गाजीपुर भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, गाजीपुर समेत 725 जिलों में सौंपा गया ज्ञापन RSS–BJP पर राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द कराने का आरोप ओडिशा में बामसेफ–भारत मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन की अनुमति रद्द होने का मामला संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग जाति आधारित जनगणना दबाने की साजिश کا दावा गाजीपुर में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया भारत मुक्ति मोर्चा ने अनुच्छेद 356 के तहत ओडिशा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की 15 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर धरना, 22 जनवरी को रैली 22 फरवरी को नागपुर स्थित RSS मुख्यालय पर विशाल महारैली का ऐलान मांगें न मानी गईं तो आंदोलन और तेज करने की चेतावनी भारत मुक्ति मोर्चा और उससे जुड़े बहुजन संगठनों ने आज पूरे देश में एक साथ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। RSS–BJP पर संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए भारत मुक्ति मोर्चा ने 725 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला ओडिशा में प्रस्तावित बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने और जाति आधारित जनगणना से जुड़ा है। बता दें कि भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आज देशभर में बहुजन संगठनों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। इसी क्रम में गाजीपुर में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।भारत मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि ओडिशा के कटक में 26 से 30 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को RSS–BJP से जुड़े लोगों के दबाव में साजिशपूर्वक रद्द कराया गया। जबकि इस अधिवेशन के लिए सभी प्रशासनिक और कानूनी अनुमतियाँ पहले ही ली जा चुकी थीं। इस अधिवेशन में देश-विदेश से हजारों प्रतिनिधियों के शामिल होने की तैयारी थी, जिससे संगठनों को भारी आर्थिक और संगठनात्मक नुकसान हुआ। भारत मुक्ति मोर्चा का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक कार्यक्रम रोकने का नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जाति आधारित जनगणना जैसे संवैधानिक मुद्दों को दबाने का प्रयास है। इस दौरान पारस नाथ, जिलाध्यक्ष/संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा, गाजीपुर ने बताया कि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन पूरी तरह संवैधानिक और लोकतांत्रिक था। RSS–BJP के दबाव में प्रशासन ने इसे रद्द कर बहुजन समाज के अधिकारों का हनन किया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो यह आंदोलन पूरे देश में और तेज होगा। ज्ञापन के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा ने मांग की है कि अधिवेशन की अनुमति तत्काल बहाल की जाए, कार्यकर्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, और ओडिशा सरकार द्वारा संविधान उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जाए। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण लेकिन राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध जनआंदोलन का रूप ले लेगा। इस दौरान उन्होंने बताया 07 जनवरी 2026 – 725 जिलों में ज्ञापन, 15 जनवरी 2026 – जिला मुख्यालयों पर धरना, 22 जनवरी 2026 – जिला मुख्यालयों पर रैली और 22 फरवरी 2026 – नागपुर RSS मुख्यालय पर विशाल महारैली कर घेराव किया जाएगा। बाइट- विनोद कुमार बागी- मंडल अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा वाराणसी