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क्षत्रिय महासाभ ने MRD पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने व सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग की आयु सीमा बढ़ाने का सौंपा ज्ञापन
Ghazipur, Uttar Pradesh
गाजीपुर में एमआरडी स्कूल में उर्दू प्रार्थना को लेकर सियासी और सामाजिक संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने और एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में सामान्य वर्ग की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है।दरअसल गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के सेवठा सिंगेरा स्थित एम.आर.डी. पब्लिक स्कूल उस समय विवादों में आ गया, जब स्कूल में उर्दू प्रार्थना और नमाज पढ़वाने के आरोप सामने आए। सोमवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने ब्लॉक सभागार पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
संगठन का आरोप है कि सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध इस विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान नाबालिग बच्चों से उर्दू में प्रार्थना और नमाज पढ़वाई जा रही है, जबकि स्कूल न तो अल्पसंख्यक संस्था है और न ही मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त। वहीं क्षत्रिय महासभा का कहना है कि विद्यालय में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह की धार्मिक गतिविधियों से बच्चों के मानसिक स्तर को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है।
संगठन ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए, साथ ही स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए।
इतना ही नहीं, ज्ञापन में विद्यालय की भूमि और भवन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। मांग की गई है कि यह जांच हो कि स्कूल जिस जमीन पर संचालित है वह व्यावसायिक है या नहीं, नक्शा स्वीकृत है या नहीं, निर्माण मानकों के अनुरूप है या अवैध कब्जा किया गया है। साथ ही स्कूल की फंडिंग की जांच कराने और जांच पूरी होने तक प्रबंधक और प्रधानाचार्य को पद से हटाने की मांग भी की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सभी हिंदूवादी संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
वहीं इसी क्रम में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक अन्य ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष निर्धारित है, जबकि ओबीसी और एससी-एसटी वर्ग को अधिक आयु सीमा का लाभ मिलता है।
क्षत्रिय महासभा ने इसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव बताते हुए मांग की है कि
पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की 18 से 30 वर्ष की जाए, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।
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