावी माहौल में वीडियो वायरल होने के बाद निर्वाचन आचार संहिता की पालना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब सवाल यह भी उठ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अथवा स्थानीय निर्वाचन प्रशासन इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर इसकी जांच करेगा या नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।0
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आगरा नगर निगम का एक्शन: अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई, होटल होलीडे इन पर नोटिस
Agra, Uttar Pradesh:आगरा ब्रेकिंग एक्शन मोड में दिख रहा नगर निगम आगरा एक तरफ तो दूसरी तरफ अवैध कब्जों को लेकर लगातार दिख रहा एक्शन फतेहाबाद रोड के होटल रेस्टोरेंट पर कोयले की भट्टियों को लेकर कार्यवाही और जुर्माना आगरा के हरिपर्वत चौराहे पर स्थित होटल होली डे इन ने किया पब्लिक पार्किंग पर अवैध कब्जे बाउंड्रीवाल लगातार बंद की पब्लिक पार्किंग नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंच होटल संचालक को दी चेतावनी,नोटिस जारी अगर तय समय में नहीं हटाई बाउंड्रीवाल तो होगी कार्यवाही शहर में लगातार इसी तरफ के चलते रहे अभियान/नगरायुक्त0
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अभिषेक दत्त ने महाराजगंज में मोदी-भाजपा पर तीखा हमला
Maharajganj, Uttar Pradesh:स्टोरी हैडलाइन- कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त महराजगंज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद,दिल्ली मामले और प्रधानमंत्री के नाराज फूफा के बयान पर भाजपा पर जमकर बरसे एंकर : आगामी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त एंव प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र महराजगंज जनपद पहुंचे । यहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ संवाद किया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई । मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अभिषेक दत्त ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में 6 पदाधिकारियो को यूपी का सहप्रभारी बनाया गया है जिन जिन क्षेत्र का प्रभार मिला है वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे इस पर संवाद किया जा रहा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के 100वें स्थापना दिवस समारोह में विपक्ष और आलोचकों पर तीखा तंज कसते हुए उन्हें 'नाराज फूफा' तंज पर अभिषेक दत्त ने पलटवार करते हुए कहा मोदी जी 14 साल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे मोदी जी केवल चुनाव प्रसार रील बनाने झूठ बोलते और जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं । मोदी जी अगर देश हित में काम करते तो आज महंगाई बेरोजगारी नहीं होती । दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर अभिषेक दत्त ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा 10 दिसंबर 1985 में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी ने डीएमसी एक्ट लेकर आई थी जिसको 4 सीसी एक्ट कहा जाता था इस एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अवैध बिल्डिंग का निर्माण करता था तो उसके खिलाफ 6 महीने की सजा का प्रावधान था बिल्डर माफिया डरते थे कि उन्हें सजना हो जाए लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अवैध बिल्डर माफिया के साथ दिखते हैं उनके साथ कार्य करते हैं । 2024 में केंद्र में मोदी जी के माध्यम से दिल्ली से यह एक्ट हटवा दिया गया और आज दिल्ली में केवल अवैध बिल्डर माफिया का बोलबाला है जिसके चलते दिल्ली में यह बड़ा हादसा हुआ है । कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिन 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए0
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हांसी में घरेलू विवाद के बाद गोलीबारी, जीजा-साला पर लगी दो गोलियाँ
Hansi, Haryana:हांसी में जीजा ने सालों पर की फायरिंग, बाल-बाल बचे दोनों भाई हांसी में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक मोड़ हांसी के मॉडल टाऊन में बहन से मारपीट की सूचना मिलने पर उसके दो भाई बहन की ससुराल पहुंचे थे, लेकिन गली में जीजा और सालों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया। मामला हांसी के न्यू मिनी मॉडल टाउन का है, जहां मंगलवार को एक जीजा ने अपने दो सालों पर कथित तौर पर दो गोलियां चला दीं। गनीमत रही कि दोनों भाई किसी तरह मौके से भाग निकले और बाल-बाल बच गए。 आपको बता दे कि खरक पूनिया गांव निवासी जसबीर और मनदीप की बहन सरोज की शादी वर्ष 2010 में बास गांव निवासी बारू के साथ हुई थी। सरोज फिलहाल हांसी के न्यू मिनी मॉडल टाउन में रह रही थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। सरोज ने अपने भाइयों को फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। सूचना मिलने पर जसबीर और मनदीप अपनी बहन के घर पहुंचे।आरोप है कि दोनों भाइयों को गेट पर देखते ही बारू भड़क गया। उसके साथ उसका भाई नरेश भी मौजूद था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद गली में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इसी दौरान आरोप है कि बारू ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने दो फायर किए, जिसमें एक गोली मिस हो गई। दूसरी गोली चलाने की कोशिश के दौरान दोनों भाइयों ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई, जिसके बाद हांसी शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं जसबीर ने आरोप के लगाया कि शादी के शुरुआती वर्षों के बाद बारू नशा करने लगा और सरोज के साथ मारपीट करता था। बहन के दो बच्चे भी है। हांसी शहर बस स्टैंड जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मॉडल टाउन में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के विवाद के बाद महिला ने अपने भाइयों को बुलाया था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और बारू ने पिस्टल से दो फायर किए। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने दो पुलिस टीमों का गठन किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है。0
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नेहरू विहार की जर्जर इमारत खतरनाक, नगरपालिका कब करेगी कार्रवाई?
Noida, Uttar Pradesh:उत्तरी दिल्ली के नेहरू विहार में एक और मकान हादसों का इंतजार कर रहा है. यह मकान तिरछा और जर्जर है लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है. ये इमारत लोगों के लिए खतरा बनी हुई है. करीब तीन साल पहले नगर निगम ने इसे डेंजर घोषित कर नोटिस चस्पा किया था, लेकिन अब तक इसे गिराने की कार्रवाई नहीं हुई. 18-7-2023 को ही इस इमारत पर नोटिस चस्पा किया गया था लेकिन अभी भी मकान ऐसे ही खड़ा है. इमारत के ठीक सामने कोचिंग सेंटर है जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं. हालांकि इमारत में अब कोई नहीं रहता है; यह मकान खाली पड़ी हुआ है लेकिन इस मकान में गैप आ चुका है. लगभग 3 साल पहले इस पर नोटिस जारी करने के बाद भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है. मकान गिरती है तो अगल-बगल की मकान को भी जड़ में ले सकती है.0
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बरवाअड्डा के बड़ा जमुआ तुरी टोला में पक्का सड़क के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन
Dhanbad, Jharkhand:एंकर -आजादी 80 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सरकारी उदासीनता का दंश झेल रहे हैं बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बडा जमुआ तुरी टोला निवासी आज भारी संख्या में ग्रामीण महीला और बच्चे धनबाद के उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गांव में पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया ग्रामीणों की माने तो बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा जमुआ तुरी टोला में आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है इसको लेकर कई पीढियां स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं इसके बावजूद भी आज तक गांव में पक्की सड़क नहीं बनी जिससे लोगों में सरकारी उदासीनता के खिलाफ नाराजगी भी देखी गई ग्रामीणों का कहना है कि सामान्य दिनों में तो जैसे तैसे काम चल जाता है पर बारिश के दिनों में कच्ची सड़क होने के वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है खासकर सड़क नहीं होने की वजह से गांव में मरीज को लाने ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यदि इस बार उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया वह उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे0
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जम्मू के इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 30,000₹ की मांग तेज़
Jammu, जम्मू में इंटर्न डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन 9 दिन से जारी है। जीएमसी जम्मू में इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों की सबसे बड़ी मांग स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फिलहाल हर महीने ₹12,300 का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि वे इसे बढ़ाकर ₹30,000 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पतालों में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें मरीजों की देखभाल, वार्ड ड्यूटी और इमरजेंसी सेवाओं समेत कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लंबे ड्यूटी घंटों और बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा स्टाइपेंड को डॉक्टर पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि दूसरे राज्यों में इंटर्न डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड की तुलना में जम्मू-कश्मीर में दी जा रही राशि कम है। इसी वजह से वे सरकार से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मामले में जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि उनकी मांग को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि इंटर्न डॉक्टरों की ₹12,300 से ₹30,000 स्टाइपेंड करने की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है और प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए प्रशासन की ओर से क्या पहल की जाती है।0
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